२०७६ मंसिर ६ गते

शिक्षक माथिको विभेद आखिर कहिलेसम्म ?

हरि प्रसाद पौडेल



एकजना माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षकले खरिदार पदको विज्ञापनमा दरखास्त दिएर खरिदारको गाईड पढिरहेको देख्दा ७ वर्ष पहिले अचम्म लागेको थियो । एउट देशको राष्ट्रसेवक किन घटुवा हुन चाहन्छ ? किन एउटा सरकारी सेवामा शाखा अधिकृत समानको पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको शिक्षक किन  खरिदार पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ ?  यो प्रश्न उसबेला अनुत्तरित नै रह्यो ।  जव नेपालमा रहेका विभिन्न सरकारी सेवालाई व्यवस्थित गर्न बनेका ऐन,  नियम तथा कार्यविधिहरुको अध्ययन गरियो अनि व्यवहारिक अनुभव गर्न थालियो तव के निश्कर्ष निकाल्न सकियो  भने नेपालमा सवै सरकारि सेवाहरु  मध्ये शिक्षक सेवालाई  ठूलो बिभेदमा पारीएको  तथ्य उजागर भयो ।

नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने शिलशिलामा विभिन्न सरकारी सेवा गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम गठन भएका सरकनरी सेवाहरु विचमा सोही संविधानको धारा १८ को समानताको हकमा प्रयुक्त समान कामको लागि समान ज्याला (सुविधा)  भन्ने व्यवस्था किन लागु हुन्न सो प्रश्न समेत अनुत्तरित नै छ । सैनिक प्रकृति बाहेकका गैरसैनिक चरित्रका सेवा (Civil Service)   हरुको कार्य स्थल फरक फरक भए पनि कार्यावधि त समान छन । तर पनि ती सेवाहरु (नेपाली सेना,  नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल वाहेकका सेवा)  विचमा समेत विभेद रहनु गैर संवैधानिक छ । यस आलेखमा नेपालमा रहेको गैर सैनिक सेवाः  निजामती सेवा र शिक्षक सेवाका विचमा रहेका यस्तै असान्दर्भिक विभेदका वारेमा चर्चा गरिन्छ ।

कुनै पनि सरकारी सेवामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन प्रकृयालाई ४ मुख्य भागमा विभाजन गर्ने गरिन्छ । ती चरणहरुमा प्राप्ति,  विकास, संभार र उपयोग पर्दछन । यी सवै चरणमा कुशलतापुर्वक व्यवस्थापन नभएको खण्डमा संगठनले लक्ष्य पुरा गर्न नसक्ने मत व्यवस्थापन शास्त्रीहरुको रहेको छ । यस हिसावले भन्दा नेपालमा सामुदायिक विद्यालयहरुले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुमा मानवस्रोत (शिक्षक)  व्यवस्थापनका क्रममा गरिएको विभेद हो भन्न सकिन्छ । शिक्षक सेवा माथि गरिएका विभेदलाई प्रष्ट्याउन ती विभेदलाई चार चरणका विभेदका रुपमा प्रष्ट्याउन सकिन्छ ।

क)  प्राप्ति चरणमा गरिएको विभेद
शिक्षक सेवा माथि पहिलो विभेद त नीतीगत रुपमा नै गरीएको छ । निजामती सेवा व्यवस्थापनका लागि निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५०,  नेपाली सेनाको व्यवस्थाकालागि सैनिक ऐन २०६३ र विभिन्न नियमावलिहरु, नेपाल प्रहरीसेवाको व्यवस्थापन का लागि प्रहरी ऐन २०१२ र विभिन्न नियमावलीहरु तथा सशस्त्र प्रहरी वल नेपाललाई व्यवस्थापन गर्न सशस्त्र प्रहरि ऐन २०५८ र विभिन्न नियमावली छन तर सवै भन्दा ठुलो सरकारी सेवा शिक्षक सेवा व्वस्थापनका लागि शिक्षक सेवा ऐन र नियमावली नल्याउनु सरकारी हेलचेक्र्याईं हैन र ?  शिक्षा ऐन र नियमावलीका आधारमा नै शिक्षक सेवा सञ्चालन गर्नु त येनकेन कामचलाउ र तदर्थ प्रवृति मात्रै हो ।


एवम प्रकारले अन्य सरकारी सेवाको परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा लोकसेवा आयोगलाई प्रदान गरिएको छ । लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय रहेको हुँदा दलीय र कार्यकारीको हस्तक्षेप कम रहन्छ र यसका काम कार्यवाही नियमित रुपमा सञ्चालन हुने गरेका छन । तर शिक्षकहरुको छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि शिक्षक सेवा आयोगलाई जिम्मा दिईएकोछ । पछिल्लो समयमा यस आयोगले निष्पक्षतापूर्वकनै गरेको भएता पनि शिक्षक सेवा आयोग शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा रहेको हुँदा यसले स्वायत्तरुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । फलस्वरुप शिक्षक सेवा आयोगले नियमित रुपमा शिक्षक छनौटका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन । लोकसेवा आयोगको संरचना विस्तार गर्ने हो भने शिक्षक सेवाको परीक्षा समेत लोकसेवा आयोग मार्फत नै गराउन सकिन्छ । तर यस दिशामा खासै चासो दिईएको पाईँदैन।

ख)  शिक्षक विकासको चरणमा गरिएको विभेद
शिक्षकवाट अधिकतम प्रतिफलको अपेक्षाका लागि शिक्षकलाई सामयिक तालिम प्रदान गर्ने,  शिक्षकको सीप विकासकानिम्ति आवश्यक कार्य गर्ने, शिक्षकलाई विभिन्न खोज तथा अनुसन्धान कार्यमा लगाउने तथा शिक्षकको कार्य क्षमता वृद्धि गर्ने कार्य गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

तालीमका सवालमा शिक्षकलाई नाम मात्रको आक्कलझुक्कल तालिम प्रदान गरिन्छ । तालिम न त मागमा आधारित छन नत विज्ञ मार्फत् नै तालिम प्रदान गरिन्छ । उपयुक्त प्रशिक्षकको अभावमा तालिम नै औचित्यहिन समेत हुने गरेका छन । शिक्षकका लागि विदेशी मुलुकबाट तालीमको लागि प्राप्त हुने छात्रवृत्ति कोटामा समेत शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी नै शिक्षक हुँ भन्दै तालिममा सहभागी हुने गरेका समाचार समेत विगतमा आएका हुन । यसै गरि तालीममा कुनै नयाँ सीप सिकेको खण्डमा पनि नवीन शिक्षण प्रविधिका लागि वजेट व्यवस्थापन नै हुन्न । यसै आधुनिक तकनिकीले विश्वराज गरि रहेको भए पनि आमरुपले शिक्षकलाई यस विषयमा समेत तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता महशुस नै भएको छैन ।

ग)  संभार चरणमा गरिएको विभेद
सवै भन्दा विभेद शिक्षकहरुमाथि अन्य सरकारि सेवाको तुलनामा संभारको चरणमा गरिएको छ । तलवभत्ता प्रदान गर्ने, सरुवा वढुवा गर्ने तथा शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने सवालमा राज्य ज्यादै विभेदकारी भएको कानुनतः प्रष्ट छ ।

महिना समाप्त हुन केही दिन वाँकि रहँदै तलव पाउने निजामति कर्मचारीहरु शिक्षकले मासिकरुपमा पाउनु पर्ने तलव भुक्तानी दिन ३र४ महिना कुराउँछन । यो भन्दा अमानवीयताको पराकाष्ठा केही हुन सक्ला ?  एउटा कर्मचारी जव कुनै सरकारी कार्यको शिलशिलामा यात्रा गर्छ भने भ्रमण, दैनिक तथा काज भत्ताका नाममा दशौ हजार भुक्तानी लिने गरेको कुरा सर्व विदितै छ । तर शिक्षकहरु भने यस्ता सुविधाका विषयमा अज्ञात छन । सरकारी कार्यको शिलशिलामा कुनै निजामति कर्मचारि घाईते भएका खण्डमा त्यसको संपूर्ण उपचार खर्च सरकारले वेहोर्ने व्यव्स्था छ तर शिक्षकलाई किन त्यो व्यवस्था गरिएको छैन उदेक लाग्दो छ ।

कर्मचारीलाई दिने विदामा समेत शिक्षकहरु विभेदमा छन । निजामति कर्मचारिले १२ दिन काम गरेवापत १ दिनका दरले घर विदा पाउने तर शिक्षकले सो प्रकारको विदा नै नपाउनु कति जायज होला ?  हिउदे वा वर्षे गरि ४५ दिन विदा हुने कुरा शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख त भएको छ तर यो विदा शिक्षकले आबश्यकता अनुसार लिन पाउँदैनन । फेरि निजामति कर्मचारीले १८० दिन सम्मको संचित घर विदा वापत सेवा निवृत हुदा एकमुष्ट रकम पाउने कुरा उल्लेख छ तर शिक्षकलाई यस सुविधावाट वञ्चित गरिएको छ । अर्को विभेदकारी विदा भनेको महिलाहरुलाई दिईने  सुत्केरी बिदा हो । निजामाति सेवा नियमावलीमा महिला कर्मचारीलाई ९८ दिन सुत्केरी बिदा दिँदा किन महिला शिक्षिकाले ६० दिन मात्र प्रसुति बिदा पाउने व्यवस्था कायम राखिएको छ ।

त्यसै गरि वृत्ति विकासका सवालमा समेत अन्य सरकारी सेवाका तुलनामा शिक्षक माथि विभेद गरिएको छ । एउटा खरिदारको वढुवा हुँदा सुब्बा हुने,  एउटा प्रहरी सेवाको स.ई. वढुवा भएर प्र.नि. हुने तर एउटा प्रा.वि. द्वितीय श्रेणीको शिक्षकले आवश्यक सवै मापदण्ड पुरा गरे पनि नि.मा.वि. तृतीय नहुने कति न्यायोचित प्रणाली होला ?  

अन्य सरकारी सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत माथिल्लो तहमा वढुवा हुन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने तर प्रा.वि. तहमा कार्यरत शिक्षकले निमावि तहमा आन्तरिकरुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न र निमावि तहमा कार्यरत शिक्षकले माध्यमिक तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न किन नपाउने?  यसको जवाफ सायदै कसै संग होला ।

अर्को हास्यास्पद विभेद त के छ भने अन्य सबै सरकारी सेवामा विशिष्ट श्रेणी सम्मका पद रहन्छन् तर शिक्षक सेवा चाहि विशिष्ट श्रेणी नै नहुनु लाज मर्दो विषय हो । यसै गरि एउटा श्रेणी विहिन कर्मचारीलाई राज्यले सम्मान गरेर सरकारी मर्यादाक्रमा समावेश गर्ने तर सहसचिव सरहको पदमा कार्यरत शिक्षकको यो राज्यमा कुनै मर्यादाक्रम नै नहुनु लाज मर्दो विषय हो ।


शिक्षक माथिको अर्को विभेद भनेको शिक्षकलाई आफ्ना विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारि नदिनु हो । एउटा अस्पतालमा कार्यरत डक्टरले सरुवा भएर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयको प्रमुख वन्न सक्ने, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख एउटा प्रहरी नै वन्ने तर शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईको प्रमुख किन एउटा शिक्षक हुन नसक्ने ?  विद्यालय निरिक्षक भन्ने राप तृतीय श्रेणीका कार्मचारीलाई राप प्रथम श्रेणी सरहको शिक्षकको समेत कार्य-सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार दिनु शिक्षक माथि गरेको अन्याय हैन र ?


घ)  शिक्षकको उपयोगको चरणमा गरिएको विभेद
प्रभाबकारी नतिजा प्राप्तिकालागि उपयोग समेत प्रभाबकारी रुपमा नै हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । शिक्षकले काम गर्ने थलोमा उपयुक्त वातावरण श्रृजना नगरी राम्रो नतिजा खोज्नु मुर्खता हो । सरकारी कार्यालयहरुले आबश्यकता अनुसार माग गरेका जिन्सि सामान खरिद गर्न रकम भुक्तानि गरिन्छ । तर विद्यालयहरुलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न समेत कुनै रकम निकासा हुन्न । सबै सरकारी कार्यालयमा ईन्टरनेट पुर्याउन कम्मर कस्ने राज्यले सबै विद्यालयमाचाहि ईन्टरनेट पुर्याउन आवश्यक छैन?  वडा कार्यालय सम्मलाई सवारीसाधनको आबश्यकता पर्छ भने विद्यालयमा चाही सवारी साधन अनाबश्यक हुन?  


यस प्रकारका विभेदको फेहरिस्त तयार पार्ने यो लेखमा मात्र संभव हुन्न । कतिपय समस्या त आर्थिक अभाव देखाए जवाफ दिन सहज हुन्छ तर धेरै विभेदहरु केवल सरकारले सकारात्मक मनोवृति मात्र राखिदिए अन्त्य हुने देखिन्छ ।  

Comments: