२०७७ जेष्ठ १८ गते

दरबन्दी मिलान अन्तिम चरणमा

सुदर्शन सिग्देल/काठमाडौं

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तहका मौजुदा शिक्षक दरबन्दी कहाँ कति थप्ने र घटाउने भन्ने निक्र्यौल गर्दै दरबन्दी मिलानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ ।

मूलतः दरबन्दीलाई विद्यार्थीको संख्याको आधारमा समानुपातिक वितरण गर्नेगरी राहत र दरबन्दीलाई एउटै प्याकेजमा राखेर समाधान गर्न खोजिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो । पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित ‘शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदल’ले सुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि मन्त्रालयले काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको बुझिएको छ । यद्यपि, दरबन्दीको समस्या समाधान गर्न राहत कोटालाई दरबन्दीमै रुपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाब कार्यदलले दिएको थियो । मन्त्रालयले भने त्यो तत्काल सम्भव नहुने भएकाले अहिले भइरहेकै राहत कोटा र शिक्षक दरबन्दीलाई एकै डालोमा राखी मिलान गरिएको बताएको छ ।


कसरी गरिएको छ दरबन्दी किटान ?
‘बढी दरबन्दी भएका ठाउँबाट कटाएर घटी भएका स्थानमा थप्ने’ सुत्र अनुसार काम गरिएको छ । यसले मुख्यतः कुन पालिकाका लागि कति दरबन्दी भन्ने स्पष्ट किटान गर्नेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माका अनुसार पहिला पालिका–पालिका, दोस्रोमा जिल्ला–जिल्ला, तेस्रोमा प्रदेश–प्रदेशमा बढी र घटी दरबन्दीको आधार हेरर दरबन्दी किटान गरिएका छन् । सबभन्दा पहिला ‘सरप्लस’ र ‘सर्टेज’ पालिका छानिएका छन् । यो विधि अनुसार पालिका र जिल्लाभित्रै दरबन्दी थप्ने र कटाउने काम गरिएको छ । ‘पहिला पालिकास्तरको डालो बन्छ । त्यसपछि जिल्लामा कम र बढी भयो भने प्रदेशभित्र मिलान गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशभरी बढी भयो भने प्रदेशान्तर मिलान गरिएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो ।

यसरी मिलान गर्दा दरबन्दी काटिनेमा २७ जिल्ला परेका छन् । बढी भएको दरबन्दी कटाएर घटी भएका जिल्लामा मिलान गर्दा सबभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यका र अर्काे गण्डकी प्रदेश प्रभावित भएका छन् । त्यहाँका शिक्षक दरबन्दी बढी काटिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र झण्डै ३८ सय दरबन्दी बढी रहेको पछिल्ला तथ्याङ्कहरुले औंल्याएका छन् ।


प्राविमा समाधान, निमावि/माविमा अझै कठिन
गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका निम्ति दरबन्दी किटान गर्दैमा समाधान हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नामा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘प्राविमा समाधान हुन्छ तर निमावि र माविमा समस्या अझै रहन्छ । अहिले यसले सबै सप्लाई गर्छ भन्ने छैन ।’ निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा विषयगत दरबन्दी चाहिने हुँदा अहिले भइरहेको दरबन्दी मिलानले समाधान दिन सक्दैन । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदलले प्राथमिक तहमा बढी शिक्षक दरबन्दी भएको औंल्याएको थियो भने निमावि र माविमा अभाव रहेकाले थप्न सुझाएको थियो । कार्यदलले अझै ३७ हजार दरबन्दी थप्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो । देशभर विद्यालयका सबै तहका लागि स्थायी दरबन्दी एक लाख सात हजार हाराहारीमा र राहत कोटा करिव ३९ हजार रहेका छन् ।


दरबन्दी मिलान यसखालको सुत्रबमोजिम भएपनि त्यसमा न्यायिक तरिका अपनाइएको बताइएको छ । पालिकाको कुनै विद्यालयमा प्राथमिक तहमा ३ जना शिक्षक दरबन्दी बढी छ भने सोही स्कूलको निम्नमाध्यमिकमा १ र माध्यमिकमा १ जना शिक्षक अभाव रहेछ भने त्यहाँ एउटा दरबन्दी मात्र काटिने बताइएको छ । पालिकाभित्रको मिलान भने पालिकाले नै गर्नेछन् । यसो गर्दा प्राविको हकमा बढी भएको दरबन्दीलाई मावि/निमाविमा अपुगका रुपमा चलाउन सकिने विश्वास गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्न सक्ने ठानिएको छ ।


‘अहिले मुख्यतः पालिकागत दरबन्दी संघले तोकेर हस्तान्तरण गर्ने हो,’ प्रवक्ता शर्माले आजको शिक्षासित भन्नुभयो, ‘दरबन्दी थप गर्न नसकिएको अवस्थामा योभन्दा उपाय अरु हुन सक्दैन । प्राविमा सल्टिन्छ ।’


राहतलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयको ‘लविङ’
यसैबीच, शिक्षा मन्त्रालयले राहत कोटालाई शिक्षक दरबन्दीमा परिणत गर्न अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्सँग ‘लविङ’ गरिरहेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । राहतलाई दरबन्दीमा परिणत गर्दा अहिले खुवाइरहेको तलब खुवाउन गाह्रो नपर्ने तर विमा, सञ्चय कोष र ग्रेडमा आर्थिक भार थपिने देखिन्छ । राहतलाई दरबन्दीमा परिणत गर्दा हरेक शिक्षकको तलबमा १० प्रतिशत थप्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालय यसका लागि तयार भइनसकेको बताइन्छ । यद्यपि, मन्त्रालयले भने लबिङ गरिरहेको प्रवक्ता शर्मा बताउनुहुन्छ ।
 

दृष्टिबिहीन भएकै कारण नियुक्ति दिइएन
स्थायी नाम निकालेर पनि दृष्टिबिहीन भएकै कारण विद्यालयले लिन नमानेपछि गुल्मी रुरु गाउँपालिका–५, सुनडाँडा निवासी ज्ञवाली शिक्षक काशीनाथ ज्ञवाली अहिलेसम्म नियुक्ति पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले स्थायीका निम्ति लिएको खुला परीक्षाबाट गत जेठ १३ गते माध्यमिक तहका लागि नाम निकाल्न सफल ज्ञवालीको अहिलेसम्म पदस्थापन हुनसकेको छैन । ज्ञवालीलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले लम्जुङ पदस्थापनका निम्ति पठाएपनि विद्यालयले लिन नमानेको भन्दै जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले फिर्ता पठाएको अवस्था छ ।



२०७५ असोज ११ मा उहाँले माध्यमिक तह नेपाली विषयमा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र खुलाका लागि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिनुभएको थियो । २०७६ वैशाखमा लिखित नतिजा निस्कियो । त्यसपछि जेठ १ मा अन्तर्वार्ता दिनुभएपछि सोही महिनाको १३ गते छैठौं नम्बरमा नाम निस्कियो ।

नतिजामा सफल भएपछि पदस्थापनका निम्ति जिल्ला रोज्न अनलाइनमा फारम भर्नुभएका ज्ञवालीले रुपन्देहीलाई १ नं मा रोज्नुभयो । त्यसैगरी, दोस्रो रोजाइमा नवलपरासी, तेस्रोमा कपिलवस्तु र चौथोमा गुल्मीका लागि फारम भरेपनि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले साउन ३ गते रुपन्देहीमा जान सिफारिश गर्यो । केन्द्रले ज्ञवालीसँगै नेपाली विषयका तीनजनाको नाम सिफारिश गरेको तर तीनैजनालाई सो दरबन्दी नभएको भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले फिर्ता गर्यो ।

फेरि, केन्द्रले ज्ञवालीलाई असोज १२ गते लम्जुङ पठायो । केन्द्रको पत्रसहित असोज २८ मा समन्वय इकाई लम्जुङमा पुग्नुभएका ज्ञवालीलाई ‘तिहार मनाएर आउनोस्, तपाईँलाई स्वागत छ,’ भनेर इकाई प्रमुख वीरबहादुर गुरुङले भन्नुभएको थियो । ‘तर तिहार पछि कुनै पालिकाले मानेनन्’ भन्दै इकाईले ज्ञवालीलाई कात्तिक ३ गतेको मितिको पत्रसाथ विभागमै फिर्ता पठायो । जुन ब्यहोराको लिखित जानकारी मंसिर १ गते केन्द्रका महानिर्देशकलाई थाहा भएको ज्ञवालीले बताउनुभयो । ‘अहिलेसम्म पत्र केन्द्रमा छ । विद्यालयको सहमति ल्याउनोस्, पदस्थापना हुन्छ भन्छन्, मैले के गर्ने ?’ उहाँले भन्नुभयो ।


उहाँलाई इकाई प्रमुखले अन्तर्वार्ता पनि लिनुभएको स्मरण छ । ‘ह्रश्व–दीर्घ कसरी सिकाउनुहुन्छ ? भनेर अन्तर्वार्ता लिनुभयो,’ ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘कम्प्यूटरमा पनि पढाउछु, १० वर्षसम्म पढाएको छु भनेँ ।’


ज्ञवाली अहिले राहत कोटामा गुल्मीकै रुरु गाउँपालिका–४ स्थित जनबोध माविमा पढाइरहनुभएको छ । ४५ वर्ष पुगिसक्नुभएका ज्ञवाली राज्यका कारण भोलि पेन्सन र बढुवामा असर पुग्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । ‘केही लागेन भने मुद्दा पनि गर्नु पर्ला,’ उहाँले भन्नुभयो ।


दृष्टिबिहीन ज्ञवालीले मात्र होइन, बहिरा भएका कारण धनबहादुर श्रेष्ठले पनि नियुक्ति पाउन सक्नुभएको छैन ।

साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक

Comments: