२०७६ असोज २ गते

फेरी चुक्यो अस्थायी शिक्षक आन्दोलन, सहमतिका नाममा झुक्यायो मन्त्रालयले


काठमाडौं । चारबुंदे माग सहित आमरण अनशन गर्दै आएका अस्थायी शिक्षकहरुको आन्दोलन शुक्रवारदेखि टुंगिएको छ ।


विगत जस्तै यसपटक पनि अस्थायी शिक्षक आन्दोलन शिक्षा मन्त्रालयसँगको कागजी सहमति र अधुरो अश्वासनमा टुंगिएको छ ।


चारबुंदे मागमध्ये  शिक्षक विज्ञापन खारेज हुनुपर्ने पहिलो माग राखेर आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरु अन्ततः मागहरु पुरानभई नै आन्दोलन छाडेका छन् । शिक्षक विज्ञापन खारेज नभई बरु मर्ने तर आन्दोलन नछाड्ने दाबी गर्दै आएका अस्थायी शिक्षकका नेतृत्व मन्त्रालयसँगको अधुरो सहमतिमै चित्त बुझाउँदै आन्दोलन त्यागेका छन् ।


अस्थायी शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेको, आमरण अनशन बसेको र कागजी सहमतिमा आन्दोलन तुहाएको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि पनि अस्थायी शिक्षकहरुले  आमरण अनशन बसेका थिए । त्यतिबेलापनि राजनीतिक नेतृत्वले अधुरो आश्वासन दिएर अनशन तोडाएका थिए ।
अस्थायी शिक्षकहरुले आन्दोलन शुरु गर्दा राखेका मागहरु शुक्रवारको सहमतिले सम्बोधन गरेको देखिदैन । अधुरा आश्वासन र पहल गर्ने, प्रयास गर्ने भन्ने वाक्यले सहमतिलाई हलुंगो बनाइदिएको छ ।

अस्थायी शिक्षक केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिका अध्यक्ष विन्दा कुमार दास चौधरी भने शिक्षा ऐन संशोधन बिना आयोग खारेज नहुने भएकाले पहिले ऐन संशोधन गर्ने सहमति गरिएको बताए । हाम्रो माग आयोग खारेजी नै हो तर तत्कालका लागि ऐन संशोधनमा सहमति गरिएको हो । ऐन संशोधनको सहमतिले आयोग खारेजीको बाटो खोल्ने उनले दाबी गरे ।

झुक्कायो मन्त्रालयले
शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहमतिको पहिलो बुंदामा सबै अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी हुन दिने र परीक्षामा असफल हुनेहरुलाई पनि सुविधा दिन शिक्षा ऐन संशोधनका लागि पहल गर्ने भनिएको छ ।


वास्तवमा यो विषय सहमतिमा उल्लेख नभएपनि मन्त्रालयले गर्नेपर्ने थियो । शिक्षा ऐन संशोधन २०६३ पौष १४ ले सवै शिक्षकलाई विज्ञापनमा सहभागी गराउने र स्थायी हुन नसकेको हकमा सुविधा दिने व्यवस्था गरिसकेको र सो ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले २०६६ माघ २४ गते परमादेशको आदेश जारी गरिसकेको छ । त्यत्तिमात्रै होइन्, सर्वोच्च अदालतले सो आदेश कार्यान्वयन गर्न पटक –पटक ताकेता समेत गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक त झन्, सर्वोच्च अदालतले पाँचदिनभित्र सो आदेश कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम नै दिएको थियो ।


त्यसको जवाफमा मन्त्रालयले शिक्षकका संघसंगठन र अस्थायी शिक्षक आन्दोलनकै कारण लामो समय आयोग खोल्न नसकिएको र हालको आयोगले अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा र सुविधाको व्यवस्था गरेको जवाफ पठाएको थियो । तर, त्यस पत्रको जवाफ चित्त नबुझेपछि पुनः जवाफ पठाउन मन्त्रालयलाई ताकेता गरिसकेको छ । ढिलो चाँडो यो माग पुरा नगरी शिक्षा मन्त्रालयलाई धरै थिएन । यसरी आफूले गर्ने लागेको कामलाई सहमति गरेर मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकहरुलाई झुक्याउने काम गरेको छ ।

माग एकातिर सहमति अर्कोतिर
बिभेदकारी शिक्षक विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने, हालसम्मका अस्थायी शिक्षकलाई सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायी गर्नुपर्ने, विगतका विज्ञापनबाटै विस्थापित शिक्षकलाई स्थापित गर्नुपर्ने, सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै अस्थायी शिक्षकहरुले असार २ देखि आमरण अनशन शुरु गरेका थिए ।
तर, विज्ञापन खारेज गर्ने, विस्थापित अस्थायी शिक्षकलाई स्थापित गर्ने र सेवा अवधि गणना गर्नेलगायतका माग पुरा गर्न छाडी अस्थायी शिक्षकहरुले अन्य मागहरुमा सहमति गर्दै आन्देलन टुंग्याएका छन् ।


४ बुंदे सहमति
१. सवै अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गरी परीक्षामा सफल हुन नसकेका शिक्षकहरुको हकमा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले गरेको व्यवस्था अनुसारको सुविधाका अतिरिक्त औषधी उपचार खर्च समेतको व्यवस्था गर्न शिक्षा ऐनको संशोधन प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाइने ।


२. २०६१ साउन २२ गते देखि २०७२ असोज २ सम्मको कुल रिक्त दरवन्दीको उनन्चास प्रतिशतमा आन्तरिक र एकाउन्न प्रतिशतमा खुला विज्ञापन गर्ने सम्बन्धमा आन्तरिक तर्फको विज्ञापनमा पदसंख्या समायोजन (अनुपात मिलाउन) गर्नका लागि थप गृहकार्य गर्न शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल शिक्षक महासंघ र आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधि रहने गरी एघार सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलको समयावधि १५ दिनको हुने ।


३. शिक्षक विज्ञापनको पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र ग्रिड र परीक्षा लगायतका विषयलाई थप सुधार गर्न गृहकार्य गर्ने ।


४. मिति २०७४ साल असार ९ गते दिनको ४ बजेदेखि आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुले अनशन लगायतका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने ।


सहमतिको २ नं बुंदा
शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षकबीच भएको २ नम्बर बुंदामा आन्तरिक र खुला विज्ञापनको अनुपात मिलाउने भन्ने विषय आपत्तिजनक देखिन्छ । यसले फेरी अस्थायी शिक्षकहरुलाई प्रतिशतको आधारमा विभाजन गरेको छ । सबै अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक विज्ञापन गर्नुपर्नेमा फेरी २०६१ साउन २२ गते देखि २०७२ असोज २ सम्मको कुल रिक्त दरवन्दीका शिक्षकहरुलाई समायाजन गर्ने मात्रै भनिएको छ । विस्थापित शिक्षकहरुको बारेमा पनि सहमति मौन छ ।

Comments: