२०७६ कार्त्तिक ३ गते

जनगणनामा शिक्षक नखटाउन अर्थ समितिको सुझाब

अन्तैबाट

काठमाडौँ । संघीय संसद्को अर्थ समितिले आगामी राष्ट्रिय जनगणनामा शिक्षकहरूलाई गणकका रूपमा नखटाउन सुझाव दिएको छ । हरेक दस वर्षमा हुने जनगणनामा शिक्षकलाई खटाइँदै आएको छ ।


स्थानीयबारे जानकारी राख्ने शिक्षकबाट स्थलगत सर्वेक्षणमा लापरबाही हुने गरेको जिकिर समितिका सांसदहरूको छ । त्यसको सट्टा कक्षा १२ उत्तीर्ण, स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आफ्नो शैक्षिक योग्यतामा अंक जोडिने गरी स्वयंसेवक गणकका रूपमाखटाउन उनीहरूले सुझाएका छन् ।


योजना आयोगमातहतको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको कार्यप्रगतिबारे जानकारी लिँदै बुधबार सांसदले उक्त सुझाव दिएका हुन् । विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले २०७८ असारमा हुने राष्ट्रिय जनगणनालाई लिएर सातै प्रदेशमा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको जानकारी गराए ।

यसअघि तथ्यांक ऐन, २०१५ अनुसार जनगणना भएको थियो । उक्त ऐन केन्द्रीकृत संरचनाअनुकूल रहेकाले त्यसलाई विस्थापन गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा निर्माण गरिएको अर्यालले जनाए । ‘भर्खरै तथ्यांक प्रणाली रणनीति पारित भएको छ,’ अर्यालले भने, ‘त्यसैअनुसार नयाँ ऐनको मस्यौदा निर्माण गरी परामर्शका निम्ति कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रविधि प्रयोग गरी राष्ट्रिय जनगणना गरिनेछ ।’ जनगणनामा सात हजार ट्याब प्रयोग गरिनेछ साथै ऐनमा ई–सेन्स लिने अवधारणा रहेको र यो विधि सरकारी कर्मचारी परिवार लक्षित हुनेसमेत अर्यालले जनाए ।

दुई वर्षपछि हुने जनगणना कार्य संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा हुने उनले बताए । त्यस निम्ति ६० वटा प्रश्नावली निर्माण गरिएको छ । उक्त जनगणनामा ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तथ्यांक संकलनमा ५० हजार जनशक्ति खटाइनेछ । यसअघि एक साताभित्र जनगणना सम्पन्न गरिएको थियो भने आउँदो जनगणना ११ दिनमा सम्पन्न हुनेछ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थसमितिका सदस्य डा। बाबुराम भट्टराईले संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा विकास केन्द्रित तथ्यांक आवश्यक रहेको बताए । ‘यथार्थ मान्छेको जनसंख्या, धार्मिक, सांस्कृतिक देशको विविधताअनुकूलको तथ्यांक आवश्यक छ, जसले विकासका पछिल्ला आयामलाई सम्बोधन गर्न सकोस्,’ भट्टराईले भने, ‘जात र जाति फरक हो । विगतमा यकिन गर्न नसक्दा तथ्यांकले अन्याय गरेको छ । संविधानअनुसार प्रश्नावलीलाई पुनरावलोकन गरियोस् ।’

सांसद घनश्याम भुसालले अबको तथ्यांक एकद्वार प्रणालीका आधारमा हुनुपर्ने बताए । ‘जनगणनालगायत सबैखाले तथ्यांक केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा निहित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस निम्ति तीनै तहको तथ्यांक आपसमा मिल्न जरुरी छ ।’

पूर्वमन्त्री तथा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले जो जहाँ छ, त्यहीँबाट जनगणना गर्ने विभागको यसअघिको नीतिप्रति आपत्ति प्रकट गरे । ‘जो जहाँ छ, त्यहीँबाट जनगणना गर्ने तर भोट दिनचाहिँ गाउँमा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा गाउँको जनसंख्या कम र मतदाता संख्याचाहिँ बढी देखिएको छ । मतदाताको संख्याचाहिँ यथार्थ र जनसंख्याचाहिँ झूटो देखिने गरेको छ । तथ्यमा आधारित
जनगणना हुन जरुरी छ ।’

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले विभागको तथ्यांकप्रति विश्वसनीयता जरुरी रहेको बताइन् । ‘अब गणकका रूपमा शिक्षकलाई प्रयोग गर्न छाडौं,’ कानुनी आधार निर्माणमा नयाँपन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘त्यसको सट्टा कक्षा १२ देखि स्नातकोत्तर गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक बनाएर खटाऔं । त्यसरी खटेबापत उसको शैक्षिक योग्यतामा निश्चित नम्बर पनि प्राप्त गर्न सकोस् ।’ उनले घरव्यवहारमा रहेका महिलाले गर्ने आम्दानीलाई समेत जनगणनाले समेट्न जोड दिइन् ।

समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आगामी जनगणनामा शिक्षकको सट्टा ५० हजार युवा परिचालन गर्ने नीति अख्तियार हुनुपर्ने बताए । सांसद मेटमणि चौधरीले भूगोल सीमालाई किटान गर्न नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल किटान हुनुपर्ने बताए । सांसद रामबाबु यादवले नेपाल र भारतको सिमानामा पिलरको समस्या रहेकाले हकभोगको सीमा मिलाएर जनगणना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

गणेश राईले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: