२०७६ कार्त्तिक ६ गते

छुट अस्थायी करार शिक्षकलाई राज्यले सौतेनी व्यवहार गर्यो

भरत केसी


शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारिरहेको संघीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्टमा अन्याय गरेको भन्दै राहत तथा बालविकास शिक्षकले शक्ति प्रदर्शन गरेपछि मन्त्रालयसँग तिन बुँदे सहमति भयो । तर, आन्दोलन जारी राखेको स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत २०७२ असोज २ पछि नियुक्त छुट अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समितीले भने आन्दोलन व्यापक बनाउने चेतावनी दिएको छ । सँगसँगै आन्दोलन गरेपनि आन्दोलनको प्रकृति फरक भएको हुनाले राज्यले राहत र बालविकास शिक्षकसँग मात्र रातारात सहमती गरेकोमा आपत्ती जनाएको छ । आन्दोलनको सेरोफेरोमा रहेर छुट अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समितिका संरक्षक भरत केसीसँग रोल्पा स्थित एजुकेशन पाटीका प्रतिनिधि महेश न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः


२०७२ असोज २ पछि नियुक्ति अस्थायी करार शिक्षकहरुले  आन्दोलन गर्न किन आवश्यक पर्यो  ?
हामी २०७२ असोज २ पछि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकहरुलाई शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन (२०७४ कार्तिक ६ गते)ले ठूलो अन्याय गर्यो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन भएको २०७३ चैत १९ भन्दा अघि सम्पूर्ण अस्थायी करार शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय गरि संसदमा पठाउनुभयो । अनि पहँुचका आधारमा केहि अस्थायी शिक्षकका नेताहरुको प्रभावमा परि केही तत्कालीन सत्ताधारी सांसदकै भरमा सो मिति हटाएर २०७२ असोज २ अघि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकहरुलाई मात्र आन्तरिक प्रकृयामा लैजाने व्यवस्था गरियो ।  यो संसदबाट पास भएपछि थाहा पायौँ र हामी तत्काल रोल्पा, दाङ, कञ्चनपुरबाट केही शिक्षक काठमाडौँ पुग्यौँ । तर, त्यतिबेलाका सम्माननीय सभामुख ओनसरी घर्तिमगरको हस्ताक्षर भएर सम्माननीय राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणको लागि पठाई सकेको कारणले हामी छुटेको महसुस भयो पछि ऐन प्रमाणीकरण भयो र प्रमाणीत भयो ।

त्यसपछि ऐन संशोधनको लागि २०७४ साल असोज ९ गते उपलब्ध साथीहरुबाट छुट अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समिती गठन गरेर आन्दोलनको शुरुवात गर्यौं ।  शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन कार्यान्वयन नै नभएर नवौँ संशोधन भएको थियो जबकी यसको अर्थ हामी पनि आन्तरिक पर्नुपर्ने थियो । तर, उल्टो भयो कि आन्तरिकमा शिक्षकको संख्या छुटाएर आन्तरिकको प्रतिशत ४९ बाट ७५ पुर्याइयो । यसको कहिल्यै गम्भीर रुपमा समिक्षा भएन । हामीलाई अन्याय त परेको थियो तर न्याय दिन ऐन संशोधनको विकल्प थिएन । तत्काल संसद विघटन भएपछि हाम्रो आन्दोलनको औचित्य भएन । त्यस पछि लगत्तै निर्वाचन  भयो, पछि नयाँ संसद र सरकार आयो त्यसपछि फेरी आन्दोलन र लविङ जारी रह्यो ।


नियुक्ति भएको छोटै अवधिमै आन्तरिक खोजेर हुन्छ र ?
कसरी थोरै भयो ? राहत, बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी लगायतका शिक्षकको नियुक्ति  के २०४९ साल अघि हो र ? अनि यिनी शिक्षकले संघीय शिक्षा ऐन अझै आएको छैन, आउने सम्म भन्नाले पछि भविष्यसम्म नियूक्त हुनेले आन्तरिक पाउने हुन् । जबकी हामी भन्दा कनिष्ठले आन्तरिक पाउने भए । अर्काे कुरा शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन अनुसारको पहिलो र दोस्रो विज्ञापनको अविच्छिन्न २०७३ असार १५ गते सम्म छ तर तेस्रो विज्ञापनमा अविच्छिन्न सोहि अवधिसम्म भन्यो । यसले गर्दा २०७२ असोज २ गते नियुक्त भएर २०७२ असोज ३ गते छोडेपनि १ दिनको हाजिरले आन्तरिक पाए । यो पाएको उदाहरण पनि छ । तर, गोल्डेन हेन्डसेकको लागि भने पहिलो, दोस्रो र तेस्रो विज्ञापन सबैको अविच्छिन्न एउटै मिति २०७३ असार १५ गते सम्म छ । यस्तो प्रकारको चलखेल हामीलाई छुटाउन गरिएको हो भन्ने त प्रष्ट छ त । अब हामीले आन्तरिक पाउन अस्थायी रुपमा यति समय काम गर्ने भन्ने कुन ऐन नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ र हाम्रो अवधि थोरै हुन्छ । त्यसैले सबै अस्थायी करार साथीहरुलाई भन्छु होसियार हुने बेला भयो । फेरी अर्काे विभेद राज्यले गर्दैछ ।


वास्तवमा राज्यले कस्तोखाले  विभेद गर्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
नेपाल शिक्षक महासंघले बदलिँदो समय अनुसार विभिन्न मुद्दा उठाएर ठुलो आन्दोलन गरि संघीय शिक्षा ऐनमा शिक्षा र शिक्षकका हरेक समस्याका बारेमा आवाज उठायो । फल स्वरुप शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच २० बुदे सहमति भयो । तिनै मुद्दालाई समेट्ने गरि अहिले शिक्षाको नयाँ संरचना अनुरुप शिक्षा ऐन २०२८ लाई खारेज गरि संघीय शिक्षा ऐन चाँडै ल्याउदै छ ।  मन्त्रालयले ड्राफ्ट तयार गर्दैै छ । सामुदायिक विद्यालयमा भएका धेरै प्रकारका शिक्षकहरु जस्तै ः राहत, अस्थायी करार, साविक उच्च मावि दरवन्दी तथा अनुदान, सट्टा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास, विशेष विद्यालयका शिक्षक, प्राविधिक शिक्षक, लगायतका प्रकारका शिक्षकहरुलाई स्थायी प्रकृयामा लैजाने बारेमा शिक्षक महासंघसँग भएको बुँदा नं ७ र ८ को सहमति अनुसार ड्राफ्टमा राहत, साविक उच्चमावि दरबन्दी र अनुदान, विद्यालय कर्मचारी, बालविकासलाई व्यवस्था गर्याे । तर, बुँदा नं १९ मा गरिएको सहमति कार्यान्वयन भएन । हामी अस्थायी करारलाई ड्राफ्टमा कतै उल्लेख नै नगरे विभेद भयो त ।


मन्त्रालय र शिक्षक महासंघ बीच भएको सहमतिको १९ नं बुदामा के उल्लेख थियो ?
बुदा नं १९को सहमतिमा भनिएको छ —“छुटेका अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा :वि.सं.२०७५ साल असारमा अस्थायी शिक्षकहरुका लागि सञ्चालित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा विविध कारणले समावेश हुन नसकेकाहरुका लागि कानुनमा व्यवस्था गरि एक पटकको लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्ने ।” अब हामी २०७२ असोज २ पछि नियुक्त समावेश हुन सकेनौँ । विविध कारणले भन्नाले मितिका कारणले गर्दा छुटेका हौँ । अरु पनि विविध कारणले छुट्नुभएको छ । जस्तै ः अनशन बसेर परीक्षा छुटेको छ, तालिम नभएर, लाईसेन्स नभएर छुटेका लागि पनि यो बुँदा हो । अब सहमती भएको बुदा कार्यान्वयन त हुनुपर्यो नि ? नत्र सहमति गर्ने कार्यान्वयन नगरे सहमतिको अर्थ भएन । यसले हाम्रो पेशाको संकट होला तर यति ईतिहास बोकेको नेपाल शिक्षक महासंघलाई त नैतिक संकट हो नि । त्यसैले महासंघ शिक्षकको पेशागत मर्यादा, समानता र सुरक्षा प्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।  


राहत तथा बालविकास शिक्षकको त माग राज्यले सम्बोधन गर्दा  तपाईंहरु किन छुट्नु भएको होला ?
यहि नेर त  विभेद भयो । अरुले अवसर पाएकोमा हाम्रो विरोध हैन तर अवसरबाट हामीलाई मात्र विभेद गरेकोमा न्याय खोजिएको मात्रै हो । सबै प्रकारका शिक्षकलाई एकै प्रकारका शिक्षक बनाउदै गर्दा के राहत, बालविकास, साविक उच्च मावि, विद्यालय कर्मचारी मात्रको समस्या हो । उनीहरुको दरबन्दी स्थायी हुनलाई आवश्यक छैन । पहिले उनी कार्यरत दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्ने हो र आन्तरिक प्रकृयामा लैजाने हो । हामी छुटेका अस्थायी करार शिक्षक त स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छौँ नि । हामीलाई आन्तरिक प्रकृयामा  लैजानु पर्दैन, विशेष विद्यालयका शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षक, अरु छुटेका शिक्षकका माग पनि सम्बोधन भएको छैन ।


त्यसैले यहाँ त ठूलो संख्या देखाउने, तोडफोड, निषेधाज्ञा तोड्ने, राज्यको सम्पति क्षति हुने जस्ता आन्दोलन गरेपछि मात्र माग सम्बोधन गर्ने परिपाटी देखियो । समस्या बुझेर समानरुपमा अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ राज्यको ध्यान कहिल्यै गएन  । किनकी जो स्थायी दरबन्दी रुपान्तरण भएर आन्तरिक प्रकृयामा लैजाने भैरहदा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरतलाई आन्तरिक प्रकृयामा समाबेश गर्नु पर्ने हो नि । अवसर नदिएर घर पठाउने सरासरविभेद र अन्याय हो ।


तपाईहरुका खास मागहरु के हुन ?
हाम्रा माग सबै प्रकारका शिक्षकहरुलाई समान अवसर दिनुपर्छ भन्ने हो । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न पाईदैन । सारांशमा सबै प्रकारका शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रकृयामा लैजादा कसैलाई पनि विभेद नगरि हामी २०७२ असोज २ गते पछि नियुक्त स्थायी दरबन्दीमा  कार्यरत अस्थायी करार शिक्षकहरुले अरु प्रकारका शिक्षक सरह आन्तरिक प्रकृयामा समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।


यि मागहरु प्रति राज्यको हेराई कस्तो पाउनुभएको छ ?
राज्यले त बुझेको छैन या विभेद गर्न खोजेको हो । गुणस्तरिय शिक्षा बनाउने हो भन्ने जवाफ आउछ । नेपालको ईतिहासमा आन्तरिक दिन पर्योे भन्ने हामी पहिलो हौँ र ? यहाँ त हामीलाई विभेद भएको छ छैन भन्ने प्रष्ट छ त, हामीसँग हिजो पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिदैन भनेर २०७२ असोज २ अघिबाट नै आन्तरिकबाट छुटाईएको हो । आज पनि त्यहि षड्यन्त्र हुँदैछ । हामीले स्वतः स्थायी मागेका छैनौँ । नत्र उहि प्रकृयाबाट आएका १ दिने हाजिर भएका समेत आन्तरिक पाईसके । पछि नियुक्तले पाउने पनि ड्राफ्टमा लेखियो । हामी त समान अवसरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । त्यसैले हामी देखी प्रतिस्पर्धा गर्न कसैलाई पनि नडराउन अपिल गर्दछौँ । किन यो भन्यौँ भने हामी भन्दा पछि नियुक्त अन्य प्रकारका शिक्षकहरुले संघीय शिक्षा ऐन आउने मिति सम्मले आन्तरिक पाउने अनि हामी तिन÷साढे तिन वर्ष अघि शिक्षक बनेकाले हस्त नमस्ते भन्दै अयोग्य विल्ला भिरेर पलायन हुने हुन्छ र भन्या ? भएको रोजगारी बिना अवसर गुमाउदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको व्याख्या कस्तो होला, यो राज्यलाई प्रश्न हो ।


तपाईंहरुलाई प्रतिस्पर्धामा जान डराएर आन्दोलन गरेको भन्ने आरोप छ नी ?
हामी कसरी डरायौँ ? यो त हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अरुहरु डराएको  भन्नु न । हिजो पनि आन्तरिक परीक्षा दिनबाट छुटाईयो । आज पनि छुटाउने प्रयास गरिदैछ । हामी त प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ । नेपालको ईतिहासमा हेर्नुभयो भने ८०÷८५ प्रतिशत शिक्षक आन्तरिक प्रकृयाबाट स्थायी भएका छन् र हुदैँ गरेका पनि छन् । अनि सबै अस्थायी र हामी भन्दा कनिष्ठले समेत दरबन्दीमा रुपान्तरण भएर आन्तरिक पाउने तर हामी र हाम्रो दरबन्दी मात्र खुल्ला भिड्ने ? समान अवसरबाट प्रतिस्पर्धा गरौँ न , को डराउछ । हेर्दै गर्नुहोस् ।


आन्दोलनबाट पेशागत स्थायीत्वको मागले शैक्षिक गुणस्तर माथि असर गर्दैन ?
त्यो त राज्यले बसालेको नजिर हो । हिजो २०४८ साल तिर स्वतः स्थायी, २०५२ सालको शिक्षक भर्ना, अरु पटक पटकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हेर्नु न । उनीहरु अवसर पाएर योग्य, हामी अवसर नदिएर अयोग्य बनाउने खेल हो । हामी त आयोगको करार सुचि,प्रकृयागत निस्पक्ष परिक्षाबाट आएका नयाँ टेक्नोलोजीका जानकार युवा जनशक्ति हौँ । यो बुझि राख्नुहोस् हिजोको जस्तो एउटा दरबन्दीको तलव बाडेर खानेगरि २÷३ जना राखेको जस्ता होइनौँ ।

अब के गर्नु हुन्छ ?
अब हाम्रो अभिभावक नेपाल शिक्षक महासंघ हो । विभेद भएको मूल्याङ्कन सबैबाट भएको छ । तर हामी कठैका पात्र हैन कि हामीलाई परिणाम चाहिएको छ । त्यसैले २० बुँदेलाई टेकेर महासंघले ऐनमा खबरदारी गर्नुपर्छ । अझैपनि त्यस्तो सकारात्मक र ढुक्क रहने अवस्था छैन त्यसैले हामीले आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छौँ । राहत र बालविकासको आन्दोलनले संख्या देखाउनुपर्ने रहेछ र आन्दोलन गर्न देश भरिका शिक्षकहरु राजधानी आउनु नै पर्ने रहेछ भन्ने संज्ञा दिईयो । नत्र हामी धर्ना रिले अनसन गरिहेका थियौँ वार्तामा हामीलाई नबोलाएर राहत र बालविकास शिक्षकलाई मात्र सरकारले बोलायो । त्यसैले यहि फागुन २७ गते देखि वृहत आन्दोलन घोषणा गरिएको छ । हामी देश भरिका शिक्षकहरुलाई राज्यले संख्या हेर्न चाहेको छ सबैलाई राजधानी केन्द्रित हुन अपिल गरेका छौँ । आमरण अनशन पनि बस्छौँ । राज्य र सम्बन्धित निकायलाई अझै भन्छौँ , “हामी को हौँ र विभेद गर्ने ?”


(केसी छुट अस्थायी करार शिक्षक  शिक्षक संघर्ष समितिको संस्थापक अध्यक्ष एवम् हाल संरक्षक हुनुहुन्छ । उहाँ रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नं ६ मा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय डुव्रिङमा अध्यापनरत हुनुहुन्छ ।)                           

Comments: