• अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा वा परीक्षा : 'नखाउँ दिनभरीको शिकार, खाउँ कान्छा बाउको अनुहार'
    ()


  • हेमनाथ चौलागाई


    राज्यका कारण लामो समयदेखि अस्थायी रुपमा काम गर्न वाध्य छब्बीस हजार एक सय एकाउन्न शिक्षकहरुको व्यवस्थापन आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र गोल्डेन हेण्डसेकको माध्यमबाट गर्ने नाममा शिक्षा सेवा आयोगले ०७४ आषाढ २४ गते  परीक्षा संचालन गर्ने तालिका प्रकाशन गरेको छ । तर आफुहरुलाई शिक्षा ऐनले भन्दा वढी मर्माहत, मुलुकको विद्यमान संविधान, ऐन र नियमावलीको समेत उल्लङ्घन् गर्दै शिक्षा सेवा आयोगले गरेको विज्ञापनले बनाएको भन्दै आम अस्थायी शिक्षकहरु न्यायालयमा पुगेका छन् । यसरी, 'गोल्डेन हेण्डसेक वा आन्तरिक परीक्षा' भनि रोजाएर फारम भराउने कार्यलाई राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा भएको ऐतिहासिक  उपलब्धि ठानेको भए पनि आम् शिक्षकहरुले यसलाई विस्थापित गर्ने नियतले प्रेरित भनेर असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । न्यायका विषयमा भोलि अदालतले फैसला गर्ला नै, तर राज्यको पेलेरै जाने कुनियत र अस्थायी शिक्षकको सहज ढङ्गले स्थायी हुन पाउनु पर्ने दोहोरीले मुलुकको सिङ्गो शिक्षा जगत प्रभावित हुनु हुदैन ।


     सुन्नका लागि गोल्डेन हेण्डसेक र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कर्णप्रिय भएपनि यथार्थमा निकै दुःखद छ । एउटै प्रक्रियाबाट नियुक्त अस्थायीहरु बीच स्थायी गर्ने सवालमा तीन वटा प्रक्रिया अपनाइनु आफैमा गलत छ । यस प्रक्रियाले पछिल्लो चरणमा नियुक्ति पाएका युवा अस्थायी शिक्षकहरुलाई न्यूनतम सुविधा लिएर वहिर्गमन हुन वाध्य तुल्याएको छ, जसमा  अझै सेवा गर्ने उमेर, उत्साह, योग्यता, क्षमता र चाहना बोकेका शिक्षकहरु छन्  र दीर्घसेवी पुराना शिक्षकहरुलाई भने ४० अङ्क ल्याउदा स्थायी हुने प्रावधान राखेर पेशा मै रहिरहन प्रेरित गरेको छ ।जो थाकेर लखतरान भै सकेको र आफूहरु पेशा छोडने मानसिकतामा रहेको बताउछन् । प्रावधान अनुसार परीक्षामा ०४९ अघि नियुक्तले ४० अङ्क ल्याउदा स्थायी हुने व्यवस्था छ भने ०४९ देखि ०६१ श्रावण २१ सम्म नियुक्तले लियन, सट्टा र परियोजनाका शिक्षकसंग प्रतिस्पर्धागर्नुपर्नेछ ।


    यी शिक्षकहरु प्रतिस्पर्धी बीच अब्बल नठहरिए विस्थापित हुनेछन् । र ०६१ श्रावण २२ पछि नियुक्त शिक्षकहरुले भने अझै कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । यसरी परीक्षामा समावेश हुदा कतै भोलि ०.५ वा १ नम्वर कमि भएर विस्थापनमा परिने पो हो कि भन्ने त्रासले गोल्डेन हण्डसेक लिने वा परीक्षा दिने भन्ने निर्णय गर्न कठिन भएकोले यो दुविधा अस्थायी शिक्षकहरुका लागि 'नखाउँ दिनभरीको शिकार खाउँ, कान्छा बाउको अनुहार' भएको छ। वाध्यात्मक अवस्थाबाट गोल्डेन हेण्डसेक सुविधा लिएर जान चाहनेहरुलाई पनि अत्यन्त न्यून रकम मात्र हात पर्ने भएकोले उनीहरुको मन नराम्रोसंग कुडिएको छ। वर्षौको आफ्नो योगदानलाई राज्यले घोर अपमान गरेको उनीहरुको ठहर छ ।   


      समयानुकूल नयाँ पाठ्यक्रम्, सीप तथा प्रविधिसँग अपडेट गराउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो। समयानुकुल प्राविधिक तालिमको व्यवस्था नगरे अहिले नियुक्त अब्बल ठहरिएका शिक्षक पनि भोली कवाडी हुने निश्चित छ । त्यसैले अहिल्यै खास केहि विग्रिएको छैन, अविलम्व ४० अङ्क ल्याएर सेवामा रहन चाहनेलाई राज्यले पुनः विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।


     राज्यकोषबाट तलव, भत्ता बुझ्ने विभिन्न निकायका कर्मचारी मध्ये सेवा, सुविधा,  वृत्ति विकाशको अवसर तथा प्रतिष्ठा जस्ता विषयमा शिक्षकलाई विभेद गरिएको पक्कै हो । १७ वर्ष खुला विज्ञापन नगरिएका कारण अस्थायीको समस्या क्रोनिक वनेको पनि पक्कै हो । त्यसैले यो समस्या समाधनका लागि  राज्य लचिलो बन्दै, न्यायिक निकास दिएर समाधान खोज्नु वुध्दिमानी हुनेछ । अन्यथा गुणस्तरका नाममा हजारौको गला रेट्ने यो कदमलाई कसैले पनि निको मान्ने छैन ।


    २०५२ पछि पहिलो पटक २०६९ मा आयोगले खुला विज्ञापन गरेको हो । जसले लगभग ३ हजार अस्थायी शिक्षकलाई विस्थापन गर्यो । त्यसपछि पटक- पटक गरिएका खुला विज्ञापनले हाल सम्ममा थप २ हजार भन्दा वढी अस्थायीलाई विस्थापन गरिसकेको छ । आन्तरिक परीक्षा भने ०६२ मा केही दरवन्दिहरुमा गरे पश्चात १२ वर्ष पछि अहिले हुन गइरहेको छ । पछिल्लो चरणमा वाकी २६,१५१ अस्थायी शिक्षकहरु (तथ्याङ्क शिक्षा विभाग) कसैलाई पनि विस्थापन नगर्ने गरी परीक्षा गर्ने भन्ने शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक महासंघ र अस्थायी शिक्षकको त्रि पक्षिय  सम्झौताको विपरित यो विज्ञापन गरिएकोले आम अस्थायी शिक्षकहरु विज्ञापनको बिरुद्धमा आन्दोलित हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले, राज्यको पेलेरै जाने प्रवृत्तिका बिरुद्धमा पीडितहरु अदालतको ढोकामा समेत पुगेका छन ।   


    पीडितहरुका अनुसार चैत्र २७ गते नै मुद्दा दर्ता गरिए पनि हालसम्म बहस नहुनुमा सिङ्गो राज्य नै अस्थायी शिक्षकका बिरुद्धमा त छैन ? भन्ने आशंका जन्मेको छ । नत्र पेसी सरिरहनुको कारण के क्रमानुसार वैशाख ३ गते बहस हुनुपर्ने हो । समयाभावका कारण त्यसदिन  हुन नसक्दा ५ गते सम्म सर्नु स्वाभाविक हो । तर त्यो भन्दापनि पछि सर्दै जानु भनेको शंकास्पद हो । सहनुको पनि हद हुन्छ । पछिल्लो समयमा सर्बोच्चले दिएको सल्लाह अनुसार १० गते पनि अस्थायीको बहस नभए अन्तर्राष्ट्रिय  अदालतमा जानुको बिकल्प नभएको पीडितहरुको ठहर छ । यस विषयमा राज्य मात्र होइन, सबै दलहरुका सभापतिहरु समेत गम्भीर हुनु जरुरी छ ।       

    चौलागाई संयुक्त अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष हुन् ।