२०७७ जेष्ठ २५ गते

साक्षर बनाउन चुनौतीका चाङ

अन्तैबाट

सुर्खेत । आधाभन्दा बढी बासिन्दा गरिबीको रेखामुनि रहेको कर्णालीलाई साक्षर बनाउन कठिन देखिएको छ। आर्थिक अभाव, भौगोलिक विकटता, रुढीवादी मान्यता र धार्मिक अन्धविश्वास तथा सरकारी बेवास्ता नै साक्षर कर्णाली अभियानका चुनौति बनेका छन् ।

कर्णालीका २३ प्रतिशत बासिन्दा निरक्षर छन्। यसको अर्थ करिब एक चौथाइ कर्णालीवासी सामान्य लेखपढ गर्न, आफ्नो नाम लेख्न र हस्ताक्षर गर्नसमेत जान्दैनन्। सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले साक्षर बनाउने भन्दै वर्षेनी करोडौं लगानी गरिरहेका छन्। तर पनि यहाँको साक्षरता जस्ताको तस्तै छ। सरकारले सबैका लागि निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भने पनि कर्णाली साक्षर हुन सकेको छैन्।

दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गर्ने सरकारी योजना छ। तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सबैलाई साक्षर बनाउने कुनै योजना तयार पारेका छैनन्। साबिक कर्णालीका ५ जिल्लामा साक्षरता न्यून छ। कठिन भूगोल, रुढिवादी सामाजिक मान्यता र विपन्नताले कर्णालीवासीले सहजै शिक्षा आर्जन गर्न पाएका छैनन्। हिमाली जिल्ला डोल्पा र हुम्लाका भोटे समुदायलाई साक्षर बनाउन चुनौतिपूर्ण छ। माथिल्लो डोल्पा र हुम्लाका भोटे समुदायले अक्षर चिन्नेभन्दा पनि आफ्ना धार्मिक गुरुसँग व्यावहारिक ज्ञान मात्र लिन्छन्। यसैकारण पनि साक्षर घोषणा अभियान सफल हुनेमा आशंका बढेको हो।

‘दुई वर्षभित्र कर्णालीका सबै नागरिक साक्षर हुन्छन्,’ प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल भन्छन्, ‘तोकिएकै अवधिमा कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गर्नेछौं।’ १० जिल्लामध्ये सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिम ०६८/६९ मै साक्षर घोषणा भइसकेका छन्। तर अब साबिक कर्णालीका जुम्ला, मुगु, कालिकोट, हुम्ला र डोल्पा साक्षर घोषणा गरिन बाँकी छन्। साक्षर घोषणा गर्न कम्तीमा ९५ प्रतिशत साक्षर हुनुपर्छ। सबै कर्णालीवासीलाई अहिलेकै परिस्थितिमा सहजै साक्षर बनाउन सक्ने अवस्था छैन। ‘सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउन कार्यविधि नै ल्याउन थालेका छौं’, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा.मानबहादुर विके भन्छन्, ‘बजेट छ, अब कार्यविधि बनाएर अभियान थाल्नेछौं।’

कालापहाड जान कसरी रोक्ने ?     

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै कर्णालीलाई दुई वर्षभित्र साक्षर घोषणा गर्ने उल्लेख छ। साक्षरता अभियान थाल्ने सरकारी योजना पनि छ। तर यहाँका निरक्षरलाई साक्षरता कक्षामा सहभागी गराउन सहज छैन। विपन्नताकै कारण छाक टार्ने उपायको खोजीमा यहाँका अधिकांश बालबालिकादेखि वयस्कसम्म ‘कालापहाड’ अर्थात् भारत पस्छन्। उनीहरूलाई गाउँमै रोकेर कक्षामा सामेल गरी सिकाउन चुनौति छ। अधिकांश बालबालिका स्कुल भर्नै नभइ मजदुरी गर्न जान्छन्।

उनीहरूलाई गाउँमै रोजगारी उपलब्ध नगराएसम्म साक्षरता अभियान सार्थक हुने सम्भावना देखिन्न। महिला पनि खेतीपातीमै व्यस्त रहने भएकाले साक्षरता कक्षामा सहभागी हुन कठिन छ। यसबाट साक्षरता अभियानमा थप चुनौति थपिएको शिक्षा निर्देशनालय सुर्खेले जनाएको छ।

राउटे समुदायलाई साक्षर चिनाउनै कठिन

कर्णालीलाई साक्षर बनाउने अभियानमा राउटे समुदाय पनि चुनौति बनेको छ। जंगलमा घुमन्ते जीवन बिताउँदै आएको यो समुदाय हाल दैलेखमा बसोबास गरिरहेका छन्। पढ्दा पाप लाग्छ भन्ने मान्यता राख्ने यो समुदायमा हालसम्म कसैले पनि लेखपढ गरेका छैनन्। पढ्ने चाहना नराख्ने यो समुदायलाई साक्षर बनाउन कठिन देखिएको हो।

यो समुदायमा लेखपढ् गर्न हुन्न भन्ने मान्यताकै कारण यो समुदायलाई साक्षर बनाउन सहज छैन। पछिल्लो समय केही गैरसरकारी संस्थाले राउटे बालबालिकालाई अक्षर चिनाउने प्रयास गरे पनि अभिभावकले नै रोक्ने गरेका छन्। पढ्ने चाहना भए पनि समुदायका मुखिया र अभिभावकको स्वीकृतिबिना पढ्न नसक्ने उनीहरू बताउँछन्। समुदायमा मुखियाको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ।

‘हाम्रा मुखियाले पढेको थाहा पाए गाली गर्छन्,’ बालक नविन शाहीले भने, ‘बस्तीमै बसेर पढ्न सक्ने अवस्था छैन, मुखियाले पढ्दा पाप लाग्छ भन्छन्।’ घुमन्ते भएकाले पनि उनीहरूलाई साक्षर बनाउन जटिल देखिएको छ। राउटे समुदायमा कसैको मृत्यु हुनासाथ अर्को ठाउँमा बसाइ सर्ने प्रचलन छ।

स्वयंसेवक खटाउने तयारी

प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न प्रदेश सरकारले टोलटोलमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ। विशेषगरी सीमान्तकृत समुदाय अर्थात राउटे र दलित समुदायमा स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन्। स्थानीय तहमै उपलब्ध जनशक्तिलाई स्वयंसेवक परिचालन गरिने भएको हो।

शिक्षक, विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक अभियन्ता र शिक्षित युवालाई स्वयंसेवकको रुपमा परिचालन हुनेछन्। उनीहरूले राउटे, दलित र पिछडिएका सबै ग्रामीण बस्तीमा साक्षर अभियान थाल्नेछन्। यसमा निरक्षरलाई तोकिएको समयमा साक्षर बनाउनसक्ने क्षमता भएका व्यक्ति स्वयंसेवक तोकिनेछन्। उनीहरूले स्थानीयको पायक पर्ने समय, महिना र मौसमअनुसार साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्नेछन्। स्थानीय तहको सहकार्यमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

दुर्गममा आवासीय स्कुल

प्रदेश सरकारले सबैलाई साक्षर बनाउन दुर्गम बस्तीमा आवासीय विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक योजना तथ्यांक अनुसन्धान शाखाका अधिकृत रेशम खत्रीले विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेका बालबालिकालाई साक्षर बनाउन साबिक कर्णालीका ५ वटै जिल्लामा १/१ आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। स्कुलबाहिर रहेका गरिब र विपन्न बालबालिकालाई यी स्कुलमा पढाउने मन्त्रालयको योजना छ। आगामी नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि यी स्कुल सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन भइरहेको छ।

ललितबहादुर बुढाले अन्नपूर्णपोष्टमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: