२०७६ भदौ ९ गते

हिजो शिक्षणमा केन्द्रित थियौं, अब सिकाइमा केन्द्रित हुन्छौं – शिक्षामन्त्री

गिरिराजमणि पोखरेल



सर्वप्रथम म उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको अध्यक्षको हैसियतले शिक्षाक्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तनको मार्गनिर्देश गर्ने नीति, रणनीति, कार्यनीति, संयन्त्र र प्रणाली सम्बन्धमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) ले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरी जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा नेपाल सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । आयोग गठन गर्नका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।


प्रकृति र समाजको यथार्थलाई बुझ्ने क्रममा मानव जातीले संगालेका अनुभव एवम् अनुभूतिहरूलाई ज्ञान भनिन्छ । अनुभव, प्रयोग, चिन्तन जस्ता माध्यमबाट मानिसले यस्तो ज्ञान प्राप्ति गर्नुलाई सिकाइ भनिन्छ । ज्ञानको हस्तान्तरण र उत्पादन गर्ने प्रक्रिया शिक्षा हो । तसर्थ शिक्षा र सिकाइ दुवैलाई ज्ञान, सीप, अनुभव प्राप्तिको प्रक्रियाकै रुपमा बुझ्न सकिन्छ । मानव जातीको विकासको प्रारम्भिक चरणदेखि नै ज्ञान तथा अनुभवको हस्तान्तरण प्रक्रिया शुरू भएको हो । नयाँ नयाँ खोज र आविस्कारको परिणामस्वरूप शिक्षाको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ । विज्ञान र प्रविधिले यसलाई थप सवलीकरण गरेको छ । व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अन्तरनिहित प्रतिभा र क्षमताको प्रस्फुटन गराउने साधनको रूपमा शिक्षालाई केन्द्रित गर्न थालिएको छ । ज्ञान निर्माणका अनगिन्ति तरिकाहरू प्रयोगमा आएका छन् । प्रविधिले सिङ्गो ब्रम्हाण्डभरको ज्ञान एवम् जानकारीहरू एउटै कोठाभित्रबाट प्राप्त गर्न सकिने अवसर जुटाउनुको साथै आफ्नो बौद्धिक उन्नयन गर्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । शिक्षाले विश्वका विभिन्न देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।


ऐेतिहासिक सभ्यताको परिदृश्यबाट हेर्दा नेपाल दार्शनिक चिन्तन, ज्ञान निर्माण परम्परा र सिकाइ संस्कृतिको क्षेत्रमा उन्नत र सम्पन्न मुलुक हो । गुरुकुल पद्धति यसको दृष्टान्त नै मानिन्छ । पच्चीस सय बर्ष अगाडि प्रादुर्भाव भएको  बुध्द दर्शनमा व्यवस्थित रुपमा व्याख्या भइ अभ्यास समेत हुँदै आएको प्रज्ञा, शील र समाधिको चिन्तन शिक्षाक्षेत्रको बहसमा आज पर्यन्त उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । शिक्षाले बौध्दिकताको साथै शील र आचरणलाई पनि सम्यक बनाउन सिकाउनु पर्छ र बाहिरी ज्ञानको साथै आत्मचिन्तन र जीवनको अर्थ खोज्ने तुल्याउनु पर्छ भन्ने बुध्दशिक्षा एक्काइसौँ शताब्दीको जटिल संसारमा झनै सान्दर्भिक भएको छ ।


अहिले हामी लोकतन्त्रको सवलीकरणका लागि शिक्षा र शिक्षामा लोकतान्त्रीकरण गर्न अग्रसर भएका छौं । यसका लागि शिक्षाक्षेत्रले व्यापक सुधार एवम् परिवर्तनको खाँचो छ । नागरिक चेतना अभिबृद्धि गर्दै मौलिक सभ्यता, संस्कृति, आचरण र व्यवहारको निर्माण एवम् प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ । अबको शिक्षाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको नेतृत्वमा अघि बढाइएको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नका निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।


नेपालको शिक्षा प्रणालीको विकासव्रmमलाई हेर्दा औपचारिक भन्दा पनि अनौपचारिक शिक्षाकै माध्यमबाट यसको शुरुआत भएको हामी पाउँछौं । गुरूकुल शिक्षा पद्धतिबाट विकसित हुँदै प्रविधियुक्त आधुनिक शिक्षा प्रणालीको विकाससम्म आइपुग्दा नेपालको शिक्षाक्षेत्रले विभिन्न आरोह अवरोह पार गरिसकेको छ । शिक्षाको विकासका लागि विगतदेखि नै विभिन्न कालखण्डमा शिक्षा आयोग तथा समितिहरु गठन भई तिनीहरुको सुझावका आधारमा अघि बढेको पाइन्छ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको “नेपालमा शिक्षा” नामक प्रतिवेदन, २०११ ले नै कतिपय शिक्षाका समस्याहरू उजागर गरिसकेको थियो । समयव्रmमसँगै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन, २०१८, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८–३२), राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५, उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन २०५८ लगायतका विभिन्न आयोग एवम् समितिबाट प्राप्त सुझावहरूका आधारमा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारको प्रयास जारी राखिएको यथार्थ सर्वविदितै छ ।


विगतको निरन्तर प्रयासबाट शिक्षाक्षेत्रमा प्रसस्त उपलब्धिहरू पनि हासिल भएका छन् । प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५), आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) को खुद भर्नादर व्रmमशः ९७.३ प्रतिशत, ९१.७ प्रतिशत र ४३.९ प्रतिशत पुगेको छ । विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा दुवैको भर्नादरमा लैंगिक समता सूचकाङ्क १.० (समदर) मा पुगेको छ । देशभर विद्यालय शैक्षिक संस्थाहरूको व्यापक विस्तार भएको छ । शिक्षामा पहुँच बढाउन वैकल्पिक तथा खुला शिक्षाका अवसरहरू समेत प्रदान गरिएको छ । ४७ जिल्लाहरू साक्षर घोषणा भैसकेका छन् । २०७६ साललाई साक्षर नेपाल बर्षको रूपमा घोषणा गरिसकिएको छ । आगामी बर्ष मुलुकबाट निरक्षरता उन्मुलन हुने अवस्थामा हामी पुगेका छौं ।


राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका हरेक पक्षमा परिवर्तनका लागि ढोका खोलिदिएको छ । हामी अझै पनि कानुनी तथा प्रशासनिक सङ्व्रmमणमा छौं । यतिबेला आम नेपाली जनताले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा युगीन परिवर्तनको अभिलाषा राखेका छन् । समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था अनुरूपको शिक्षा प्रणाली विकास गर्नु आजको प्रमुख दायित्व हो । वि.सं. २०२८ सालदेखि निरन्तरतामा अघि बढिरहेको नेपालको शिक्षालाई परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ दृष्टिकोण, नीति तथा कार्यव्रmम अगाडि बढाउनु परेको छ भने शिक्षा क्षेत्रलाई अझ बढि गतिशिल बनाउन नयाँ कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गर्नु परको छ ।


विगतका सबल एवम् असल नीति तथा अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिँदै विगतमा झेल्नुपरेका कठिनाइबाट पाठ सिकेर भावी दिशा तय गर्न जरुरी छ । तसर्थ यस प्रतिवेदनले वर्तमान शिक्षा प्रणालीका राम्रा पक्षको निरन्तरता, सान्दर्भिक तर कमजोर पक्षको सबलीकरण र अनुत्पादक एवम् गलत पक्षको अन्त्य गर्ने कुरालाई प्रस्थानविन्दु बनाएको छ । यसले शिक्षालाई उन्नत र समृद्ध समाज विकासको आधारका रूपमा आत्मसात् गर्दै शिक्षा प्राप्ति र व्यवस्थापनमा प्रगतिशील विधि, प्रविधि, संयन्त्र र सम्बन्धहरूको निर्माण गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा निर्देशित गरेको छ ।


आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सन्दर्भ सामग्रीहरुको अध्ययन, विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरुको अवलोकन, सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल, विज्ञहरुसँग परामर्श, प्रादेशिक कार्यशाला तथा राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत राय सुझाव संकलन लगायतका गतिविधिहरु सञ्चालन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु । अध्ययनका क्रममा करिब ३ हजार जना सरोकारवालाहरुसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरिएको छ । कार्यशाला, सम्मेलनमार्फत थप १ हजार जति शिक्षासम्बद्ध व्यक्तिहरुबाट सुझाव प्राप्त गरिएको छ । आयोगको वेभसाइट, सञ्चार माध्यम, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल लगायतबाट पनि प्रसस्त राय सुझावहरु प्राप्त भएका छन् । ती सबैको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी नेपालको वास्तविक धरातलका आधारमा सकेसम्म बस्तुगत एवम् कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरु प्रस्तुत गर्ने कोशिश गरिएका व्यहोरा समेत यस अवसरमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।


आयोगले विभिन्न विषयमा व्यापक अध्ययन, छलफल र अन्तरक्रिया गरी आफ्नो धारणा सुझावको रुपमा अघि सारेको छ । नेपालमा शिक्षाको विकास, शिक्षाको दूरदृष्टि, शिक्षाको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम, अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइ, शैक्षिक संस्था व्यवस्थापन तथा नेतृत्व, शिक्षक व्यवस्थापन र पेसागत विकास, शिक्षामा गुणस्तर, शिक्षामा लगानी, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन, शिक्षाको प्रशासनिक संगठन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, मातृभाषामा शिक्षा, परम्परगत तथा मौलिक शिक्षा, अनुसन्धान तथा विकास, पूर्वीय दर्शन, संस्कृति र सभ्यतामा आधारित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षा, पुस्तकालय, विदेशी शिक्षण संस्था सम्बद्ध शैक्षिक कार्यव्रmम लगायतका विषयमा व्यापक छलफल र बहस भएको छ ।


उपर्युक्त विषयहरुलाई प्रतिवेदनमा व्यवस्थित रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिवेदनमा कुल ३१ ओटा परिच्छेद छन् । प्रारम्भिक, नेपालमा शिक्षाको विकास, शिक्षाको दूरदृष्टि लगायतका केहि साझा विषयवस्तु समेटिएका परिच्छेदबाहेक प्रत्येक परिच्छेदमा पृष्ठभूमि, वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण र सुझाव (नीति र रणनीति) समेटिएको छ । प्रतिवेदनको पछिल्लो परिच्छेदमा सुझाव कार्यान्वयन ढाँचा पनि प्रस्तावित छ । यसमा दुईओटा विषयहरु समेटिएका छन् । पहिलोमा तहगत सरकारको भूमिका छ भने दोस्रोमा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन सुधारको कार्यसूची समावेश गरिएको छ ।

“सामाजिक न्यायसहित स्वस्थ, सभ्य र सक्षम जनशक्ति उत्पादन राष्ट्र निर्माणको दिशा !
व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास र सामाजिक आर्थिक रुपान्तणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा !!”


भन्ने शिक्षाक्षेत्रको दूरदृष्टि निर्माण गरिएको छ । यसले “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” भन्ने दीर्घकालिन सोचलाई साकार पार्न शिक्षाक्षेत्रको योगदानलाई प्रवाहीकरण गर्ने निश्चित छ । दूरदृष्टिलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू, एक्काइसौं सताब्दीभरका लागि २५ बर्षे रणनीति, शिक्षाका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू सिफारिस गरिएको छ ।


संविधानप्रदत्त शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकहरुको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका कोर्न जरूरी छ । नेपाली भूमिमा उत्पति भएका बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन र शैव दर्शन लगायत पूर्वीय चिन्तन, संस्कृति र सभ्यतामा आधारित शिक्षा प्रणाली विकास गर्न जोड दिँदै हाम्रो मौलिक संस्कृतिमाथि भएको पाश्चात्य संस्कृतिको निर्वाध अतिक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिहरू तय गर्नुपर्छ । विज्ञानलाई जीवनपद्धति बनाउने तथा प्रविधिलाई उत्पादन शक्तिको रूपमा स्थापित गर्दै यसलाई प्रयोगमा ल्याउन विज्ञान तथा प्रविधि र शिक्षालाई एकै सिक्काका दुइ पाटा मानेर सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । हामीले विज्ञानलाई जीवन पद्धति बनाउनुका साथै प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गरी नवप्रवर्तनउन्मुख उदीयमान विश्व परिवेशमा सक्षम एवं प्रतिस्पर्धी विश्वस्तरीय जनशक्ति विकास गर्नु पर्ने अवस्था छ ।


शिक्षामा विकासको दृष्टिकोणलाई जोड्नुका साथै सुशासन प्रवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो । आधारभूत शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने, माध्यमिक शिक्षामा विविधीकरण गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमार्फत ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा केन्द्रित गर्ने, निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, आजीवन सिकाइका लागि पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा समतामूलक पहुँच एवम् गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, शासकीय संयन्त्रहरूको पुनःसंरचना गरी जनमैत्री बनाउने जस्ता विषयहरू शिक्षा नीतिका मुख्य प्राथमिकता हुन् । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, जीवनपर्यन्त सिकाइ, दिगो विकासका लागि शिक्षा, समतामूलक समावेशी शिक्षा, अधिकारमा आधारित शिक्षा जस्ता विषयहरू हाम्रा प्रतिवद्धताहरू हुन् ।


शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्न यस क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्नुका साथै समग्र कार्यसम्पादनमा कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता प्रवद्र्धन गर्दै शैक्षिक सेवाप्रवाहलाई जनमुखी बनाउनु पनि उत्तीकै महत्त्वपूर्ण छ । शिक्षाक्षेत्रमा लगानी बृद्धि गरी भौतिक, शैक्षिक र मानवीय पूर्वाधारहरूको सवलीकरणका माध्यमबाट उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयमा पर्याप्त दक्ष शिक्षकको आपूर्ति, सिकाइ प्रव्रिmयामा सुधार, पूर्वाधार निर्माण, सुशासन प्रवद्र्धन, पाठ्यव्रmम तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार, चुस्त व्यवस्थापन, रुपान्तरणकारी सवल नेतृत्व, शिक्षामा प्रविधिको एकिकरण, विद्यालय समुदाय सम्बन्ध सुदृढीकरणमार्फत सार्वजनिक शिक्षाको रूपान्तरण गर्नुपर्छ । शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन गर्दै सेवामूलक बनाउनुपर्छ ।


उच्च शिक्षामा शासकीय संयन्त्रमा सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा जोड, समुदाय विकाससँग शिक्षाको आवद्धता, शिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता विकास जस्ता सुधारबाट उच्च शिक्षालाई ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा केन्द्रित गर्दै देश विकासका लागि आवश्यक उच्चस्तको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्छ ।


प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, नयाँ संरचना निर्माण, संघीय संरचना अनुकुलका संयन्त्रहरू स्थापना, लगानी अभिबृद्धि गर्नुपर्छ । शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग¸ रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्ने गरी हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई अग्रगामी दिशामा निर्देशित गर्नुपर्छ । प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दा पनि समाज विज्ञान, सामाजिक व्यवहार, आचरण, सामूहिक जीवनशैली आदि जस्ता विषयवस्तुहरुमा पनि यथोचित ध्यान पु¥याउनु पर्दछ ।


सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई पूर्णतः पूर्वाधारयुक्त, सुरक्षित, सिकाइका लागि अनुकुल वातावरणयुक्त बनाउनुपर्छ । सफा, स्वच्छ, स्वस्थ र हरित पृथ्वीमाथि भावी पुस्ताको अधिकार स्थापित गर्न हरित शैक्षिक संस्था एवम् बृहत् हरियाली कार्यव्रmम सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ । शिक्षालाई विद्यालयको कोठाभित्र मात्र सीमित नगरी यसलाई समुदायसँग जोड्दै राष्ट्रिय विकासको संबाहक बनाउनुपर्छ । तसर्थ समुदायमा आधारित परियोजना, खोज, अनुसन्धान, अध्ययन, नवप्रवर्तन जस्ता सिकाइका तरिकाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।


हिजो हामी शिक्षणमा केन्द्रित थियौं तर अब सिकाइमा केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षकले शिक्षण गर्ने हैन सहजीकरण गरी बालबालिकाको सिकाइ सुनिश्चित गर्नुपर्छ । न्यूनतम् सिकाइ उपलब्धिस्तर शिक्षकको जवाफदेहिताभित्र पर्दछ । ज्ञान, सीप सिकाउने पुरानो मान्यतालाई “सिक्नको लागि सिकाउने” निर्माणबादी चिन्तनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । विगतको बन्द कक्षाकोठामा आधारित शिक्षालाई खुला, प्रविधिमैत्री, स्वःसिकाइतिर लैजानुपर्छ । वास्तविक कक्षाकोठामा प्रत्यक्ष साक्षात्कारबाट हुने शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmयालाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल सिकाइतिर विकसित गर्दै लैजानुपर्छ । ज्ञान, सीप तथा सूचनाका असीमित साधनहरूको उच्चतम् उपयोग गरी व्यक्तिको बहुबौद्धिकताको आधारमा सिकाइ गर्न पाउने गरी सिकाइ प्रव्रिmयामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । सबैलाई आफ्नो रुचिको विषयमा अनुकुल वातावरणमा अनुकुल तरिकाबाट सिक्न पाउने शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । कसैले पनि विभेद, बञ्चितीकरण, कमी, अभाव, नकारात्मक प्रभाव, दुव्र्यवहार महशुस गर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । प्रविधिको विकास र शिक्षामा यसको आन्तरिकीकरणबाट सुशासन कायम गर्न सहज हुन्छ । प्रविधिलाई शैक्षिक गुणस्तर, उकास्ने प्रभावशाली साधनको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।


उपर्युक्त विषयहरूमा गहन बहस, छलफल र विश्लेषण भएको छ । विगतको समीक्षा, विद्यमान अवस्थाको चित्रण गर्दै समस्याहरूको पहिचान गरी भावी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, रणनीतिहरूलाई सुझावको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सुझाव कार्यान्वयनका लागि अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन कार्यसूची निर्माण गर्नुका साथै तहगत सरकारको जिम्मेवारी समेत किटान गरी कार्यान्वयनयोग्य बनाउन प्रयास गरिएको छ ।


देशका लागि आवश्यक विषयगत दक्ष जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानवस्रोत विकास योजना तर्जुमाका लागि छुट्टै निर्देशक समिति एवम् प्राविधिक कार्यदल गठन भई काम अघि बढाइएकोले प्रतिवेदनमा यस विषयमा विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरिएको छैन ।  प्रतिवेदनले सुझाएका विषयहरूको बस्तुगत कार्यान्वयनमा सहयोग एवम् सहजीकरण गर्न विज्ञहरूसहितको संयन्त्र निर्माण गरी थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मैले महशुस गरेको छु ।


आयोगले तोकिएको ५ महिना ७ दिनको समयावधिभित्र कार्ययोजना निर्माण, विषयगत समूह गठन एवम् परिचालन, विज्ञहरूसँग परामर्श, सन्दर्भ ग्रन्थको अध्ययन, सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन, प्रादेशिक तहमा अन्तरव्रिmया, राष्ट्रिय सम्मेलन लगायतका महत्वपूर्ण कार्यप्रव्रिmया अवलम्बन गरी व्यापक छलफल र बहसका आधारमा आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यस प्रव्रिmयामा केवल शिक्षाकर्मी र शिक्षाप्रमेमीहरूको मात्र सहभागिता नभई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको समेत सहभागिता रहेको छ । संघीय संरचना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका जनप्रतिनिधि तथा सम्बद्ध पक्षहरूको भावना प्रतिविम्वित गर्न प्रयास गरिएको छ । उपलब्ध सीमित समयभित्र पनि अधिकतम् जनसहभागिता जुटाउन भरमग्दूर प्रयास गरिएकाले प्रतिवेदनलाई सम्बद्ध सबैले आत्मसात् गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु ।


यो आयोगले २०७४ भाद्र १९ मा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगबाट प्रस्तुत प्रारम्भिक प्रतिवेदनको समेत स्वामित्व ग्रहण गरेको छ । यसैगरी प्रतिवेदन तयार पार्ने व्रmममा मन्त्रीपरिषद् र मन्त्रालयबाट गठिन विभिन्न कार्यदलहरुले पेश गरेका सुझावहरुलाई पनि महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा आयोगले ग्रहण गरेको छ ।


प्रतिवेदन तयारीको क्रममा संघीय सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीज्यूहरू तथा मन्त्रीज्यूहरू, संघीय र प्रदेश संसदका सदस्यज्यूहरु, राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवं प्राध्यापकहरू, विद्यालयका शिक्षकहरू, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू, विभिन्न पेशागत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विद्यार्र्थीहरू, अभिभावक, वुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी, पत्रकार, उद्योगी, व्यापारी, पेशाकर्र्मी, गैर सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, शिक्षाक्षेत्रमा व्रिmयाशिल विभिन्न समूहका प्रतिनिधिहरूले दिनुभएको राय, सुझावहरु आयोगका लागि महत्वपूर्ण स्रोत बनेको छ । प्रतिवेदन हस्तान्तरणको यस अवससरमा अमूल्य राय, सुझाव दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।


आयोगको प्रतिवेदन तयारीमा अहोरात्र खटेर काम गर्नुहुने आयोगका सदस्यहरु डा. गंगालाल तुलाधर, श्री धनिराम पौडेल, डा. उषा झा, श्री खगराज बराल, श्री श्यामकुमार श्रेष्ठ, प्रा. डा. मीन बहादुर विष्ट, प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा.डा. टंकनाथ शर्मा, प्रा.डा. मनिष पोखरेल, प्रा.डा. रामस्वार्थ राय, डा. सुसन आचार्य, डा. बाबुराम अधिकारी, प्रा.डा. शारदा थपलिया, श्री विमल कुमार फुँयाल, श्री चव्रmमान विश्वकर्मा, प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टा, श्री नन्दकुमार थापा, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रा. भारती जोशी, श्री रमेशकुमार सिलवाल, श्री लक्ष्मण शर्मा, डा. सदानन्द कँडेल तथा स्थायी आमन्त्रीत सदस्य श्री बाबुराम थापा र सदस्य सचिव श्री बैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई  विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । उहाँहरुको अथक प्रयास, निरन्तरको लगाव, क्रियाशीलता र महत्वपूर्ण योगदानबाट यो प्रतिवेदन तयार भएको व्यहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छु । प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत रुपमा पास गर्नुभएकोमा पनि सबैलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु ।


आयोगको सचिवालयमा रहेर व्यापक लगाव र मेहनतसाथ योगदान गर्नुहुने कर्मचारीहरू डा. भोजराज काफ्ले, डा. मुकुन्दमणि खनाल, श्री युवराज पौडेल श्री रामबन्धु सुवेदी, श्री हरिप्रसाद खनाल, श्री बौद्धराज निरौला, श्री गोविन्दप्रसाद अर्याल, श्री रमाकान्त शर्मा, श्री शुकदेव नेपाल, श्री युवराज दाहाल र श्री यादव प्रसाद आचार्य लाई धन्यबाद दिन चाहन्छु । आयोग तथा आयोगको अध्यक्षको रुपमा मलाई निरन्तर सहयोग गर्नुहुने मन्त्रालयका उपसचिव श्री पुष्पराज ढकाल र अध्यता श्री प्रकाश खतिवडालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै, मेरो सचिवालयमा रहेर सहयोग गर्ने साथीहरुलाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु । प्रतिवेदनको भाषा सम्पादन गरी सहयोग गर्नुहुने विज्ञहरू श्री दिवाकर ढुंगेल, श्री चिरञ्जिवी बराल र गणेश प्रसाद भट्टराईसमेत धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।


(उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यव्रmममा आयोगका अध्यक्ष एवम् मा. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दिएका  मन्तव्य)



Comments: