२०७६ कार्त्तिक ३ गते

सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षा बजेटः विद्यालय कर्मचारीको तलबवृद्धि र स्वयंसेवक शिक्षक

रोशन क्षेत्री गाउँले/काठमाडौं


काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशले विद्यालय कर्मचारीको तलववृद्धि, स्वयंसेवक शिक्षक, छात्रावास, विभिन्न छात्रवृत्ति र विद्यालयमा लघु संग्रहालयलगायतको कार्यक्रम सहितको आगामी वर्षको वजेट सार्वजनिक गरेको छ ।


आर्थिक मामिलामन्त्री झपडबहादुर बोहोराले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट पेश गर्दै ‘सानै छु म बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ भन्ने नाराका साथ बालविवाह अन्त्य गर्न प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी, सामाजिक संघ संस्था, आमा समूह, बाल क्लब समेतको संलग्नतामा अभियान संचालन गरिने कायृक्रमको सार्वजनिक गरेका हुन् ।


सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षा बजेटको पूर्णपाठ


१. ‘सानै छु म बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ भन्ने नाराका साथ बालविवाह अन्त्य गर्न प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी, सामाजिक संघ संस्था, आमा समूह, बाल क्लब समेतको संलग्नतामा अभियान संचालन गरिनेछ । आगामी आ.व. २०७६–७७ मा नमूनाको रुपमा बाजुरा र दार्चुला जिल्लाबाट सो अभियान संचालन गरिनेछ । यस अभियानको लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छु ।


२.  प्रदेशमा निर्माण हुने सार्वजनिक पूर्वाधारहरु बालमैत्री एवं अपाङ्गमैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।


३.  प्रदेशको मानव विकास सूचकांकमा सुधारको लागि उल्लेख्य योगदान प्राप्तिको उद्देश्यले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सबै ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा दुईवटाका दरले सामुदायिक विद्यालयको लागि २ कोठे पक्की भवन निर्माणमा रु. १२ करोड ८० लाख, ६४ वटा चार कोठे पक्की भवन निर्माणको लागि रु. २५ करोड ६० लाख, प्राविधिक धारका विद्यालयमा नयाँ तथा क्रमागत छात्रावास निर्माणको लागि रु. १३ करोड ६५ लाख गरी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ जम्मा रु. ५२ करोड ५ लाख विनियोजन गरेको छु ।


४. उच्च शिक्षा तर्फ १२ वटा क्याम्पसको लागि फर्निचर सहित कक्षाकोठा निर्माणको लागि  जम्मा रु. १२ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु।


५. अनाथ, असहाय बालबालिकाहरुको जीवनयापन र शिक्षा प्राप्तिमा प्रदेश सरकारले दायित्व निर्वाह गरी उनीहरुको विद्यालय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न सबै जिल्लामा आवासीय सुविधा सहितको छात्रावास निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ । छात्रावासमा रही निशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन रु. १ करोड ८० लाख विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु ।


६. प्रदेशका अनाथ असहाय बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच बढाउनका लागि प्रत्येक जिल्लामा रु ७५ लाखका दरले कूल रु, ६ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छु ।


७. साविकमा महिला विकास कार्यालयबाट संचालित महिला सहकारी भवनलाई स्थानीयतहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक सिकाई केन्द्रमा रुपान्तरण गरी अन्तरपुस्ता ज्ञान सीप हस्तान्तरण, आर्थिक सशक्तीकरण र क्षमता विकासको प्रक्रिया नौ वटै जिल्लाबाट शुरुवात गर्ने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।


९. लोकतान्त्रीक आन्दोलनका घाइते, बेपत्ता परिवार, शहीद परिवार र द्वन्द्व पीडित परिवारका बालबालिका, माध्यमिक तहमा स्थानीयस्तरमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने छात्राहरु र माध्यमिक तहमा स्थानीय तहमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने दलित, जनजाती, राउटे लगायत अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि दिँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। गरिव, विपन्न, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न र निजामती कर्मचारी सन्ततिलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । जसका लागि रु. ३ करोड विनियोजन गरेको छु ।


१०. प्राविधिक शिक्षामा यस प्रदेशका गरिव, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीको पहुँच वृद्धि गरी मध्यम स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरी विकासको कार्यमा परिचालन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहका एक एक जनाको दरले १८ महिने प्राविधिक विद्यालय शिक्षा (टि.एस.इ.इ) र ३ वर्षे प्राविधिक डिप्लोमा अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ, जसबाट हरेक स्थानीय तहबाट २ जनाको दरले जम्मा १ सय ७६ जना प्रविधिक जनशक्ति तयार हुनेछ । यसको लागि रु. १ करोड ७६ लाख विनियोजन प्रस्ताव गरेको ।


११. उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र विशेष शिक्षाको लागि विज्ञको संलग्नतामा एक कार्यदल गठन गरी गर्न प्राप्त सुझाव समेतको आधारमा प्रादेशिक नीति, कानून र मापदण्ड तयार गरी लागु गरिनेछ । जसका लागि रु. १ करोड विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु ।


१२. आधारभूत विद्यालय तहदेखि परापूर्वकालबाट मूल्यमान्यताको रुपमा चलि आएको रहनसहन, भेषभूषा, भाषा, संस्कृति र कला संरक्षण गरी नयाँपुस्तामा मौलिक संस्कृतिको पुस्तान्तरण गर्न हरेक जिल्लाका ५ वटाका दरले जम्मा ४५ वटा सामुदायिक विद्यालयमा लघु संग्रहालय स्थापना गरिनेछ । जसका लागि आवश्यक बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।


१३. सामुदायिक तथा सरकारी क्याम्पसहरुले बित्तीय तथा भौतिक स्रोत साधनको कमीको कारण गुणस्तरीय उच्च शिक्षा दिन कठिनाइ परेको विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्न क्याम्पसहरु एकआपसमा गाभ्नको लागि प्रोत्साहन अनुदान दिने नीतिलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । ९ वटै जिल्लामा एक–एक वटा क्याम्पसलाई नमुना क्याम्पसमा स्तरोन्नति गर्नको लागि आवश्यक पूँजीगत सहायता प्रदान गरिनेछ । यी दुवै कियाकलापका लागि रु. १ करोड ५५ लाख विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु ।


१४. गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका शिक्षक अभाव भएका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरुमा उक्त विषयहरु अध्यापनमा सहयोग पुर्याउन प्रदेशमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई स्वयंसेवकको रुपमा निर्वाहभत्ता दिई परिचालन गरिनेछ । प्रदेश विकास र स्वरोजगारीलाई टेवा पुग्ने गरी मुख्यमन्त्री प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ जसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। १०९, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ३५८० जना विद्यालय सहयोगीलाई निजहरुको काममा प्रोत्साहन गर्नको लागि वार्षिक रु. १० हजारको दरले जम्मा रु. ३ करोड ५८ लाख विनियोजन गरेको छु ।


१५. प्रदेश विश्वविद्यालय र प्रदेश पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट स्थापनाको कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि रु २ करोड विनियोजन गरेको छु।


१६. आधारभूत सीपमूलक तालिम प्रदान गरी यूवाहरुलाई स्वरोजगार वनाउन सीप विकास तालिम केन्द्र मार्फत ९ वटै जिल्लाका कूल २ हजार युवाहरुलाई स्वरोजगार तथा तालिमयुक्त बनाइनेछ । यस कार्यक्रमको लागि कूल रु ३ करोड १२ लाख २० हजार विनियोजन गरेको छु ।

Comments: