२०७६ असोज १ गते

अस्थायी शिक्षकको सर्वोच्चको बहस फेरी स्थगित, अधिवक्ता भन्छन्–संवैधानिक त्रुटि सच्याउँ

ईपाटी संवाददाता


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा शुक्रवारलाई तयभएको अस्थायी शिक्षकहरुको मुद्दाको बहस स्थगित भएको छ । संवैधानिक इजलाशका लागि प्रधानन्यायधीश अनिवार्य हुने भएकाले  उनको अनुपस्थितिका कारण इजलाश बस्नै नसकेको हो । अब सो मुद्दामा मंसिर १९ गते बहस हुने तय भएको अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए ।


संवैधानिक इजलाशमा दायर अस्थायी शिक्षकका १३ वटा मुद्दामा शुक्रवार पहिलो नम्बर पेशीमै बहस भइ फैसला हुने जनाइएको थियो । आखिरीमा इजलाश नै बस्न नसकेको हो । संविधानमा नै संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायधीश सहित अन्य ४ वरिष्ठ न्यायधीश हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण इजलाशबाट न्याय पाउन ढिलाइ हुने गरेको अधिवक्ता काफ्लेले बताए ।


धेरै अघिदेखि  प्रधानन्यायधीशको विवादका कारण बस्न नसकेको संवैधानिक इजलाश केही दिनपहिलेदेखि बस्न शुरु गरेपनि पुन प्रधानन्यायधीशको अनुपस्थितिका कारण बस्न सकेको छैन । संविधानमा नै प्रधानन्यायधीश सहित वरिष्ठ न्यायधीश अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको अधिवक्ता काफ्ले बताउँछन् । यो संवैधानिक त्रुटि मात्रै भएको भन्दै संविधान संशोधन गरी यसलाई सच्याउनुपर्नेमा अधिवक्ता काफ्लेको जोड थियो ।


शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली २०५७ को नियम १० को उपनियम ६ ले उम्मेदवारको लागि अयोग्यताको शिर्षक अन्तर्गत नियम ९ बमोजिमको तालिम नलिएको भन्ने प्रावधानले तालिम नलिएका शिक्षकहरु विज्ञापनको फारम भर्नबाट बञ्चित भएका र भरेका फारम पनि रद्द गरेको विरुद्ध उक्त नियम १० को खण्ड ६ बदर गरी सवै तालिम नलिएका शिक्षकहरुलाई विज्ञापनमा सहभागी गराउन संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर भएको थियो ।


अस्थायी शिक्षकका लागि अन्तिम पटक खोलिएको भनिएको विज्ञापनमा सवै अस्थायी शिक्षकहरु सहभागी हुन नपाए अस्थायी शिक्षकहरु जीवनभर अस्थायी रहने वा अवकाश हुनुपर्ने बाध्यता रहेको मुद्दामा जिकिर गरिएको  अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए । शिक्षा नियमावली २०५७ को नियम ९७ को उपनियम ३ ले अस्थायी शिक्षक नियुक्तीकालागि निरोगीताको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मात्र चाहिने भएपनि उनीहरुलाई शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली लगाएर परीक्षाबाट स्थायी हुन नदिने व्यवस्था गरिएकाले मुद्दा दायर गरिएको अधिवक्ता काफ्लेले बताए ।  


उनका अनुसार अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा यसअघिको सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न साथै संविधानसँग बाझिएका शिक्षा ऐन, शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।


शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा अस्थायी सेवा वापतको अनुभवको अंक दिने सन्दर्भमा सोही श्रेणीको भन्ने व्यवस्था हुँदा तीतृय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकले द्धितृय श्रेणीमा परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका थिए । सो व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै २०७१ साउन १८ गते विशेष इजालशमा (तत्कालीन संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा प¥यो । त्यतिवेला किरण मावि शारदानगर चितवनका निमावि द्धितृय श्रेणीका शिक्षक मैतसिंह तामाङले मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको फैसला नहुँदै २०७१ माघ २६ मा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीको नवौं संशोधनबाट नियम २२ को खण्ड (क)मा रहेको उक्त सोही श्रेणीको भन्ने व्यवस्था बदर भई सोही तहको भन्ने व्यवस्था संशोधन भएर आयो ।


कति छन् मुद्दा ?
शिक्षा ऐन २०२८ आठौँ संशोधनको दफा ११च को उपदफा १ को खण्ड ख को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अन्तगर्तका उपखण्ड १ देखि ३, सोही दफाको उपदफा १ देखि १० नेपालको संविधानको धारा १८ प्रदत्त समानताको हक तथा धारा ३३ प्रदत्त रोजकागारीको हकसँग बाझेकाले बदर गर्न माग गरी धार्दिङका शिक्षक हरिप्रसाद तिमल्सिना समेतले २०७३ सालमा ०००४ नं.को मुद्दा २०७३ साल भाद्र १९ मा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा दर्ता गराएका थिए । अन्तिम १ पटकको लागि दिइएको अवसरमा समान अवस्थामा रहेका अस्थायी शिक्षक कार्यरत दरबन्दी मध्ये ४९ प्रतिशत स्थायी हुन पाउने र ५१ प्रतिशत ले रोजगारी नै गुमाउनुपर्ने गरी शिक्षा ऐनको आठाँै संशोधन गरिनु अस्थायी शिक्षक माथिको कुठाराघात भएको अस्थायी शिक्षक शरदकुमार मिश्रको ठम्याई छ । संवैधानिक इजलाशमा दर्ता गरिएको २०७४ सालको ००३६ नं.को रिट निवेदक मध्येकी काभ्रे जिल्ला नमोबुद्ध न.पा. स्थित नमोबुद्ध प्रा.वि.का अस्थायी शिक्षिका अप्सरा सापकोटा उक्त मुद्दाको निर्णयको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेको बताउँछिन् ।


हाल संवैधानिक इजलाशमा अस्थायी शिक्षकका मात्रै १३ वटा मुद्दा चलिरहेका छन् । त्यस्तै, सर्वोच्चले संवैधानिक इजलाशको फैसलापछि पेश गर्ने भनेर ६ मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा पठाएको अवस्था छ । ती सवै मुद्दाको अझै टुङ्गो लागेको छैन । त्यस्तै एउटा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पनि छदैँछ । साथै, नेपाल कानून पत्रिका २०७१ को निर्णय नम्बर ९१४२ मा विशेष इजलाशको सबैले परीक्षा दिन पाउने नजिर कायमै छ । यी सबैलाई वेवास्ता गरी आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्नु गैरकानूनी र कानूनी राज्यको उपहास भएकाले भएको परीक्षा रद्द गरी आयोगका कर्मचारीहरुलाई नजिर उल्लंघनको अपहेलना मुद्दा दायर गरिने अधिवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।  आयोगले पहिले २०६१ मा शिक्षक विज्ञापन भएको छैन भनेर धेरै मुद्दा खारेज गराएपछि पुनः परीक्षा भएको स्वीकारेकाले आयोगका कर्मचारीलाई हदैसम्मको कार्बाहीको माग राखी अपहेलना मुद्दा दायर गरिएको उनले जानकारी दिए।  ।


के हो संवैधानिक इजलाश  ?
संसद र सरकारले नागरिकलाई संविधानले प्रद्धत गरेको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न सक्छन् । नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्न साथै संसद र सरकाले बनाएका कानून बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजालश गठन गरिएको हुन्छ । त्यसैलाई नै संवैधानिक इजलाश भनिन्छ । संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजालशमा प्रधान न्यायधिश सहित सर्वोच्चका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायधिश गरी ५ सदस्य इजलाश रहेको हुन्छ । दक्षिण कोरिया, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भएपनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलाशको मात्रै व्यवस्था गरेको छ । यसले संविधान विपरीत र संविधान सँग बाझिएका ऐन नियमका व्यवस्था बदर गर्ने गर्दछ ।


आयोगको विभेद
शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक लाइसेन्स नहुने, तालिम नहुने, लियन राख्ने र बस्ने साथै विस्थापित हजारौं शिक्षकहरुलाई परीक्षाको फारम भर्न दिएन भने फारम भरेकालाई पनि परीक्षामा सहभागी गराएन । तर, सोही सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण केही त्यस्ता शिक्षकहरुले भने परीक्षा दिने मौका पाएका थिए । आयोगले सुटुक्क रिट नम्बर ९२४, ८४० लगायत त्यससँग लगाउमा रहेका रिट निवेदनसँग सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई परीक्षाको मौका दिएको छ । काठमाडौंकी रश्मी चौलागाई, कुमार लामा, धादिङका बसन्तकुमार श्रेष्ठ, उदयपुरका मुगालाल चौधरी लगायतका कैयौं शिक्षकहरुलाई भने आयोगले परीक्षामा सुटुक्क सहभागी गराएको थियो । तर, तालिम नभएका इलामका समीक्षाकुमारी ढकाल निरौला, रञ्जु तामाङ, उमा खत्री, काठमाडौंका गोविन्द भण्डारी, रौतहटका बोधकुमार कार्कीलगायतलाई भने आयोगले परीक्षा दिन पाएका थिएनन् ।

Comments: