२०७६ असोज ३ गते

बरु शहीद हुन तयार छु तर, कर्मचारीमाथि विभेद हुन दिन्न : ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

ईपाटी संवाददाता


काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीयतहहरुमा कर्मचारी खटनपटन गर्दा आफुहरुमाथि माथि विभेद भएको स्वयं कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन् । सरकारले कर्मचारी खटनपटन गर्दा विभिन्न सेवाका निजामति कर्मचारीहरुबीच विभेद गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।


यसै सन्दर्भमा शिक्षा सेवाका एक उपसचिवले बुधवार एउटा पत्रकार सम्मेलन नै गरेरै कर्मचारी खटनपटनमा भएको विभेद हटाउन माग गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेलले सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा सामान्य प्रशासन र शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरु माथि विभेद गरेको आरोप लगाएका हुन् ।


निजामति कर्मचारीका १२ सेवा मध्ये कुन सेवा सर्वोकृष्ट र कुनचाँही निम्नस्तरको हो ? दाज्ने मापदण्ड केहो ? प्रश्न गर्दै पोखरेलले स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासनको मातहतमा शिक्षाका कर्मचारी पठाएर सरकारले कर्मचारीहरुबीच नै विभेद गरेको जिकिर गरे ।


‘मलाई पनि सामान्य प्रकाशनकै उपसचिवको मातहतमा स्थानीय तहमा पठाइएको छ तर म गएको छैन’– ‘यो मेरालागि मात्रै भएको विभेद नभइ समग्र कर्मचारीमाथि नै भएको विभेद भएकाले मैले अटेर गरेको हुँ ।’


यसको बदलामा आफुलाई पदमूक्त गरिएपनि कुनै चिन्ता नभएको तर कर्मचारीमाथि भएको विभेको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहने पोखरेलले उद्घोष गरे । ‘म शहिद हुन तयार छु तर, कर्मचारी खटनपटनका आधार, विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका सिद्धान्तमा मनोपरी चल्न दिन्न’– ‘शिक्षा पत्रकार समूहमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले भने ।


सरकारको कुनैपनि निकाय जिम्मेवार नबन्दा शिक्षा सेवाका कर्मचारी अनाथ सडक बालबालिका झैँ भएका भन्दै पोखरेलले आफूले गएको कार्तिक १६ गते सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभेदको विरोध गर्दा आफुलाई तीनदिने सफाइ पेशगर्नुपर्ने काम भएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे ।


सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ मनपरी रप्मा आएको र यसले सार्वजनिक सेवाका सवै तह र प्रकृतिका पदाधिकारीहरुको पेशागत निष्ठा र कार्यसम्पादनको अपमान भएको पोखरेलको आरोप छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र सुशासनको ढाँचाप्रति न्याय माग्ने कर्मचारीको आवाजलाई नेतृत्वकारी पदाधिकारहिरुबाटै वेवास्ता गरिनुले समान न्याय खोज्नेहरुको चित्त दुखाइ भएको पोखरेलको आरोप छ ।


उच्चस्तरीय आयोगको माग
संघीयताका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा कर्मचारीकै नेतृत्वको समितिले भन्दापनि सबैक्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागिता हुने उच्चस्तरीय स्वयत्त अयोगमार्फत गर्नुपर्ने र संविधानको मर्म, कार्यक्षेत्रको सीमा, संगठन निर्माणको ढाँचा र समायोजन विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बनाई सवैलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सेवा छनोटको अवसर दिनुपर्ने पोखरेलको सुझाब छ ।


१२ सेवालाई ४ मा झार्नुपर्ने
उपसचिव पोखरेलले १२ सेवामा रहेका निजामति कर्मचारीहरुलाई ४  सेवामा झार्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् । उनले सार्वजनिक प्रशासन, प्राविधिक तथा व्यवसायिक, न्याय प्रशासन तथा अदालत साथै संवैधानिक अंग गरी चार सेवाको विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् ।


‘निजामति’ होइन ‘नागरिक सेवा’
हाल कर्मचारीहरुलाई निजामति कर्मचारी भनेर गरिने सम्बोधनमा समेत उपसचिव पोखरेलको आपत्ति देखिन्छ । पोखरेलले ‘निजामति’ कर्मचारीको सट्टा ‘नागरिक सेवा’ कर्मचारी भनिनुपर्ने सुझाब दिएका छन् । यसैगरी ‘सामान्य’ प्रशासन शव्दलाई पनि ‘सार्वजनिक’ प्रशासन हुनुपर्नेमा उनको जोड देखिन्छ ।



Comments: