• राजनीतिक प्रतिसोधको आधारमा स्रोतव्यक्तिको बर्खास्ती : निरौला
    (ईपाटी संवाददाता/काठमाडौं)

  • काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव निरौलाले सरकारले राजनीतिक प्रतिसोधको आधारमा स्रोतव्यक्ति बर्खास्तीको निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । विद्यालय शिक्षामा विगत लामो समय देखि प्राविधिक र शैक्षिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेका शैक्षिक अभियन्ताको रुपमा क्रियाशिल स्रोतव्यक्तिलाई शिक्षा मन्त्रालयले अकस्मात बर्खास्ती गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

    संघीयतासँगै विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मातहत भए पछि सरकारले श्रोतव्यक्तिहरुलाइ साविककै शिक्षक पदमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले गत बुधबार ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई परीपत्र गरेको थियो ।

    आइतवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निरौलाले स्रोतव्यक्ति बर्खास्तीको निर्णयको कडा शब्दमा भत्सर्ना गरेका हुन् । 'स्रोतव्यक्ति बर्खास्तीको निर्णय घोर आपत्तिजनक र राजनीतिक दुरासयबाट ग्रसित छ ।' निरौलाले भने । 'गैर शैक्षिक दृष्टिकोणबाट गरिएको यस निर्णयले शिक्षा क्षेत्रलाई झनै अन्यौलता तर्फ लैजान्छ ।'

    नेपालमा शिक्षाको क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले समेत स्विकारेको अवस्थामा स्रोतव्यक्ति बर्खास्ती गर्ने राज्यको निर्णयले राज्यको शिक्षा नीति माथि नै धावा बोलेको निरौलाले जिकिर गरेका छन् । लामो समय सम्म स्रोतव्यक्ति पेशामा समर्पण भएका व्यक्तिमा राज्यले प्रशस्त लगानी गरेकाले त्यस प्रकृतिका दक्ष जनशक्तिको दक्षतालाई राज्यले सदुपयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड देखिन्छ ।

    आवश्यक भएमा स्थानीय तहले स्रोतव्यक्ति राख्न सक्ने भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय झनै डरलाग्दो भएको भन्दै निरौलाले यसले शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप मात्रै भित्राउने दाबी गरे ।

    शिक्षाका राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रमहरुले समेत स्विकार र आवश्यक महशुस गरेको स्रोतव्यक्ति पदलाई हठात बर्खास्ती गर्ने राज्यको निर्णय राजनीति दुरासयले ग्रस्त भएको आरोप लगाउँदै निरौलाले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरे ।

     

    विज्ञप्ती

     

    विद्यालय शिक्षामा विगत लामो समय देखि प्राविधिक र शैक्षिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेका शैक्षिक अभियन्ताको रुपमा क्रियाशिल स्रोतव्यक्तिको अकस्मातको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बर्खास्तीको निर्णय घोर आपत्तिजनक र राजनीति दुरासयबाट ग्रसित छ । गैर शैक्षिक दृष्टिकोणबाट गरिएको यस निर्णयले शिक्षा क्षेत्रलाई झनै अन्यौलता तर्फ लैजान्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दै यस कार्यको घोर भत्सर्ना गर्दछु ।

    यो राज्यमा स्रोतव्यक्तिको भूमिका यथास्थानमा रहनु पर्ने कारणहरु :


    १. नेपालमा शिक्षाको क्षेत्रमा सञ्चालित बिद्यालय क्षेत्र बिकास कार्यक्रमले समेत स्विकारेको अवस्थामा स्रोतव्यक्ति बर्खास्ती गर्ने राज्यको निर्णयले राज्यको शिक्षा नीति माथि नै धावा बोलेको छ ।


    २. मन्त्रालयकै स्विकारोक्तिमा स्रोतव्यक्ति शैक्षिक प्रशासन तथा शिक्षकलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेको कुरा उल्लेख छ । यसको महत्व अझै समाप्त भएको छैन ।


    ३. नेपालको संबिधानले नयाँ प्रबन्ध गरि स्थानीय तहमा बिद्यालय शिक्षा गएको संक्रमणकालिन अवस्थामा सहजकर्ता, समन्वयकर्ता र अनुगमनकर्ताको भूमिका झनै आबश्यक छ र हाल स्थानीय तहमा शिक्षा अधिकृतको अभाव भएको अवस्थामा स्रोतव्यक्तिले त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।


    ४. लामो समय सम्म स्रोतव्यक्ति पेशामा समर्पण भएका व्यक्तिमा राज्यको लगानी प्रशस्त छ । त्यसकारण त्यस प्रकृतीका दक्ष जनशक्तिको दक्षतालाई राज्यले सदुपयोग गर्नुपर्दछ र गुणस्तरिय शिक्षाको लागि यस प्रकारको भूमिका अनिवार्य छ ।


    ५. अस्थायी स्रोतव्यक्ति र सट्टा शिक्षकको लामो योगदानलाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै जागिरबाट बर्खास्त गरिनु घोर अन्यायपूर्ण छ ।


    ६. आबश्यक भएमा स्थानीय तहले राख्न सक्ने भन्ने कुरा झनै डर लाग्दो छ किनभने यो शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति भित्र्याउने बहाना हो । त्यस्तै अब शिक्षक प्र.अ. पनि स्थानीय तहले नै राख्ने हटाउने (Hire and Fire) को अवस्था भित्र्याउन खोजेको देखिन्छ । यो घोर आपत्तीजनक बिषय हो ।


    ७. शिक्षाका राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रमहरुले समेत स्विकार र आबश्यक महशुस गरेको स्रोतव्यक्ति पदलाई हठात बर्खास्ती गर्ने राज्यको निर्णय राजनीति दुरासयले ग्रस्त भएको निर्णय भन्दा अर्को कुनै अभिप्राय देखिंदैन ।


    ८. शिक्षकका पेशागत संघ संगठनहरुले बारम्बार उठाउँदै गरेको शिक्षा प्रशासक, शिक्षा अधिकारी शिक्षकबाट बनाउनु पर्दछ भन्ने मान्यतासँग नजिक रहेको शिक्षकबाट नै स्रोतव्यक्ति बनेर सो प्रशासनिक र शैक्षिक भूमिकामा काम गरिरहेको बिषय पनि हो ।


    ९. मौजुदा शिक्षा नियमावली र शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा समेत स्रोतव्यक्तिको भूमिका स्पष्ट व्यवस्था भएकाले हठात निर्णयले तत्काल कार्य सम्पादनमा कठिनाई हुन जाने बिषय गम्भिर छ ।


    १०.नेपाल शिक्षक सङ्घ र नेपाल शिक्षक महासङ्घ संघिय समितिको नि. बर्तमान अध्यक्षको हैसियतले यस बिषयमा पूनर्बिचार गरी स्रोतव्यक्तिहरुको पुनर्वहाली गर्नका लागि जोडदार आवाज उठाउन सम्पूर्ण शिक्षकका पेशागत सङ्घ संगठनहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।


    (केशब निरौला)
    नि.वर्तमान अध्यक्ष
    नेपाल शिक्षक सङ्घ
    नेपाल शिक्षक महासङ्घ
    सार्क शिक्षक फेडरेसन

     

    मिति २०७५ फाल्गुन १३