२०७६ मंसिर ४ गते

एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क वृद्धि

अन्तैबाट

काठमाडौँ  । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनको शुल्क वृद्धि गरेको छ । राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दरका आधारमा नयाँ शुल्क कायम भएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष शुल्क निर्धारण गर्दा नै आउँदो वर्ष (०७६ साल) मुद्रास्फीतिका आधारमा शुल्क तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।


आयोगको बिहीबारको बैठकले शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि एमबीबीएस र बीडीएसको शिक्षण शुल्क तोकेको हो । विदेशी विद्यार्थी र चिकित्साशास्त्रका अन्य विषयको शुल्क तोक्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलाई अनुमति दिइएको उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले बताए । आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि एमबीबीएसमा करिब २ लाख र बीडीएसमा १ लाख शुल्क वृद्धि गरेको छ ।

निर्धारित नयाँ शुल्कअनुसार उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ र बाहिरका मेडिकल कलेजमा ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । यसअघि उपत्यकाभित्र एमबीबीएस ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार लाग्थ्यो । मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारले तोकेको शुल्कले खर्च अपुग हुने भन्दै कम्तीमा ४८ लाखसम्म असुल्दै आएका थिए ।

आयोगले बीडीएस पढ्न २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ शुल्क कायम गरेको छ । यसअघि बीडीएसको शिक्षण शुल्क १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ थियो । ‘आयोगले एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क तोक्यो,’ गिरीले भने, ‘मेडिकल शिक्षाका अन्य विषयको शुल्क तोक्न विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो ।’ विश्वविद्यालयहरूले शुल्क तोकेर आयोगलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १८ को शिक्षण शुल्क तोक्ने व्यवस्थाअनुसार नयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै आयोगले ऐनको प्रावधानअनुसार किस्ता प्रणालीमा शुल्क लिनसमेत सचेत गराएको छ । विद्यार्थीबाट लिइने एक तिहाइ रकम पहिलो वर्ष र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा बुझाउनु पर्नेछ । पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउन आग्रह गरिएको छ । निजी मेडिकल कलेजले अघिल्ला शैक्षिक सत्रमा सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिने गरेको र किस्ता प्रणालीसमेत उल्लंघन गर्दै आएको विभिन्न निकायको छानबिन क्रममा भेटिएको थियो । किस्ता प्रणालीअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र पहिलो किस्तामा विद्यार्थीले १३ लाख ४१ हजार ८५ र बाहिर १४ लाख ७८ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।

बीडीएसतर्फ ६ लाख ७३ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ विश्वविद्यालयमा बुझाए पुग्छ । २०७७ सालको शुल्क र सिट निर्धारणका लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको गिरीले जनाए । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले शुल्क र सिट वृद्धिका लागि दबाब दिँदै आएका थिए ।

आयोगले भने राष्ट्र बैंकको २०७५ को मुद्रास्फीति ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकाले सोही आधारमा शुल्क कायम गरिएको जनाएको छ । तोकिएभन्दा बढी शुल्क नलिन र नतिर्न विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, विद्यार्थी र अभिभावकलाई आयोगले आग्रह गरेको छ । कलेजहरूले विभिन्न नाममा बढी रकम लिन थालेपछि आयोगले अध्ययन अवधिभर विद्यार्थीबाट लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम, परीक्षा शुल्कलाई शिक्षण शुल्क भनी परिभाषित गरेको छ ।

कलेजहरूले अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा सरकारले तोकेको एकमुष्ट शुल्कबाहेक भर्ना, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम, परीक्षा, रजिस्ट्रेसनका नाममा बढी रकम लिँदै आएका थिए ।

सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: