२०७६ कार्त्तिक २९ गते

शिक्षा नियमावली खिचडी जस्तो : शिक्षाराज्यमन्त्री


भक्तपुर । शिक्षा राज्यमन्त्री धनमाया विकले शिक्षा नियमावलीले सवैपक्षलाई समेट्न खोज्दा खिचडी बन्न पुगेको बताएकी छिन् । उनले नियमावलीले शिक्षाका सवै समस्या समाधान गर्न प्रयत्न गरेपनि त्यसमा असफल भएको बताएकी हुन् ।


अर्थमन्त्रालयले नियमावलीका केहि प्रावधानमा असहमति दिएकाले नियमावलीले चाहेजति काम गर्न नसक्ने उनले जिकिर गरिन् । नियमावलीले सवैसमेट्न खोज्दा मुख्य कुराहरु नै छुट्न पुगे, श्रमलाई सम्मान गर्ने, जीवनउपयोगी जनवादी शिक्षाका विषय नियमावलीले समेट्न सकेन । उनले भनिन् । सवैपक्षका विषय समेट्न खोज्दा नियमावली खिर बन्नुपर्नेमा खिचडी बन्यो ।


नियमावलीले सवैलाई समेटेर लान खोजेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले बाधा गरेको भन्दै राज्यमन्त्री विकले सवैलाई नसमेट्नेगरी नियमावली आउन लाग्दा आफूलाई दुःख लागेको अभिव्यक्ति दिएकी हुन् ।


शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा भक्तपुरमा आयोजित विशेष समारोहमा बोल्दै राज्यमन्त्री विकले आफूले भनेजस्तै गरी शिक्षानीति नआएको कारण आउन लागेको नियमावलीबाट आफू त्यति धेरै सन्तुष्ट हुन नसकेको बताइन् । यो नियमावली आएपछिपनि आफुले चाहेसरी शिक्षाका सवै समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनको दावी थियो ।


कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले शिक्षक सेवा आयोगको कामकार्बाही सन्तोषजनक रहेको बताए । आयोगलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । परिवर्तित राजनीतिक संरचनाअनुसार आयोगलाई अझ चुस्त बनाउनका लागि आयोगले गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै गौतमले आयोगले अब नियमित परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।


नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तिलक कुँवरले शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाएर स्वायत्तता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगलाई नियमित परीक्षा सञ्चालन गर्न माग गरे ।


आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम आयोगको नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको भन्दै नयाँ कार्यविधिसँगै नियमित आयोग खोल्नेगरी तयारी भइरहेको बताए । आयोगका प्रशासकिय प्रमुख लक्ष्मीराम पौडेलले आयोग को नियमावली संशोधन गरेसँगै आयोग नयाँ ढंगले अघि बढ्ने बताए । आयोगले हाल शिक्षकको स्थायी नियुक्ती तथा बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने, विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमतिपत्र दिने, विज्ञापन गर्नेलगायतका काम आयोगले गर्दै आएको भन्दै नियमावली संशोधनपछि यसलाई अझ निष्पक्ष र व्यवस्थीत गर्दै लगिनेमा उनले जोड दिए ।


शिक्षक सेवा आयोगले स्थापना भएको १६ वर्षपछि पहिलोपल्ट मनाएको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोगका प्रथम अध्यक्ष विश्वनाथ भट्टराईलाई सम्मान गरिएको थियो । नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ छैटौं संशोधन पश्चात् २०५५ साल माघ १ गतेबाट शिक्षक सेवा आयोगको स्थापनाको कानूनी व्यवस्था गरी वि.सं. २०५६ मा राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग गठन गरेको थियो । सोही ऐनमा भएको सातौं संशोधन २०५८ ले राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग नामाकरण गरी आयोगको कार्यसम्पादनलाई पर्याप्त कानूनी आधार प्रदान गर्न २०५७ सालमा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ बनाइएको थियो ।

 

Comments: