२०७७ जेष्ठ १६ गते

तथ्यांक नहुँदा शिक्षक आयोगले काम गर्न सकेन

काठमाडौं । शिक्षा ऐन संशोधन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि रिक्त दरबन्दीको तथ्यांक उपलब्ध हुन नसक्दा शिक्षक आयोगले काम गर्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको शिक्षकको रिक्त दरबन्दी र तहगत आधारमा शिक्षक सेवा आयोगले पदपूर्ति र बढुवा गर्छ ।

मन्त्रालयले तथ्यांक उपलब्ध नगराएका कारण देशभरिका रिक्त दरबन्दीमा शिक्षकको पदपूर्ति, बढुवा र लाइसेन्स वितरण गर्ने आयोगको वार्षिक कार्यतालिका प्रभावित भएको छ ।

ऐन तथा नियमावलीअनुसार १३ हजार ८ सय ८५ अस्थायी शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्सेक’ (स्वेच्छिक अवकाश) दिलाउने भनिएको छ । प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनेले आयोगमार्फत् स्थायी दरबन्दीमा प्रतिपस्र्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कुन जिल्लामा के–कति र कस्ता शिक्षक छन् भन्नेबारे मन्त्रालयले जानकारी दिन सकेको छैन ।

‘शिक्षा मन्त्रालयले ल्याप्चे लगाएर शिक्षकलाई स्वेच्छिक अवकाश लिने कि प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर ऐनमै विकल्प दिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर शिक्षक महासंघ र मन्त्रालयबीचमै के कस्ता सहमति भइरहेका छन्, हामीलाई नै थाहा छैन । यसले गर्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।’

आयोगका अध्यक्ष ताना शर्मा चालू आर्थिक वर्षमा आयोगले खासै काम गर्न नपाएको बताउँछन् । ‘ऐन आएको सात महिना पुग्यो, न बढुवा, न खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन गर्न पाएका छौं,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘विभाग, मन्त्रालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकहरूसित चरणबद्ध छलफल भयो । त्यतिमात्र होइन, राज्यले बनाएको कानुन पालना तत्काल हुनुपर्छ भनेर शिक्षामन्त्रीसँग समेत समय लिएर छलफल गर्‍यौं । केही निकास आएन ।’

ऐनले शिशु कक्षादेखि ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह बनाएको छ ।  पदपूर्ति गर्दा तह, क्षेत्र, विषय, संख्याका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बढुवा गर्दा पनि क्षेत्र, तह, संख्या आवश्यक रहन्छ । ‘शिक्षा मन्त्रालय र विभागले कुन जिल्लामा कति शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ भन्ने विवरण दिएपछिमात्र नयाँ विज्ञापन गराउन सक्छौं,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘विवरण उपलब्ध नहुँदा बढुवा गर्नसमेत सकेका छैनौं ।’ आयोगले अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र ९शिक्षक लाइसेन्स०को आवेदन बुझ्नेबाहेक अन्य काम गर्नसकेको छैन ।

कानुनतस् ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र त्यसमा उल्लेख भएका सबै प्रक्रिया कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पाठ्यक्रम पुनरावलोकन कार्य परीक्षा हुनुभन्दा तीन महिना अघि गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा यो समस्या देखिएको हो । ्

‘जिल्लाबाट जे जति शिक्षकको रिक्त संख्या आएको छ दिनोस् त्यतिलाई राखेर विज्ञापन गर्छौं भन्यौं,’ विज्ञापनको वातावरण बनाउने निकाय आयोगमात्र भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शर्माले भने, ‘तर अहिलेसम्म पाएनौं । जति ढिलो विज्ञापन भयो, उमेर हदले अस्थायी शिक्षक अन्यायमा परेका छन् ।’

ऐनले अब खुल्ने शिक्षक विज्ञापनमा अस्थायी शिक्षकले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरे ‘सेवा अवधि गणना हुने’ प्रावधान राखेको छ । पाँच वर्ष पढाएका शिक्षकले विद्यार्थी उपलब्धी मूल्यांकन पद्धतिअनुसार अधिकतम १५ अंक पाउँछन् । यसो हुँदा भरखरै नयाँ प्रवेश गर्न चाहनेले लिखित परीक्षामा जतिसुकै राम्रो गरेपनि पछाडि पर्ने निश्चित छ ।

शिक्षाविद् विष्णु कार्की लामो समय कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई एक पटकका लागि राहत दिन उद्देश्यले यो प्रावधान राखेको उल्लेख गर्छन् । ‘तर, यो प्रावधान गलत हो,’ शिक्षाविद् कार्की भन्छन्, ‘किनभने खुला भनेको विना शर्त हुनुपर्छ । यति वर्ष पढाएको अनुभव भन्नेबित्तिकै भरखरका नवयुवा अवसरबाट बन्चित हुन्छन् । यसपटक लागू गरिन्छ भने अर्को पटकबाट यो हटाइनु पर्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्साल शिक्षकको विवरण लिने जिम्मेवारी विभागको भएको बताउँछन् । ‘विभागले शिक्षकको विवरण लिने काम गर्दैछ,’ शिक्षक सेवा नियमावली बन्ने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै लम्सालले भने, ‘अब चाँडै हुन्छ ।’

विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल केही जिल्लाबाट शिक्षकको विवरण आउन बाँकी रहेकाले ढिलाइ भएको बताए । देशभरि २९ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक संख्या करिब साढे दुई लाख रहेको अनुमान गरिएको छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार १ लाख ८ हजार जति दरबन्दी  छ । शिक्षकको उमेर हद, मृत्यु, स्वेच्छिक अवकाशजस्ता कारणबाट रिक्त स्थानमा आयोगले पदपूर्ति गर्ने गर्दछ । कान्तिपुरमा खबर छ

Comments: