२०७७ जेष्ठ १८ गते

‘निक शिक्षा दिअ’ अर्थात् राम्रो शिक्षा दिऊँ

जनकपुरधाम । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर घट्दै गएपछि ‘निक शिक्षा दिअ’ अर्थात् राम्रो शिक्षा दिऊँ अभियानमा लागेको छन् धनुषाका शिक्षा सरोकारवाला । सरकारले यो वर्षमात्र सार्वजनिक विद्यालयको जिल्लागत वार्षिक बजेट २८ अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर, सीमान्तकृत डोम र मुसहरको बाहुल्य रहेको क्षेत्रको शिक्षामा सरकारले गरेको लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन ।

सरकार केन्द्रमा बसेर सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि पुगनपुग औसत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ । तर, सीमान्तकृत बस्तीमा कक्षाकोठाको सिकाइ उपलब्धि घट्दो क्रममा छ ।

यातायात र अन्य विकास योजना पुगेको सुगम धनुषा जिल्लाका सीमान्तकृत मुसहर, डोमलगायत अन्य समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि अन्य जिल्लाको जस्तो छैन । आर्थिक रूपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्ने सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि लाजमर्दो छ । त्यसमा पनि सहरी क्षेत्रकै विद्यालयको अवस्था यस्तो देखिएको छ ।

कक्षा ६ मा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण ग¥यो भने ३ कक्षामा पढिरहेको अनुभूति दिलाउँछ धनुषाका केही विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइ अवस्थाले । विद्यार्थीलाई पढाउन थाल्यो भने शिक्षक नै चकित पर्छन् ।

जनता माध्यमिक विद्यालय बेल्ही रजौल धनुषाकी शिक्षिका निकिता थपलिया ९ कक्षाका विद्यार्थीलाई आफ्नो नामसमेत राम्रोसँग लेख्न नआउने बताउँछिन् । एक गैरसरकारी संस्थामार्पmत २ वर्षका लागि स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा विज्ञान विषय अध्यापन गराउँदै आएकी थपलियाले आफू आएपछि मात्र विद्यालयमा विज्ञान विषयको साधारण प्रयोगशालाका लागि सामग्री खरिद गरेको बताइन् ।

धनुषाका अधिकांश विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार र अन्य सुविधा भए पनि सिकाइ उपलब्धि सरकारले तोकेभन्दा पनि कम छ । कक्षा ३ का विद्यार्थीले सामान्य जोड, घटाउ र गुणनसमेत गल्ती गरेका छन् । धनुषाका १९० भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमध्ये अधिकांश विद्यालयको सिकाइ स्तर सरकारी मापदण्डभन्दा धेरै कम छ । संस्थागत विद्यालय नहुने हो भने जिल्लाको शैक्षिक अवस्थाको सूचकांक नै हुँदैनथ्यो ।

यति हुँदाहँुदै पनि सरस्वती माध्यमिक विद्यालय ठिल्लाले सरकारको इज्जत जोगाएको छ । धनुषाका उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकन्त झा विद्यार्थीको विद्यालयमा उपस्थिति नियमित नभएका कारण सिकाइ उपलब्धि आशालाग्दो नभएको बताउँछन् ।

“विद्यार्थी नियमित हुन नसक्दा कक्षा ५ का विद्यार्थीले ३ वा ४ कक्षाका विषयवस्तुसमेत जान्दैनन्,” उनी भन्छन्, “यसको कारण पढाइ हुनु वा नहुनु भन्दा विद्यार्थी नियमति नहुनु नै हो ।” विद्यार्थीलाई नियमित गराउन अभिभावक र समुदाय जागरुक हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

यस क्षेत्रमा शिक्षक विद्यालय जान्छन् अनि अरुलाई देखाउनकै लागि भए पनि कक्षा कोठामा पाइला राख्छन् । तर, कक्षामा शिक्षकले के पढाए भनेर न अभिभावकले सोधीखोजी गर्छन् न त विद्यालय निरीक्षकका लागि खटिएका सरकारी अधिकारीले नै ।

“कक्षा कोठामा गएका शिक्षकले पूरा ४५ मिनेट समय दिएर पढाउनुपर्छ भन्ने सरकारी धारणा हो । तर, कतिपय अभिभावकले विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउने नै गरेको पाइँदैन,” उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी झा भन्छन्, “यस जिल्लामा अभिभावक र समुदायबाट विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउने मामिलामा लापरबाही भएको छ ।”

विशेषगरी यस क्षेत्रमा सीमान्तकृत डोम, हलखोर, मुसहरजस्ता समुदायका बालबालिका धेरै अध्ययन गर्ने गरेका छन् । यसमध्ये पनि मुसहर जातिमा बच्चालाई विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने चेतना छैन । यस क्षेत्रका बाल विकास केन्द्रका ५० प्रतिशत बालबालिकासमेत विद्यालय जाँदैनन् ।

के गर्छन् त शिक्षक रु
अचेल ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय परिसरमा शिक्षक खोज्दै जानुभन्दा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भनेर भन्यो भने चाँडो भेट्न सकिन्छ । शिक्षकहरू यतिसम्म राजनीति गर्छन् कि जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई जिल्लामा टिकाउने वा नटिकाउने दाउमा उनीहरू हुन्छन् ।

धनुषामा आएका अधिकांश जिशिअ २ वर्षसम्म पनि टिक्न सक्दैनन् । गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षकलाई कडाइ गर्ने कुनै पनि जिशिअलाई विभिन्न बहाना बनाएर धपाउने गरिन्छ । शिक्षक र समुदाय विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने भन्दा पनि एकअर्कालाई आरोपमात्र लगाउने गर्छन् ।

शिक्षकहरू अभिभावकले विद्यार्थीलाई स्कुल नपठाउने गरेको बताउँछन् भने अभिभावकहरू शिक्षकले नियमित नपढाउने दाबी गर्छन् ।धनुषामा ४ सयको हाराहारीमा विद्यालय छन् । यसमध्ये संस्थागत विद्यालयको संख्या २०० को हाराहारीमा छ । त्यसैगरी ३९ वटा सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय छन् । करिब एक दर्जन गाउँ–टोलबाहेक सबै स्थानमा विद्यालयको पहँुच छ ।


७५ प्रतिशत अभिभावकलाई शिक्षाको गुणस्तरबारे चासो छैन

दानीकन्त झा
उप जिल्ला शिक्षा अधिकारी, धनुषा

सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न विद्यार्थी नियमित रूपमा स्कुल आउनुपर्छ । विद्यार्थीको उपस्थिति नियमित नभएर सिकाइ उपलब्धी आशातित हुन सकेको छैन । संस्थागत विद्यालयमा जस्तो सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने अभिभावकले विद्यार्थीलाई नियमित विद्यालय पठाउने, पोशाक र सरसफाइमा पनि ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । सामुदायिक विद्याालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीजस्तो ‘केयर’ गरेको पनि पाइँदैन ।

शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनुमा विद्यालयको मात्र दोष हुँदैन । सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका अध्ययन गराउने ७५ प्रतिशत अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयको पढाइ, गृहकार्य तथा शिक्षकको उपस्थितिको सोधीखोजी गरेको पाइँदैन । अभिभावकले पनि विद्यायलमा आफ्ना छोराछोरी कसरी अध्ययन गरिरहेका छन् भनेर चासो दिनुपर्छ । नियमितता बढायो भने सिकाइ उपलब्धि स्वतः बढ्छ ।


विद्यालयको व्यवथापन राम्रो भयो भने पनि विद्यार्थीको नियमिततामा वृद्धि हुन्छ । अहिले विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार आफ्नो गाउँ आपैmँ बनाउँ भन्ने अवधारणाअनुसार अभिभावक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।

सरकारले माघ मसान्तभित्र सबै विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारको निर्देशनलाई आत्मासात गदै धनुषा जिल्लामा पनि हामीले प्रत्येक स्रोत व्यक्ति, निरीक्षक र हेडसरलाई माघभित्र समिति गठन गर्न अनुरोध गरेका छौं ।

साक्षरता, सिकाइ र उपस्थिति बढाउनका लागि सकेसम्म बाल विकास केन्द्रको स्थापना गरी बालबालिकाको संख्या बढाउनुपर्छ । विद्यार्थीको संख्या बढाउन सके साक्षरता दर पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्रलाई विद्यालयमा नै लगेर सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । हामीले समुदायमा आधारित यस्ता केन्द्रलाई नजिकको विद्यालयमा गाभ्न अनुरोधसमेत गरेका छौं ।

अर्को समस्या भनेको राहत शिक्षकको व्यवस्थापन चुनौती हो । यो जिल्लामा हाल समस्याग्रत ३२ जना राहत शिक्षक छन् । उनीहरु केही वर्षदेखि तलब नपाई पनि काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पनि छ ।

यस विषयलाई लिएर विभिन्न शिक्षक संगठनले धर्नाका कार्यक्रमसमेत राखिसकेका छन् । पीडित शिक्षकको फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शिक्षा समन्वय समितिमा पेस गरिएको छ । राहत शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ ।कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

Comments: