काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने बाहेकका शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लागि रू. ६६ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
साथै, सरकारले बजेटमा विद्यालय शिक्षालाई समतामूलक र गुणस्तरिय बनाउँदै विद्यालयहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
आधारभूत तहको शिक्षालार्ई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क बनाइने बजेटमा जनाइएको छ ।
आगामी वर्ष पाठ्यक्रममा आधारीत प्रविधीमैत्री शिक्षणसिकाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने समेत सरकारले स्पष्ट परेको छ ।
खुला तथा वैकल्पिक विद्यालयहरू मार्फत विद्यालय बाहिर रहेका विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालय शिक्षाको दायरामा ल्याइ निरन्तर रुपमा शिक्षा हासिल गर्ने अवसरको सुनिश्चितता प्रदान गरिने सरकारले जनाएको छ ।
विश्व विद्यालयहरुबाट उत्पादित जनशक्तिलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा सहभागी गराउन प्राविधिक विषयमा स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नाकोत्तर तह पुरा गरेका युवाहरूलाई एक वर्षसम्म स्थानीय तरमा रही प्राविधिक तथा सामाजिक सरोकारका विषयमा कार्य गर्न राष्ट्रिय स्वयंसेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
स्थानीयस्तरमा आवश्यक पर्ने निम्न तथा मध्यम स्तरको प्राविधिक उत्पादन गर्ने प्राविधिक सीप विकास केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाइने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय र उच्च इञ्जिनियरिङ तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थ गरिने समेत सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
२०७४ जेष्ठ १५ गते ११:५५मा प्रकाशित
