२०७६ असोज २ गते

‘दुईखाले शिक्षा प्रणाली निरुत्साहित’

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले निजीस्तरमा सञ्चालित विद्यालय, क्याम्पस र शैक्षिक तथा परामर्श प्रदायक संस्थाको नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणाली निरुत्साहित गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको ‘प्रादेशिक शिक्षा नीति–२०७५’मा शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाई सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउने उल्लेख छ ।

 

‘निजीस्तरमा सञ्चालित विद्यालय, शैक्षिक तथा परामर्श प्रदायक संस्था सञ्चालनको लागि मापदण्ड बनाई नियमन गरिनेछ,’ प्रादेशिक शिक्षा नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यसका साथै शिक्षा क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई सेवामुखी बनाउन व्यवस्थित गरिनेछ ।’ नीतिले निजीस्तरमा सञ्चालित विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा निजी–सहकारी साझेदारी अभिवृद्धि गर्नेमा जोड दिएको छ ।


सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले शिक्षा नीतिको मस्यौदा सरोकारवाला र प्रदेश सांसदसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावका आधारमा प्रादेशिक ऐनको मस्यौदा बनाइने बताए । ‘शिक्षा सबै विकासको जग हो, त्यसैले हामीले ‘गरिखाने शिक्षा’को आधार तयार गर्नु छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि नीतिगत रूपमै शिक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।’


शिक्षा नीतिमा नक्सांकनका आधारमा विद्यालयको समायोजन र स्थापना गर्दै पातलो बस्ती भएका हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालय भर्ना सुनिश्चित गरिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।


नीतिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)का साथै आवधिक रूपमा स्तरीकृत उपलब्धि परीक्षा (स्याट) सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिन स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने नीति पनि प्रादेशिक शिक्षा नीतिले तय गरेको छ । नीतिले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।


यसका लागि प्रदेशभित्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपयुक्त जनशक्तिको विकास विकास गर्न ‘कर्णाली प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकास परिषद्/परीक्षण केन्द्र’ गठन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा माध्यमिक विद्यालयमा फरक–फरक विषयका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको कार्यक्रम लागू गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘यसका साथै प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा प्रमाणपत्र तहका बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग गरिनेछ ।’ प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेट तथा साधनस्रोतलाई अधिकतम रूपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी लगानी गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।


नीतिले उच्च शिक्षालाई प्रादेशिक आवश्यकताअनुसार नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत सुधार गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । यसको लागि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिने बताइएको छ । ‘यसका साथै सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रादेशिक शिक्षण अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका रूपमा विकास गरी सञ्चालन गरिनेछ,’ उच्च शिक्षासम्बन्धी रणनीतिमा भनिएको छ ।


मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति डा. मस्तबहादुर गरंजा प्रादेशिक शिक्षा नीति ‘जीवन निर्वाहमुखी’ हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अबको उच्च शिक्षा जागिरका लागि होइन, जागिर दिने जनशक्ति उत्पादनका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रदेश सरकारले सबै वस्तुस्थिति बुझेर नीति बनाओस् ।’


‘गुणस्तरयुक्त शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार' 
प्रदेश समृद्धिको आधार’ भन्ने मूलनाराका साथ तर्जुमा गरिएको प्रादेशिक शिक्षा नीतिले तीन वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसको लागि सबै जिल्लाका स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने सामाजिक विकासमन्त्री रावलले बताए ।

कलेन्द्र सेजुवालले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: