२०७६ माघ ११ गते

द्वन्द्वपीडित स्थायी शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्ने सरकारको तयारी

सुदर्शन सिग्देल/काठमाडौं



राजनीतिक पूर्वाग्रह एवं द्वन्द्वका कारण हटाइएका स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्न र अस्थायीलाई पनि कानूनबमोजिम सुविधा दिई विदा दिने तयारी थालेको छ ।


सरकारले पूर्व न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्वका कारण हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा गठित जाँचबुझ समिति २०७३’ ले गरेको सिफारिशका आधारमा यस्तो तयारी गर्न लागेको हो । जाँचबुझ समितिले स्थायी २३३ जना र स्थायी भएर पनि हाजिर हुन नसकेका १८ जनालाई पुनर्बहाली गर्न सिफारिश गरेको थियो । ६० वर्ष उमेर नाघेका ४१ जनालाई भने उपदान दिने तयारी गरिँदैछ । २८४ जना अस्थायी शिक्षकका विषयमा कानूनबमोजिम व्यवस्था गर्न समितिले सिफारिश गरेको थियो । त्यस्तै, पुनर्बहाली वा सेवा सुविधा माग गरी निवेदन दिएका २३० जना शिक्षकलाई भने समितिले आफ्नो जाँचबुझ कार्यादेशभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गरेको अवस्था छ ।  


समितिले ‘द्वन्द्व वा राजनीतिक कारणबाट विस्थापित शिक्षकलाई समान रुपमा सेवामा पुनस्र्थापित वा उचित व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक रहेको’ भनी सिफारिश गरेको थियो । समितिले तत्कालीन समयमा शिक्षकहरु विद्रोही तथा राज्यका सुरक्षा निकायबाट समान रुपमा पीडित भएको यथार्थलाई मनन् गरी सिफारिश गरेको प्रष्ट्याएको छ । घटना वा यातनाबाट सख्त घाइते भएकाले पनि पुनर्बहालीको माग गरेको परिप्रेक्ष्यमा अध्यापन गर्न सक्ने भए स्थायीको हकमा पुनर्नियुक्ति नै गरिदिन समितिले उल्लेख गरेको छ । ‘अस्थायीको हकमा योग्यता तथा उमेरका आधारमा नियुक्ति हुन सक्ने र अध्यापन गर्न सक्ने अवस्था भए पायक पर्ने विद्यालयमा खाली भए अस्थायीमै नियुक्ति दिन सकिने अर्काे वैकल्पिक उपाय पनि हुन सक्छ’ भनी समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, पाँच वर्षसम्म लगातार पढाएका अस्थायी शिक्षक भने नियमअनुसार सुविधा लिई विदा हुनेछन् । पाँचदेखि १० वर्षसम्म पढाएकालाई महिनाको आधा तलब, १० देखि १५ वर्ष अध्यापन गरेकालाई एक महिनासरह र १५ वर्षभन्दा बढी अध्यापन गरेकालाई डेढ महिनाको तलबबराबरको रकम दिई विदा (गोल्डेन ह्याण्सेक) हुने व्यवस्था छ । तर, अस्थायी २८४ द्वन्द्वपीडित शिक्षकमध्ये सबैको पाँच वर्ष पुग्ने अवस्था छैन ।


तीन वर्ष अघि बनेको समितिले सिफारिश गरेपनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसबारे अहिलेसम्म निर्णय लिन सकेको थिएन । अहिले भने अर्थ मन्त्रालयले समेत जाँचबुझ समितिले गरेको सिफारिशका आधारमा द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरुको पुनर्बहाली र आवश्यक सुविधासहित विदाई गर्न गत साता सहमत भएपछि यस काममा शिक्षा मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको देखिन्छ ।  


हालसम्म उमेर हद ननाघेका शिक्षकहरुलाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने, उमेर हदले अवकाश हुने वा गर्न नसकिने अवस्थाका शिक्षकहरुमध्ये १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अटुट रुपमा सेवा गरेको भएमा जति अवधि जोड्दा निवृत्तिभरण पाउने हो, उनीहरुको सेवा अवधिमा निवृत्तिभरण दिने प्रयोजनको लागि मात्र बढीमा ५ वर्ष जोडी उपलब्ध गराउनुपर्ने जाँचबुझ समितिको सुझाब छ । अवकाश हुने उमेर नपुगेका शिक्षकहरुलाई सेवामा पुनर्बहाली गरी विद्यालयमा उपस्थित भई काम गरेको अवधिको तलब–भत्ता भुक्तानी गर्न पनि समितिले सिफारिश गरेको छ । अनुपस्थित भएको अवधि भने निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि मात्र सेवामा गणना गर्नु उचित हुने समितिको ठहर छ । सोभन्दा कम अवधि सेवा गरेका शिक्षकहरुको हकमा कानूनबमोजिम उपदान र सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिश गरिएको देखिन्छ ।  

   
सबै स्थायी शिक्षक पुनर्बहाली होलान् त ?
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार स्थायी सबै द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई पुनर्बहालीको घोषणा गरिनेछ तर त्यत्तिबेला विस्थापित ती शिक्षकहरु अहिले सबै पुनः नियुक्ति लिन सक्ने अवस्थामा हुन नसक्ने ठम्याई छ । ‘कतिपय नगरपालिकाका प्रमुख छन् कति त सांसद नै । कतिचाहिँ निजामती कर्मचारी भएका छन्,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भन्नुभयो ‘यस्तो अवस्थामा पुनर्बहालीको घोषणा भएपनि निश्चित समय दिएर को कहाँ कार्यरत छन् सूचित हुने अवसर दिइनेछ ।’ उहाँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा छँदा द्वन्द्वपीडित शिक्षकको पुनर्बहालीसम्बन्धी लागत अनुमानसहितको सुझाब पेश गर्न गठित कार्यदलको संयोजक हुनुहुन्थ्यो । स्थायी २३३ जनामध्ये अहिले कतिको उमेर हद पनि नाघिसकेको हुन सक्छ । उनीहरुलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । निवृत्तिभरणका लागि शिक्षक बिस्थापन भएको मितिदेखिको हुने कि राज्य र विद्रोहीबीच सम्पन्न बिस्तृत शान्ति सम्झौताको वर्ष २०६३ पछिबाट गणना गर्ने भन्नेसम्बन्धमा अहिले छलफल भइरहेको छ । प्रवक्ता शर्माका अनुसार निवृत्तिभरण तथा विदाई रकमलगायतमा करिव २२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने लागत अनुमान गरिएको छ ।  

   
निवेदन कस्ता–कस्ता ?
खासगरी स्थायी र अस्थायी दुबैखाले शिक्षकले समितिसमक्ष निवेदन दिएका थिए । एकथरीले सेवा अवधि जोडी तलब–भत्ता पाउँ भन्ने निवेदन दिएका थिए । स्थायी भएर पनि नियुक्ति नपाएकाले पनि निवेदन पेश गरेका थिए । स्थायी शिक्षक द्वन्द्वको समयमा विस्थापित भई पछि सम्बन्धित विद्यालयले पुनस्र्थापित गरेको वा अदालतको आदेशबाट समेत पुनर्बहाली भएकाहरुले विस्थापित अवधिको सेवा सुविधासहित अवधि जोडी पाऊ भनी निवेदन दिएका थिए । उनीहरुका लागि २०५२ साल अघि नै विभिन्न समयमा अवकाशमा परी सोही साल अघि नै पुनर्बहाली भएका शिक्षकहरुले अवकाशमा परेको मितिदेखि पुनर्बहाली हुँदाको मितिसम्मको सेवा अवधि जोडी सो अवधिको तलब भत्ता लगायतका सुविधासमेत उपलब्ध गराई पाउँ भन्ने निवेदन परेको थियो ।


द्वन्द्वका क्रममा भएका घटना वा यातनाका कारण घाइते भएका शिक्षकहरुबाट क्षतिपूर्ति निवृत्तिभरणको माग गरी निवेदन दिइएको थियो । घाइते वा अपाङ्ग भई अपाङ्ग अध्यापन गर्न नसक्ने अवस्था भएका शिक्षकहरुको हकमा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत् अशक्त वा अपाङ्गताको प्रमाण बुझी एकीन गरी ब्यहोरा साँचो देखिएमा निवृत्तिभरण पाउन ५ वर्षसम्म नपुग्ने भए निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि थप निवृत्तिभरण उपलब्ध नगराउने भए उपदान गराउनुका साथै आर्थिक सहायता स्वरुप रकम निर्धारण गरी उपलब्ध गराउनु न्यायोचित हुन्छ भनिएको छ । तर, कुनै दलविशेषको कार्यसमितिका सदस्य रहेका निवेदकलाई पुनर्बहालीको सट्टा निजले गरेको सेवाको आधारमा ऐन, नियमबमोजिम प्राप्त गर्ने सुविधा दिई विदा गर्नु उचित हुने सुझाब पनि दिइएको छ ।


‘सबै शिक्षकले सुविधा पाउनु पर्छ’
यता, जाँचबुझ समितिले पुरानै ऐनका आधारमा सिफारिश गरेकाले वर्तमान अवस्थामा सरकारले विशेष निर्णय गरी द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई पुनर्बहाली र सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आवाज उठेको छ । द्वन्द्वपीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष सर्पराज सिंह भन्नुहुन्छ, ‘द्वन्द्वपीडित ५७८ जनाले नै सुविधा पाउनु पर्छ ।द्वन्द्वपीडित केही अस्थायी शिक्षकलाई पुरानो ऐनअनुसार सुविधा दिन नमिल्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै विशेष निर्णय गरी प्याकेजमा नै रकम दिनु पर्छ ।’ त्यस्ता ‘केही शिक्षक’ भनेका करिव सयका हाराहारीमा रहेको उहाँको भनाइ छ । अहिले संघर्ष समितिका द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरु शिक्षा मन्त्रालयमा प्रायः जसो यो माग पूरा गराउन धाउने गरेका छन् ।


अर्थमन्त्रालयको राय यस्तो छ
शिक्षा मन्त्रालयले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न अघि अर्थ मन्त्रालयको रायरप्रतिक्रिया सहित सहमति मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पुष २२ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै रायसहितको सहमति दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले दिएको सहमतिमा  सेवाबाट हटाइएका स्थायी शिक्षकहरु (२३३ जना) का सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा गर्न उमेर बाँकी रहेका स्थायी शिक्षकहरुलाई स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त स्थानमा पुनर्वहाली गर्ने सुझाब दिएको छ । यस्तै, पुनर्वहाली हुने शिक्षकहरुलाई सेवाबाट हटाइएको मिति देखि पुनर्वहाली भई हाजिर नहोलको अवधि पेन्सन–प्रयोजनका लागि मात्र सेवा अवधि जोड्न भनेको छ ।


अर्थमन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको चलानी नम्बर ९८९ को पत्रमा  हाजिर नभएको अवधिको तलब, भत्ता. विदा. पोशाक, चाडपर्व खर्च लगायतको सुविधा नदिन भन्दै पुनर्वहाली भई विद्यालयमा हाजिर भएको मिति देखिको तलव, भत्ता दिने व्यवस्था गर्न भनेको छ । साथै,  सेवाबाट हटाइएका तर उमेर हदको कारण अवकाश भईसकेका वा मृत्यु भएका शिक्षक (४१ जना) का सम्बन्धमा (१५) वर्ष वा सो भन्दा बढी अटुट रुपमा सेवा गरेको भएमा जती अवधि जोड्दा निवृत्तभरण पाँउछन् उनीहरुको सेवा अवधिमा लिने प्रयोजनका लागि मात्र त्यती अवधि (बढीमा ५ वर्ष) जोडी निवृत्तभरण दिन सुझाब दिइएको छ । १५ वर्ष सेवा अवधि भएका त्यस्ता शिक्षकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम उपदान उपलब्ध गराउनुपर्ने तर, हाजिर नभएको अवधिको तलव, भत्ता लगायतको सुविधा नदिन अर्थमन्त्रालयको सुझाब छ । स्थायी नियक्ति पत्र लिएका तर हाजिर भइ काम गर्न नपाएका र स्थायी नियक्तिको सिफारिश भएका तर नियक्ति पत्र नलिएका (१८ जना) शिक्षकको सम्बन्धमा यस्ता शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीमा पुनः नियुक्ति गरी काममा लगाउन सुझाब दिइएको छ । साथै, हाजिर भएको मिति देखिको मात्र सेवा अवधि गणना गर्न भनिएको छ ।


नियुक्ति नै नलिएको वा नियुक्ति लिएर पनि हाजिर नभएको अवधिलाई सेवा अवधिमा जोड्न नमिल्ने र उक्त अवधिको तलव, भत्ता, विदा लगायतका कुनै पनि सुविधा दिन नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ ।  सेवाबाट हटाइएका अस्थायी शिक्षक (२८४ जना) सम्बन्धमा त्यस्ता शिक्षकलाई सेवा गरेको (हाजिर भै काम गरेको) अवधिको मात्र प्रचलित कानून बमोजिमको अवकाश सुविधा दिनुपर्न अर्थको राय छ । यसैगरी, पुनर्वहाली, पुनःनियुक्ति र अवकाश सुविधा दिने विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई कार्यान्वयन गर्ने वा शिक्षा सम्बन्धी कानूनमा नै संशोधन गरी यी व्यवस्थाहरु थप गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा कानूनी राय परामर्शको आधारमा उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने अर्थमन्त्रालयको सुझाब छ ।

 

साभार :आजको शिक्षा साप्ताहिक


Comments: