२०७६ कार्त्तिक २७ गते

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको वैकल्पिक संरचना तयार पारिँदै

काठमाडौं ।  आगामी २८ चैतबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुने भएपछि सोही कार्यालयबाट हुँदै आएका काम गर्न शिक्षा मन्त्रालयले चार विकल्पसहितको संरचना तयार पारेको छ । शिक्षामा देखिएका अन्योल हटाउन स्थानीय तहले गर्ने २३ वटाबाहेकका काम गर्न शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न विकल्प तयार पारेको हो ।

समन्वय नहुँदा परीक्षा प्रभावित हुने
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले जिशिका खारेजपछिको विकल्पमा तत्काल ठोस निर्णय नभए एसइई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा, तथा नतिजा सार्वजनिक गर्नसमेत समस्या हुने बताए । आइतबार शिक्षा पत्रकार सञ्जाल, नेपाल (इजोन)ले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष पौडेलले संरचना परिवर्तन हुँदा अन्तरिम योजना नभएकाले अहिले धेरै अन्योल भएको बताए ।

‘संघीयतामा जाँदा सबैभन्दा प्रभावित शिक्षा मन्त्रालय भएको छ, जिशिका खारेज भएपछि के गर्ने भन्ने ठोस विकल्प तत्काल ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘परीक्षा नतिजा समयमै नगरी हुँदैन ।’ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने अधिकार छैन, स्थानीय तहले बोर्डलाई विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नभएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘स्थानीय तहले कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए पनि जानकारी गराउने प्रावधान नभएपछि बोर्डले कसको परीक्षा लिने ?’

समाधानमा संघीय मामिलाले सघाउने
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्ने भएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालय विकेन्द्रीकरण शाखाका उपसचिव प्रह्लाद कार्कीले स्थानीय तहमा विषयगत मन्त्रालयका कामलाई व्यवस्थित बनाउन नमुना ऐन निर्माण गरिरहेको बताए । उनले संघीय मामिला र शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा नमुना शिक्षा ऐन निर्माण गरिरहेको बताए । समस्या समाधानको पहल शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र त्यसमा आवश्यक सहयोग संघीय मामिला मन्त्रालयले गर्ने कार्कीले बताए ।

काम गर्न कानुनी समस्या
स्थानीय तहमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा शिक्षाका काम गर्न समस्या भएको कर्मचारीको गुनासो छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा शिक्षा हेर्ने उपसचिव प्रह्लाद अर्यालले स्पष्ट कानुन, आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत–साधनको अभावले काम गर्न कठिन भएको बताए । कक्षोन्नतिका लागि आवेदन आएको, तर स्थानीय तहमा विवरण नहुँदा स्वीकृतिलगायतका कार्यलाई समस्या भएको बताए । आधारभूत तहभन्दा माथिको परीक्षा के गर्ने भन्ने जवाफ मागिएको, तर जवाफ दिन नसकेको बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयले बनायो चार विकल्प
शिक्षा मन्त्रालयले जिशिका खारेज भएपछि २३ वटाबाहेकका काम गर्नका लागि चार संरचना रहने गरी विकल्प तयार पारेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ वटाबाहेकका काम गर्न विकल्प तयार भएको बताए । स्थानीय तहले गर्न तोकिएका काममा शिक्षा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने र नतोकिएका कामका लागि कुनै संरचना तयार पार्न विकल्प रहेकोे बताए ।

कक्षा १० देखि १२ सम्मको परीक्षा, अन्तरस्थानीय तहमा रजिस्ट्रेसनमा समन्वय, शिक्षकको बढुवा, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसआरपी) जस्ता कामका लागि वैकल्पिक संरचना बन्ने बताए । त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत जिम्मेवारी तोक्ने, स्थानीय तहमा क्लस्टर बनाएर काम गर्ने, प्रदेशको फिल्ड अफिस बनाउने वा संघकै फिल्ड अफिस रहने गरी विकल्प तयार पारेको बताए । एसइई परीक्षालगायत काम प्रभावित नहुने गरी कुनै एक विकल्पमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।

भवानीश्वर गौतमले नयाँ पत्रिकामा खबर लेखेका छन् । 

Comments: