२०७६ असोज ३० गते

उच्चस्तरी शिक्षा आयो कि 'नेकपा शिक्षा आयोग'

अन्तैबाट

 

प्राडा मनप्रसाद वाग्ले
शिक्षाविद्


विकसित मुलुकहरुमा स्वतन्त्र र खाँटी विज्ञको संलग्नतामा यौटा आयोग गठन भएपछि त्यसले दिएका सुझावका आधारमा दशकौं सम्म मुलुकको शिक्षा व्यवस्थामा सुधार गर्दै लगिन्छ/ यसको लागि भारत र अमेरिकाकै उदाहरण पर्याप्त छन् / तर नेपालमा भने सरकार फेरिएपिच्छे आयोग बन्ने परम्परा बसालियो फगत् देखावटी रूपमा/ के अहिले भनिएको शिक्षा आयोग वास्तविक काम गर्नकै लागि गठित आयोग हो त? सम्बन्धित मन्त्रीले तलका प्रश्नको जवाफ दिनु जरूरी छ


१. विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा गैसकेको अवस्थामा के संघीय सरकारको भूमिका पहिला जस्तै एकात्मक हुन्छ? हैन भने तपाईंको आयोगमा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधि खै ?


२. उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी संविधानत: प्रादेशिक सरकारमा गैसकेको वर्तमान अवस्थामा तपाईंको आयोगमा प्रादेशिक सरकारको प्रतिनिधित्व खै ?


३. विद्यालय शिक्षा नीति तयार गर्न विद्यालय शिक्षामै जीवन अर्पेकाहरुको अनुभव आवश्यक पर्ने होइन र ? तपाईंको आयोगमा रहेका २४ जना मध्ये एकादेशमा विद्यालयमा पढाउने बाहेक कति जना त्यस्ता व्यक्तित्व छन् ? पिएचडी गरेकाले सैद्धान्तिक रूपमा संसार बताउन सक्लान तर विद्यालयको खाँटी प्रायोगिक समस्यामा उनीहरु कम्जोर नै ठहरिन्छन् एकातिर भने जसको सरकार छ उसैको नजिक बस्नेलाई मात्रै छनौट गरेर विद्यालयमा सुधार गर्छु भन्ने स्वप्न अर्कोतिर कत्तिको ठिक हो ?


४. अव संघीय सरकारको भूमिका भनेको वित्तीय लगानी, राष्ट्रिय स्तर निर्धारण, राष्ट्रिय मूल्यांकन र अनुसन्धान, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यताको प्रारूप र बैदेशिक सहायता अन्तर्गत विशेष महत्वका कार्यक्रम मात्रै हुन्/ तर तपाईंको आयोगको जिम्मेवारी हेर्दा यस्ता कुरा पन्छाएर प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि धावा बोल्न खोजेको देखिंदैन र ?


५. गाउँपालिका र नगरपालिकालाई विद्यालय ऐन बनाउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ/ उनीहरुलाई ऐन बनाउन नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गर्दै सक्षम बनाउने कि केन्द्रमा नै आयोग माथि आयोग गठन गरेर विद्यालय शिक्षा नीतिमै अल्झिरहने ?


६. एक्काइसौं सताब्दिमा गठन गरिएको भनिएको उच्चस्तरीय आयोगमा पनि ९१.२ प्रतिशत बाम सम्बद्ध व्यक्ति मात्रै संलग्न गराइनुले 'नेकपा शिक्षा आयोग' बनाउन खोजिएको देखिएन र? के यसैगरी राष्ट्रिय नीति तयार पार्ने हो ?'


७. संविधान कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी भूमिका महत्वपूर्ण रहेको अवस्थामा उनीहरु निर्वाचित भएर आएको डेढ वर्ष हुन लाग्दा पनि काम गर्ने वातावरण तयार पार्ने तर्फ ध्यान नदिएर आयोगका नाममा उनीहरुलाई बन्धक बनाइरहने हो ?


८. २०११, २०१८, २०२३, २०२८, २०३९, २०४८, २०५३ र २०५८ का आयोग र उच्चस्तरीय समितिहरुले दिएका प्रतिवेदन र २०७४ को आयोगले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन भित्रै नेपालको शिक्षाको नीति भेट्न सकिंदैन र? फेरि त्यही कामको लागि नयाँ आयोग गठन गरी विद्वानहरुको समय र राज्यको स्रोत खर्चिनु कत्तिको सान्दर्भिक छ ?


९. २०७५ असोज २ गते भित्र मौलिक हक सम्बन्धी सवै कानून बनाई सक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको वर्तमान अवस्थामा अनिवार्य र नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा र नि:शुल्क माध्यमिक शिक्षा लगायत संविधानको धारा ३१ ले प्रत्याभूत गरेको बालबालिकाको मौलिक हकमै वृहद छलफल गरी विधेयक चुस्त बनाउने काममा विद्वानहरुको ध्यान खिंच्ने कि मङ्सिर १६ गतेसम्म म्याद दिएर आयोग गठन गर्ने ?


१०. सरकार तपाईंको, मन्त्रालय तपाईंको / मन्त्री भनेका देशका प्रतिनिधि हुन् र उनले नेकपा मात्रै हैन सवै जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने कुराको चूरो भित्र बसेर सम्बन्धित सरोकारवालाको समेत संलग्नतामा नेपालको शिक्षाको राष्ट्रिय स्तर र त्यसको मापनको आधार तयार पार्ने काममा संघीय सरकार लाग्नु पर्ने होइन र ?

 

प्राडा वाग्लेले कान्तिपुरको पाठक मञ्चमा छपाएको विचार

Comments: