२०७६ कार्त्तिक १ गते

शिक्षामा प्रदेशको बजेट : प्राविधिक शिक्षा र प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा केन्द्रित

अन्तैबाट

काठमाडौँ । प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनामा जोड दिँदै सातै प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रको बजेट विनियोजन गरेका छन् । संघीय सरकारमातहत रहेका विश्वविद्यालयहरूको वर्गीकरण नहुँदै प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रदेश सरकारहरू हतारिएको बजेटबाट देखिन्छ ।


केही केन्द्रीय विश्वविद्यालयबाहेक अन्यलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् । केन्द्र सरकारकै सिको गर्दै अधिकांश प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभाव टार्न स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न प्राथमिकता दिएका छन् । प्रत्येक स्थानीय तह र जिल्लामा एक नमुना विद्यालय बनाउने केन्द्र सरकारको योजनालाई पनि प्रदेशले पछ्याएका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्‍याउने संघको योजना पनि प्रदेशको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।

प्रदेश १ ले शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छ । बजेटमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १६ करोड ५० लाख र मदन भण्डारी प्राद्यौगिक महाविश्वविद्यालयको सेवा विस्तार गर्न १ करोड रकम छुट्याइएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमसहित प्राविधिक शिक्षालयहरू रत्नकुमार बान्तवा इलाम, शैलजा आचार्य मोरङ, उत्तरपानी धनकुटा, सुम्निमा भोजपुर र मौरेगढी खोटाङलाई अनुदानबापत ३९ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा, सोलुखुम्बुमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस सञ्चालन सुरु गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश २ ले पनि प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्रका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एक/एक सामुदायिक विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षालयमा स्तरोन्नति गर्न १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश ३ ले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न ११ करोड विनियोजन गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिसक्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १० करोड ४० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ । उच्च शिक्षा र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादनका लागि स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकामा गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना यसै वर्षभित्र गर्न ४ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ । प्रदेश ५ ले पनि प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारलाई बजेटमा समेटेको छ । प्रदेशभित्रका प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालयहरूलाई सहयोग गर्न ५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालयको अवधारणा अघि सारेको हो । प्राविधिक शिक्षा दिने शिक्षालयहरूको सुधारका लागि ११ करोड रकम छुट्याइएको छ । पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यलाय स्थापनाका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको हो । रुकुम पश्चिममा कृषि विज्ञान प्रष्ठिानको स्थापना गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि विश्वविद्यालय र प्रादेशिक पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापना गर्न २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । प्राविधिक धारका विद्यालयमा छात्रावास निर्माण गर्न १३ करोड ६५ लाख छुट्याइएको छ ।

केन्द्रले विश्वविद्यालयहरू वर्गीकरण गर्न अलमल गरेका बेला प्रदेशहरूले बजेटमार्फत नै दबाब दिएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालय शिक्षण संस्था खोल्ने योजना नराम्रो होइन, आवश्यकता र उपलब्धता हेर्नुपर्छ,’ उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य सुजनबाबु मरहट्टाले भने, ‘केन्द्र सरकारले पनि हचुवाको भरमा विश्वविद्यालय खोल्ने गरेका छन्, प्रदेशले पनि यसैको सिको गरेको जस्तो देखिन्छ, नयाँ खोल्नुभन्दा पनि खुलिसकेकालाई केन्द्र र प्रदेशमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्नु सकारात्मक भए पनि पूर्वाधारलगायत गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रदेश १ ले सामुदायिक विद्यालय गुणस्तर सुधार अभियान सञ्चालन गर्न १७ करोड र विद्यालयमा नर्सिङ सेवा थप विस्तार गर्न २ करोड छुट्याएको छ । सामुदायिक क्याम्पसहरूको स्तरोन्नति गर्न ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । निजामती कर्मचारी र नमुना आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न बजेटमा समावेश छ । ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ लाई निरन्तरता दिइएको छ । विपन्नका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न बिनाधितोमा ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

प्रदेशभित्रका छात्रा तथा विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको हो । प्रदेश १ लाई दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । प्रदेशअन्तर्गत पहाडका ८ जिल्लाका बालबालिकालाई टिफिन बट्टा वितरण गर्ने कार्यक्रम छ । न्यून पारिश्रमिकमा अध्यापन गराइराखेका बालविकास कक्षाका शिक्षिकाहरूका लागि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै यसका लागि ३९ करोड ३३ लाख रकम छुट्याएको छ । छोरी शिक्षा मुद्दती योजनाका लागि ९० करोड बराबरको अनुदान सहायता परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत आर्थिक रूपमा विपन्न, दलित, मुस्लिम छात्राहरूका लागि मासिक ५ सयका दरले छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउन बजेट छुट्याइएको छ । उक्त प्रदेशले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु गर्न ६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरेको हो । प्रदेशभरका ८ वटै जिल्लाबाट एक विद्यालय छनोट गरी नमुना प्रादेशिक विद्यालयको विस्तार गर्न ६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रत्येक जिल्लामा शिशु सदन स्थापना र सञ्चालन, बाल उद्यान निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको हो ।

प्रदेश ३ ले हिमाली, पहाडी क्षेत्र र विकटमा आवासीय विद्यालय स्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘नैतिक शिक्षालाई विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । बालविकासका शिक्षकहरूको प्रोत्साहनका लागि ६ करोड ५० लाख रकम छुट्याइएको छ । विद्यालयहरूमा दिवा खाजा कार्यक्रममा निरन्तरता दिँदै शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुधारका लागि २४ करोड र कम्प्युटर, ल्याब, पुस्तकालयका लागि ७ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । एक वर्षभित्र दुई हजार शिक्षकका लागि तालिम दिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशभित्रका सामुदायिक क्याम्पसहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । पूर्ण साक्षर हुन बाँकी काठमाडौं र काभ्रेलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र साक्षर जिल्ला घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य छ । ‘छोरी बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रमअन्तर्गत स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययनरत छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने बजेटमा समावेश छ ।

दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने गण्डकी प्रदेशको बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि र शैक्षिक नीति नियम र मापदण्डका आधारमा शैक्षिक संस्थाको नियमन व्यवस्था मिलाउन ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्रका ३६/३६ वटा बालविकास केन्द्र र सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि १ करोड ८० लाखको दरले बजेट छुट्याइएको छ । दुर्गम र हिमाली क्षेत्रका ७ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयमा रूपान्तरण ४ करोड रकम विनियोजन गरिएको हो । माध्यमिक तहमा विज्ञान विषय पढाउने कक्षा ११ र १२ विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न ३ करोड ६ लाख छुट्याइएको छ । मातृभाषाको पाठ्यक्रम निर्माण तथा माध्यमिक तहमा ऐच्छिक विषयहरूमा पर्यटन, कृषि, जडीबुटी र पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम निर्माणमा जोड दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सामुदायिक क्याम्पसहरूको गुणस्तर सुधार गर्न प्रदेश ५ ले प्राथमिकता दिएको छ । कानुन, विज्ञान, व्यवस्थापन र प्राविधिक विषय पढाइमा प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षातर्फ २३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्रका उत्कृष्ट शिक्षक र शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न रकम छुट्याइएको छ । कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूलाई गुणस्तर सुधार गर्न २ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कम्लरी, मुस्लिम र दलित समुदायका छात्रालाई कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनका लागि मासिक १ हजारका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गर्न ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । ‘मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायका छात्रालाई अनमी तथा अहेव अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बजेट रकम व्यवस्था गरिएको छ,’ बजेटमा भनिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ नमुना विद्यालय निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालिकोटमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न ३ करोड ७५ लाख बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना विद्यालयका लागि ३९ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ । क्याम्पसहरूमा प्रविधि, शैक्षिक सामग्री र पूर्वाधार विस्तारका लागि ४ करोड ८० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर प्रदेश बनाउने बजेट कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

छोरीबुहारी छात्रवृत्ति, गरिब, दलित, अपांगता भएका जेहेनदार पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ । ‘अध्ययनपश्चात् आफ्नै प्रदेशमा निश्चित समय सेवा गर्ने गरी कृषि, पशुविज्ञान, इन्जिनियरिङ र चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिएको छ,’ बजेटमा भनिएको छ । विषयगत शिक्षकको अभाव टार्न स्नातकहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न २ करोड ९३ लाख छुट्याइएको छ । अभिभावकविहीन बालबालिकाको पठनपाठनका लागि प्रदेश राजधानीमा बालग्राम स्थापना गर्ने योजना बनाइएको छ । सुर्खेत र सल्लानमा मदरसा विद्यालय निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले ‘सानै छु म बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ नारालाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशभित्रका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा दुईवटाको दरले सामुदायिक विद्यालयहरूमा दुईकोठे भवन निर्माण गर्न १२ करोड ८० लाख बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशभर ६४ वटा चारकोठे भवन निर्माण गर्न २५ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो । १२ वटा क्याम्पसका लागि फर्निचरसहित कक्षाकोठा निर्माण गर्न १२ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ । अनाथ असहाय बालबालिकाको शिक्षाका लागि प्रत्येक जिल्लामा निःशुल्क आवासीय विद्यालयका लागि ७५ लाखको दरले रकम विनियोजन गरिएको हो । राउटेलगायत अल्पसंख्यक, गरिब जेहेनदार, सहिद परिवारका बालबालिकालाई दिइने छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षाशास्त्र अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति ३ रकम करोड विनियोजन भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहबाट १/१ जनाको दरले विद्यार्थीहरूलाई १८ महिने प्राविधिक शिक्षा र डिप्लोमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्रका ९ वटै जिल्लामा एउटा/एउटा क्याम्पसलाई नमुना क्याम्पस बनाउन रकम छुट्याइएको छ । कर्णाली प्रदेशले पनि विषय शिक्षक अभाव टार्न स्वयं सेवक शिक्षक परिचालनलाई प्राथमिकता दिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत सहयोगीहरूलाई वार्षिक १० हजारका दरले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।

सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: