२०७६ मंसिर २ गते

विद्यार्थी संगठनद्वारा ऐेन संशोधन प्रक्रियाको विरोध, स्थगित नगरिए आन्दोलन गर्ने


काठमाडौं । विद्यार्थी संगठनहरुले अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा पछिको सुविधाका लागि गरिन लागिएको ऐन संशोधनको विरोध गरेका छन् । आइतबार अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रिय कर्यालयमा बसेको संयुक्त विद्यार्थी संगठनको बैठकले ऐन संशोधनको बिरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्काल फिर्ता नगरिए आन्दोलन गर्ने समेत विद्यार्थी संगठनहरुले चेतावनी दिएका छन् ।


सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर पार्ने नियतले शिक्षा ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेको हुन् । संगठनमा नेपली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीलगायत अन्य विद्यार्थी संगठनहरू पनि आबद्ध छन् ।


बैठकले ऐनमा व्यवस्था भएको खुला दरबन्दीमा पनि कार्यरत अस्थायीलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न लागेको प्रति आपत्ति जनाएको हो । ‘सरकारले अस्थायी शिक्षक आन्दोलनका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न अगाडि ल्याएको शिक्षा ऐन नवौं संशोधनले लाखौं विद्यार्थीले योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको संकुचन गरेको ठहर गरेको छ,’ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले भने, ‘अस्थायी शिक्षकहरूको स–सम्मान व्यवस्थापन तथा बहिर्गमनको बाटो अवलम्बन गरी शिक्षक लाइसेन्स लिएर बसेका लाखांै विद्यार्थीलाई खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरेका छौं ।’


शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकले माग्दै नमागेको सुविधा दिने गरी ऐन संशोधन गर्न संसद्मा प्रस्ताव लगिसकेका छन् । अस्थायी शिक्षकहरू भदौ ३ मा तोकिएको परीक्षा सार्न, शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा फेल भए पनि सुविधा दिनुपर्ने माग राखेर अनशन बसेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना कार्यकर्ताको संरक्षण गर्न खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने करिब ७ हजार दरबन्दीसमेत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउने गरी ऐन संशोधन गराउन खोजेका हुन् ।


ऐनअनुसार परीक्षा भएको भए १६ हजार ५ सय ८२ जना शिक्षक खुला प्रतियोगिताबाट छानिन सक्थे । संशोधनले अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनलाई झनै अनिश्चित बनाइदिएको छ ।


बैठकले अन्य समसमयिक विषयमा नौं बुंदे निर्णय समेत पारित गरेको छ । जसमा बजरमूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगलाई पुनर्गठन गरिनुपर्ने, मेडिकल कलेजको मनोमानी शुल्क नियन्त्रण गरिनुपर्ने, यातायतको भाडा वृद्धि फिर्ता हुनुपर्नेलगायतक निर्णय समेत गरेको छ ।

 

 

Comments: