• डि र इ ग्रेड आउनेले आगो बाल्लान कि ?
    ()

  •  


    विद्यानाथ कोइराला
    शिक्षाविद


    प्रणाली आफैमा ठीक र बेठीक भन्ने हुँदैन । अंक पनि ठीक हो । अक्षर पनि ठीक हो । अंक र अक्षरलाई बदल्ने तरीका पनि छ । अहिले पनि अंकलाई अक्षरमा बदलीदिएकै हो चार तहमा पासगर्नेलाई नौ तहमा पु¥याइदिएको मात्रै हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जहाँ पनि हुन्छ । क्यानेडियनहरुको ढंग हेर्नेहो भने उनीहरुले नौ अंकमा जाच्छन् । भन्दा उनीहरुले ५ सम्म ल्याए काम नलाग्ने ६ भन्दा माथि ल्याए अलि अलि काम लाग्ने र ८ भन्दा माथि ल्याए विश्वविद्यालयमा तिमी पिएचडी गर्न पाउने नभेर लेखिदिएको हुन्छ । त्यस्तै डेनिसहरुले १३ मा जाच्छन् । ८ सम्म ल्याए विचार गर्न हुनेखालको, ९ आए विचार गर्दे जान्छु । १० आए राम्रो भयौ १३ आए सवैभन्दा अब्बल भयौँ भन्छ । निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन (क्यास) हुँदाहुदैँ ग्रेडिङ प्रणाली लागु गर्नुभनेको क्यासले पढाई छाडेको,दोह्¥याएको देखिएन । त्यस्तै ग्रेडिङले पनि फेल भएको, छोडेको, दोह्¥याएको नदेखिने भएपछि यो लागु गरियो ।


    फेल हुदैनन्  भन्नु फटाई
    ग्रेडिङले गुणस्तर बढ्छ, कोहि फेल हुदैनन् भन्नु शिक्षा मन्त्रालयको फटाँइ हो । पाकिस्तानले पनि ए,बी,सी,डी नै दिन्छ तर फेल भनेर लेख्छ । कति ठाउँमा अयोग्य भनेर लेख्ने चलन हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले फेल नहुने भनेर शव्दमात्रै गुलीयो बनाएर लोभ्याएको हो ।कस्ले निर्धारण गर्ने भन्ने मात्रै हो । उत्पादन कर्ताले निर्धारणगरेर दिने अहिलेको चलन थियो । अब बजारले निर्धारण गर्ने भयो । उमाशिप र सिटीइभिटीले यि विषय पढ्न यि–यि विषयमा न्युनतम यो ग्रेड ल्याउन पर्दछ भन्यो । शिक्षक पैसा हालेको छ शिक्षामा छैन् । हाम्रो बजार प्रतिस्पर्धात्मक हैन । हाम्रो बजारमा न्युनतम मोलमा सवैले सहमति जनाउँछन् । त्यसैले सरकारले तोकीदिनुको कारण बजारमा विश्वास पनि छैन बजारमा छाड्नुपर्ने बाध्यता पनि छ ।


    व्यवस्थापनको विकल्प
    ग्रेडीङले गुणस्तर बढ्ने, रोजगारी बढ्ने होइन् । हिजो त फेल भएँ भनेर चित्त बुझाउने बाटो थियो । अब चित्त बुझाउँदैन । त्यो प्रमाणपत्र बोकेर हिड्छ । लोक सेवा जान्छ त्यहाँ काम लाग्दैन । प्रहरीमा भर्ति हुन जान्छ त्यहाँ पनि काम लाग्दैन् । निजीकोमा जान्छ त्यहाँपनि काम लाग्दैन । त्यसपछि जान्छ कहाँ ? उनीहरुका लागि टिएसएलसीको बाटो देखाइन सक्छ । त्यो बाटोको क्षमता हेर्नेहो भने जम्मा ४० हजार छ । त्यो पनि प्रणलीमा अहिले मान्छे छन् । खाली त छैन । अहिले डी र इ मा पास भएका विद्यार्थी झण्डै एकलाखको हाराहारीमा छन् । उनीहरु जने कहाँ त । त्यसले अर्कोबाटो दियो ।


    समानान्तर खुला मोड
    पहिलो विकल्प भनेको उनीहरुका लागि समानान्तर खुला मोड चलाउन सकिन्छ । हाम्रो संस्कारले पढाइलाई मान्यता दिन्छ गराईलाई दिदँैन । उनीहरुलाई पहिले व्यवसायिक शिक्षामा लग्नुपर्छ । त्यसका लागि १० क्रेडिट आवर राखिदिएर तीन वर्ष त्यता पढ्न लगाएर ३० क्रेडिट आवर पाएपछि उच्च शिक्षामा प्रवेश दिन सकिन्छ । यो सम्भावना अहिले सिटीइभिटीले खोलेको छैन । त्यसका लागि उमावि पनि लचिलो बन्नुपर्दछ । तीन महिना परिक्षण कालको अध्ययन गराएर त्यसमा राम्रो गरेकालाई प्रवेश दिन सकिन्छ । अव १२ कक्षामा ति झ्याँस थुप्रिएपछि विश्वविद्यालयलाई आपत् हुन्छ । अब विश्वविद्यालय बाच्ने हो भने कित टफेल जस्तो टेस्ट बनाएर विद्यार्थी भर्ना लिए बाच्नुपर्दछ ।


    सुधारात्मक कक्षा
    ग्रेडिङलाई सकारात्मक रुपमा हेर्ने हो भने सुधारात्मक कक्षा हाल्नुपर्दछ । इ ल्याउने विद्यार्थीलाई ए ल्याउने कसरी बनाउने । डी ल्याउनेलाई एप्लस ल्याउने के गरी बनाउने हो । त्यसका लागि सुधारात्मक कक्षा चाहिन्छ र शिक्षक जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । जिम्मेवार बनाउनका लागि वजेट भाषणले अलि अलि कुराकानी ल्याएकोछ । शिक्षकलाई उसले पठनपाठन गरेको विषयको अंकसँग टाइअप गर्ने । त्यसले के आउँछ भने शिक्षकले २० मा २०, ४० मा ४० ल्याइदियो भने त्यो शिक्षक राम्रो गनिन्छ । अर्को समस्या पनि आउछ । त्यो शिक्षकले नै दिएको नम्बर न हो । शिक्षा विभागले फ्लास रिर्पोट मार्फत दिएको तथ्यांक त शिक्षकले दिएको नम्बर न हो । शिक्षकले दिएको नम्बरलाई अर्कोले मुल्यांकन गर्ने प्रविधि हामीकहाँ चाहियो । त्यो भनेको इआरओले संचालन गरेको विधि हो । इआरओको विधि १ देखि १२ कक्षा सम्म नै पु¥याउन सकिए राम्रो हुन्छ ।


    क्षमता परीक्षण
    दोस्रो विकल्प क्षमता परीक्षण हुनसक्छ । विद्यार्थीलाई मेरो झुकाव यता रैछ म यो पढ्छु भन्ने व्यवस्था गर्ने । ति कोर्षहरुको अनलाईनमा व्यवस्था गरिदिने । कतै केहि नभएपछि इ र डी ल्याउनेहरुले गर्ने भनेको राजनीति हो । उनीहरु विप्लव माओबादीमा जान्छन् । प्रणलीसँग आक्रमक हुन जहाँ जानुपर्नेहो जान्छन । राजनीतिज्ञहरुको भड्काउने बद्धिको सिकार हुन बाध्य हुन्छन् उनीहरु । त्यसले अफठ्यारो पार्छ ।


    शिक्षक सुध्रिनु पर्दछ
    यो प्रणाली सुधार्ने हो भने पहिले शिक्षक सुध्रिनु पर्दछ । अहिलेसम्म शिक्षकलाई अविश्वास गरेर शिक्षकले जाँची रहेको छ । किनभने चोराउने, झुठमुठको गाइड बुक लेख्ने शिक्षकले नै हो । त्यसैले उनीहरुलाई विश्वास गर्ने आधार पनि भएन । शिक्षकलाई विश्पास गर्ने आधारहरु बनाउन सकिए प्रणालीले सुधार गर्न सक्छ । हैन शिक्षक यहि, मनस्थीती यहि, जाच्ने तरीका यहि भए अन्यौलता सिर्जना गर्छ ।


    कस्मेटीक परिवर्तन
    यो भनेको कस्मेटीक परिवर्तन हो । बाहिर परि।वर्तन देखाउदैमा भित्र परिवर्तन त हुदैनन नी । यसले आन्तरीक गुणस्तर सुधार्ने होइन् । यसको त्योसँग केहि नाता नै छैन । यो विश्व वैंकले भनेको भएर लागु गरिएको हो । यसको फाइदा भनेको प्रणलीमा गडबढ बस्दैन । प्रणलीको दक्षता भनेको कुनैपनि मान्छे प्रणालीमा नअल्झनु हो । फेल हुनु, विचमै छाड्नु भनेको अल्झनु हो । दोह्¥याउनु भनेको अल्झीनु हो । यस प्रणालीमा फेलभएको दोह्राएको र अल्झीएको पनि देखीदैन । दाताहरुका लागि हामीले सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउन काम गरेको भयो । सिस्तमलाई बलियो बनाउन भन्दै निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांन (क्यास) ल्याइयो ।


    क्यासबाट झ्याँस आयो
    हामीले क्यास हालेको झ्याँसहरु आयो । त्यै झ्याँसलाई समर्थन गर्दै अहिले लेटर ग्रेडिङ आइदियो । दुवैको मान्यतो मूल्यांकन भनेको रचनात्मक हुनुपर्दछ भन्ने नै हो । अब झ्याँस ११ र १२ मा जाने भयो । किनभने उमाशिपले सहमति जनाइसकेको छ । अब १ देखि ७ सम्म निरन्तर मूल्यांकन थियो । उमावि अब मावि नै बन्ने भएपछि १ कक्षाकै निरन्तर मूल्यांकन १२ सम्म जाने भयो । शिक्षा सचिवले पनि त्यहि भनेका छन् । त्यो भनेको लेटर ग्रेडिङ १ देखि १२ कक्षा सम्म पुग्छ । हाम्रो शिक्षकको स्वाभावसँग त्यो कुरा मिल्दैन । हाम्रा शिक्षक पासफेल गर्नलाई पल्केका छन् । पास गर्दा पनि चोराउन पर्ने फेल गर्दा नि छोडाउनुपर्ने । त्यो हाम्रा शिक्षकको संस्कार हो ।


    समाधान स्तरीय परीक्षा
    यि झ्याँसलाई नियन्त्रण गर्न छेकबार लगाउनुपर्दछ । स्तरीय परीक्षा लिएर उनीहरुको वास्तवीक क्षमताको परीक्षण गर्नुपर्दछ । एसएलसीको परीक्षा स्तरीय हैन शिक्षकमा आधारीत परीक्षण हो । ३, ५, ८ या १० को अन्त्यमा स्तरीय परीक्षा लिन सकिन्छ । स्तरीय परीक्षामा पास भएका स्वत्त माथि जान्छन फेलहरुलाई सुधारकक्षाबाट लैजान सकिन्छ । यो खाले व्यवस्था गरिए गुणस्तर कायम हँुदै जान्छ । अनि बल्ल राम्रा विद्यार्थी माथि चढ्छन् ।

    साभारः आजको शिक्षा साप्ताहिक