२०७६ कार्त्तिक २७ गते

मातृभाषा सिक्दै बेलायती राजदूत

काठमाडौं । नेपालका लागि बेलायती राजदूत रिचार्ड सि मोरिस मंगलबार राजधानीमा मैथिली भाषा सिक्दै थिए । बृटिस काउन्सिल र भाषा आयोगले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा भाषा माध्यम विषयक सम्मेलनमा उपस्थित विभिन्न जातजाति तथा समुदायका विद्यार्थीको स्टलमध्ये मैथिली भाषाको स्टलमा राजदूत मोरिस बडो रुचिका साथ मातृभाषा सिकिरहेका भेटिए।

नेपालको विद्यालयस्तरका नानीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गर्न मुख्य रूपमा मातृभाषामा पठनपाठन हुनुका साथै अंग्रेजी भाषालाई पनि विषयका रूपमा राख्दा राम्रो हुने सन्देश प्रवाहित गर्ने सम्मेलनको लक्ष्य हो। राजदूत मोरिसले दीपक राम र प्रकाशकुमार रामसँग नमस्कार, हालखबर र नामबारे विभिन्न शब्द उच्चारण गरेर मैथिली भाषा बोल्ने प्रयास गरेका थिए।

मैथिली भाषाको स्टलमा पुगेर उनले पहिले दीपकसँग नमस्कार गर्न के भन्नुपर्नेबारे सोधेबुझे र लगत्तै प्रणाम भनिहाले। त्यसपछि उनले हालखबरका लागि मैथिलीमा के भन्नेबारे सोधे। राम दाजुभाइले स्टलमा राखिएका शब्दांकित प्लेकार्ड देखाए। ‘कि अइछ हालखबर ?’ राजदुत मोरिसले शब्द पढेर मुस्कानका साथ सोधे, ‘अहाँ के नाम कि अइछ? अहाँ कतसँ आइल छि ?’ उनको प्रश्नको उत्तर राम दाजुभाइले पनि बडो खुसी हुँदै दिइरहेका थिए।

मोरिसले आफूले बोलेको मैथिली भाषा निकै सरल रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनी मैथिलीका साथै थारू र तामाङ भाषाका स्टलमा समेत उपस्थिति जनाई बोलीचालीका समान्य विषयबस्तुबारे सोधीखोजी गरिरहेका थिए । ‘मातृभाषा सिकाइको मुख्य आधार हो,’ स्टल अवलोकनपछि मोरिसले भने, ‘शिक्षामा मातृभाषा पहिलो भाषाका रूपमा राख्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढ्छ ।’


कार्यक्रममा मैथिली, नेवारी, तामाङ, थारू, राई, मगर र गुरुङ गरी सात भाषाका विद्यालयस्तरका विद्यार्थीले स्टल राखेर निकै उत्साहित हुँदै आ–आफ्ना मातृभाषाको प्रचार तथा प्रवद्र्धन गरिरहेका थिए।

थारू समुदायका अमृत थारू र प्रतिमा चौधरी पनि आफ्नो भाषामै आगन्तुकसँग कुरा गरिरहेका थिए। कक्षा ९ का अमृत र कक्षा ८ का प्रतिमाले आगन्तुकलाई थारू शब्द सिकाउँदा आफ्नो पहिचान कायम भएकोमा गौरव महसुस गरेको अनुभव सुनाए। ‘राजदूतसँग मैथिलीमा बोल्न पाउँदा मलाई थप उत्साह मिलेको छ,’ काठमाडौंको शिवपुरी स्कुलका कक्षा ९ का विद्यार्थी दीपक रामले  भने, ‘हामीलाई आज मैथिली भाषाको पहिचान अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कायम गर्न पाएको महसुस भइरहेको छ ।’


यसैगरी मगर भाषाको स्टलमा कक्षा ९ का दीपेश मगरले आफ्नै मातृभाषामा भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीलाई बोलीचालीका सामान्य शब्दहरू सिकाउन पाएकोमा मातृभाषाको प्रवद्र्धन गरेको महसुस गरे। ‘घरपरिवारमा मातृभाषा बोल्दा निकै सहज महसुस हुन्छ। जुनसुकै विषय पनि छिटो बुझिन्छ,’ दीपेशले भने, ‘स्कुलमा कक्षाकोठामा अंग्रेजी र नेपालीमै विषयवस्तु अध्ययन गर्दा अलि अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ।’

संविधानको धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकअन्तर्गत मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ संविधानले मातृभाषा प्रयोगका बारेमा भाषा आयोगलाई जिम्मेवारी पनि तोकिदिएको छ। मातृभाषाका माध्यमबाट शिक्षा पाउने हकलाई कानुनमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

‘सार्वजनिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयमा कुन माध्यमबाट अध्यापन गर्ने भनेर दोहोरो छुट दिइएको छैन। त्यसकारण हरेक बालबालिकाको शिक्षा र मातृभाषाबीचको सम्बन्ध निश्चित हुने दृष्टिकोणले नै संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ,’ कार्यपत्र प्रस्तोता तथा भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. अवस्थीको ठहर छ। संविधानमा देश बहुभाषिक राष्ट्र भएकाले भाषाका कारण विभेद नहुने भनिएको छ। मातृभाषामा पठनपाठन हुँदा विविधताको सम्मान हुने अवस्थीको विश्वास छ । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १० औं प्राथमिकतामा विद्यालय शिक्षाको भाषा निश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अवस्थीले अंग्रेजी जान्दैमा सबै ज्ञान हासिल गर्न सक्ने भ्रमबाट माथि उठ्न सुझाए।

उनले संवैधानिक प्रावधानअनुरूप सरकारले आयोगलाई चारवटा महŒवपूर्ण जिम्मेवारी तोकेको बताए। उनका अनुसार तिनमा सरकारी कामकाजको भाषाका बारेमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, नेपालमा रहेका भाषाको पहिचान, संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका लागि सिफारिस गर्ने, मातृभाषाको विस्तार र प्रयोगका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिने एवं भाषाको अभिलेखन, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी छन्। ‘विद्यालयमा मातृभाषामा पठनपाठन सुरु गरौं, अंग्रेजीलाई डोर्याउँ,’ अवस्थीले सुझाए, ‘मातृभाषाबाहेकको शिक्षा रुग्ण हुन्छ। अंग्रेजी राम्रो गर्न पनि मातृभाषामा सिकाइ हुनु अनिवार्य छ।’

उनले वल्र्ड डकुमेन्टको रिपोर्ट २०१८ को सिकाइ अंकमा पनि भाषा, संस्कृति र परिवेशबिनाको सिकाइ उपलब्धिमूलक नहुने देखाएको जिकिर गर्दै विद्यालयस्तरको आधारभूत शिक्षण सिकाइ उपलब्धि ४५ प्रतिशतलाई उकास्न शिक्षणको माध्यम मातृभाषा हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सिकाइसहितको शिक्षाका लागि मातृभाषा मुख्य र त्यसपछि नेपाली तथा अंग्रेजी हुुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा १२३ भाषा रहेको तथ्यांक छ । त्यसअनुसार दक्ष जनशक्ति तयार गर्न शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।’

अवस्थीले तत्काल २९ भाषा संकटमा रहेको र तिनको पहिचान गरी संरक्षणको काम भइरहेको, पहिचान भएका १२३ भाषाका शब्द, व्याकरणलगायत निर्माण भइरहेको, १३ भाषाका लिपि प्रयोगमा आएको र ६० भन्दा बढी भाषाका वर्ण निर्धारण भइसकेको जनाए।

आयोगका उपसचिव झुमप्रसाद राईले पहिचान भएका १२३ भाषामध्ये ५३ वटा लामो समयसम्म लोप नहुने, ५१ वटा लोप हुने, ११ वटा तत्काल लोप हुने, ६ वटा संकटमा रहेको र बाँकी संस्कृत तथा कुसुन्डा केहीले मात्र बोल्ने अवस्था रहेको जनाए। उनले आयोगले हाल कामकाजी भाषाको निश्चितताका लागि छलफल अघि बढाएको बताए । विद्यालय तहमा शिक्षाको माध्यम भाषाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य भइरहेको र ५ वर्षे कार्ययोजनासमेत तय हुने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । भाषा संरक्षण गर्न अयोगले डिजिटलाइजेसन गर्ने तयारी गरेको उनले जनाए ।

बृटिस काउन्सिलले डेभिड हेजद्वारा सम्पादित ‘इंग्लिस ल्यांगवेज टिचिङ इन नेपाल’ पुस्तक सार्वजनिक गरेको थियो। काउन्सिलका तर्फबाट पुस्तक सार्वजनिक गर्दै डेभिडले बालबालिकालाई अंग्रेजीमात्र सिकाएर सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने बताए । उनले सीपसहितको अंग्रेजी सिकाउन मातृभाषामा जोड दिनुपर्ने औंल्याए ‘बालबालिकाले अंग्रेजी सिके भने जीवनमा सहजता आउने बुझाइ नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै छ,’ डेविडले भने, ‘तर, बालबालिकालाई मातृभाषा माध्यमबाट सिकाइ गराउन क्षेत्रीय वा स्थानीयस्तरमा ठूलो चुनौती छ ।’ उनले यसबारे गहन छलफल हुनुपर्ने पनि सुझाए । उनले शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने भन्दै परीक्षा प्रणली सुधार गर्न पाठ्यक्रमको महत्त्व स्थापित गर्नुपर्ने बताए।

काउन्सिलका कार्यक्रम म्यानेजर वैशाली प्रधानले विद्यालय शिक्षामा अंग्रेजी भाषालाई विषयका रूपमा राख्नुपर्ने सुझाइन्।बृटिस काउन्सिल नेपालकी कार्यक्रम प्रमुख रोह्ना ब्राउनले काउन्सिलले आयोजना गरेको भाषा सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरूको छलफलबाट विद्यालय शिक्षामा पठनपाठनको माध्यम भाषाबारे ठोस निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

सम्मेलनमा विद्यालय शिक्षाको भाषामा पहिलो मातृभाषा र त्यसपछि नेपाली र अंग्रेजी हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । उक्त सुझावमा थप छलफल गरी काउन्सिलले अन्तिम निष्कर्ष सरकारलाई बुझाउनेछ।

रुवी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।

Comments: