२०७६ कार्त्तिक २७ गते

प्रदेशका शिक्षा मन्त्रीहरुले भने ‘प्रदेश सरकार सेनाबिनाकाे सेनापति जस्ताे भयाे’

काठमाडौँ । शिक्षा क्षेत्र समेत हेर्ने सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुले निति नियम, कर्मचारी र स्रोत साधनको अभावमा प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरु ‘सेनाबिनाको सेनापति जस्तो’ भएको गुनासो गरेका छन् ।

नुमना कानुन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्रोत साधनको प्रबन्ध गरिदिन उनीहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग आग्रह गरे। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी दिनका लागि नीति कार्यक्रम बनाउन सात वटै प्रदेशका शिक्षा क्षेत्र समेत हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रीसँग आईतबार सुझाव संकलन गरेको थियो। प्रदेश सरकार स्वायत्त भएपनि संक्रमणकालिन समयमा केन्द्रिय सरकारले सघाउ गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो।

मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले शिक्षा निति नहुँदा काम गर्न अलमल भएको बताए। ‘अझै पनि केन्द्रिय मानसिकता हावी छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार के कति हो भनेर यकिन हुन सकेको छैन।’ कर्मचारी अभावमा समेत प्रदेश सरकार र आफू मातहतको मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको उनले प्रष्ट पारे। विज्ञ र दक्ष जनशक्ति प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्ने उनको माग थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तालमेल नमिल्दा काम गर्न अलमल भएको मन्त्रीहरुको गुनासो गरे। ‘काम गर्ने कर्मचारी नै छैनन्, गएका कर्मचारी पनि विषय अनुसार योग्य र विज्ञ छैनन्,’ प्रदेश ७ का मन्त्री दिर्घ सोडारीले भने।

मन्त्रालयको कामको प्रकृति अनुसार विज्ञ र सक्षम कर्मचारी प्रदेश सरकारमा पठाउन उनीहरुले आग्रह गरे। ‘केन्द्रिय सरकारबाट फालिएका कर्मचारी मात्रै प्रदेशमा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षाको बारेमा थाहा नभएका कर्मचारीले कसरी शिक्षा क्षेत्रको काम गर्न सक्छन्?’ कानुन नै नहुँदा काम गर्न नसकिएको उनले बताए। प्रदेश सरकारसँग कानुन निर्माण गर्ने विज्ञ र दक्ष जनशक्ति नभएका कारण संघीय मन्त्रालयले नमुना कानुन निर्माण गरिदिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो। प्रादेशिक कानुन बन्नुअघि नमुना कामको आधारमा सात वटै प्रदेशले काम गर्न सक्ने सोडारीले बताए। ‘कानुन निर्माण गर्न हामी सँग विज्ञ जनशक्ति पनि छैन, मन्त्रालयको स्रोत साधन व्यवस्थापनमा नै व्यस्त छौं,’ उनले भने, ‘सेनाबिनाको सेनापति जस्तो भएको छ, प्रदेश सरकार।’

प्रदेश मन्त्रालयमा आवश्यकता भन्दा पनि जथाभावी रुपमा कर्मचारी पठाइएको प्रदेश ५ का मन्त्री सुर्दशन बरालले गुनासो गरे। केन्द्रिय मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन भन्दा पनि शाखा खोल्नतर्फ ध्यान दिएको उनको आरोप थियो। ‘प्रदेशमा शिक्षाका संरचना हस्तान्तरण गर्न खोजिएको छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रका शाखाहरु मात्र प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म खोल्ने रुची भएको देखिन्छ।’ विश्वविद्यालय, परिक्षा बोर्ड, सिटिइभिटि लगायत शिक्षाका संरचना प्रदेश तह सम्म खुल्नुपर्ने उनको माग थियो। उनले भने, ‘प्रादेशिक विश्वविद्यालय चलाउने हैसियतमा हामीमा छौं, अधिकार दिनुपर्‍र्यो।’

प्रदेश नम्बर २ का मन्त्री नवकिशोर साहले सामुदायिक शिक्षाको विकासमा जोड दिनुपर्ने माग गरे। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार यकिन गरेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रदेश १ मन्त्री जीवन घिमिरे, ३ का युवराज दुलाल, ४ का नरदेवी पुनले पनि सुझाव दिएका थिए।

मन्त्री पोखरेलले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग केन्द्रिय सरकारले समन्वय र सहकार्य गरेर मात्रै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै सबै अधिकार पाउँछन,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालिन भएकाले शिक्षाका साना इकाइहरु खोल्नु परेको हो, संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन भएपछि खारेज हुँदै जानेछन्।’ संघीय शिक्षा ऐनले अहिलेका गुनासाहरुलाई समेट्ने उनले बताए। ‘अस्पष्टताहरु चिरिरे कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक कुराहरु राखिन्छ, अनावश्यक खारेज गरिन्छ, चाहिने कुरा निर्माण र स्थापना पनि हुँदै जान्छ।’ अर्को प्रसंगमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलले स्थगित गरिएको अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा गरिने जानकारी समेत दिए।

सुदिप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: