२०७६ कार्त्तिक २७ गते

काम गर्ने बेला विद्यालयहरुको भ्रमणमा

ताप्लेजुङ । धमाधम योजना सम्झौता गरी विकास निर्माणमा लाग्ने बेला जिल्लाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भने भ्रणमा निस्किएका छन्। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्ने भन्दै दुईवटा गाडी लिएर ५५ जनाको जम्बो टोली भ्रमणमा निस्किएको हो।

‘देशका नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन नीति, नियम बुझ्न भ्रमणमा गएका हौं’, जिल्ला शिक्षा अधिकारी चैतन्यप्रसाद निरौलाले भने, ‘हामी रहरले घुम्न गएका होइनौं।’ सबै स्थानीय तहलाई शिक्षासम्बन्धी नीति, नियम बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने भ्रमणको उद्देश्य रहेको उनले बताए।

जिसस प्रमुख धनेन्द्र मादेन, फुङलिङका मेयर छत्रपति प्याकुरेल, उपमेयर बमबहादुर भट्टराई, सिरिजंगाका अध्यक्ष टीका गुरुङ, मेरिङ्देनका अध्यक्ष गणेश लिम्बूसहित ६ गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष भ्रमण टोलीमा सहभागी छन्। टोलीमा गाउँपालिका र शिक्षाका कर्मचारी, वडाध्यक्ष, स्रोतव्यक्ति, शिक्षक संगठनका नेता, प्रधानाध्यापक पनि छन्। मिक्वाखोला गाउँपालिकाबाट भने कोही सहभागी नभएको जिशिअ निरौलाले बताए।

वार्षिक परीक्षा र एसईई आउनै लागेका बेला प्रधानाध्यापक र शिक्षक भ्रमणमा हिँडेपछि पढाइसमेत प्रभावित भएको छ। शिक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने जिससलगायत कार्यालयका कर्मचारी पनि भ्रमणमै छन् ।

बुधबार ताप्लेजुङबाट हिँडेको टोलीले बिहीबार झापा दमकस्थित हिमालय माविको अवलोकन गरेको थियो। शुक्रबार सुनसरीको सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको अवलोकन गरेको एक जनप्रतिनिधिले बताए। शैक्षिक भ्रमण भन्दै हिँडेको टोली शनिबार लुम्बिनी पुगेको थियो। त्यसपछि भैरहवाको कालिका मावि, दमौलीको सत्यवती मावि र काभ्रे धुलिखेल पुगेर सरस्वती माविको अवलोकन गर्ने बताइएको छ।

जनप्रतिनिधिको ध्यान विकास नभई बजेट खर्च गर्नेतर्फ मात्र गएको स्थानीयको गुनासो छ। ‘कर्मचारी अभाव, पूर्वाभार अभावजस्ता कुराले स्थानीय तहका काम प्रभावित भइरहेका बेला यसरी भ्रमणमा जानु बेमौसमको बाजाजस्तै हो’, स्थानीय हम्बर हाङ्गामले भने।

जनप्रतिनिधिको ध्यान विकास नभई बजेट खर्च गर्नेतर्फ मात्र गएको स्थानीयको गुनासो छ।

शिशु अवस्थामा रहेका स्थानीय तहले भ्रमणका नाममा राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च गर्दा राम्रो सन्देश नजाने विद्यार्थी नेता प्रजिन हाङ्बाङको ठम्याइ छ। विद्यार्थीलाई सहभागी नगराइएको भ्रमण उपलब्धिमूलक नहुने हाङ्बाङको दाबी छ। भ्रमणभन्दा यसअघिका निर्णय कार्यान्वयन मात्र गर्न सके पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा सुधार आउने अर्का स्थनीय नेन्जिङ पाङकर्माको भनाइ छ।

भ्रमण दलको खर्च व्यवस्थापन तहले नै गर्ने भएका छन्। १० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको भ्रमणका लागि तहले एक लाखका दरले दिने सहमति भएको छ। रिड नेपाल र ह्युमन प्राक्टिस फाउन्डेसनले ५०/५० हजार र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ५० हजार बेहोर्ने जनाइएको छ।

सीताराम गुरागाईंले अन्नपूर्णपोष्टमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: