२०७६ कार्त्तिक २६ गते

चर्चामा विद्यार्थी भर्ना अभियान : मुख्यमन्त्रीकै गृहजिल्लामा शून्य दरबन्दी

दाङ ।  यतिबेलामा सरकारी विद्यालयहरुमा राज्यस्तरबाट नै विद्यार्थी भर्ना अभियान धमाधम चलिरहेको छ । स्वयम सरकारका मन्त्रीहरु नै भर्ना अभियानलाई सफल पार्न विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गरिरहेका छन् ।

यसैक्रममा बुधबार ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफनो गृहजिल्ला एवं निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको गोरक्ष रत्ननाथ माध्यमिक विद्यालयमा ५ जना अति विपन्न बालबालिकालाई आफनो अभिभावकत्व रहने गरी भर्ना गराए ।

 यस्तै पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा, प्रतिनिधिसभा सदस्य हिराचन्द्र केसी लगायत नेताहरुले पनि जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा आफनो अभिभावकत्व रहने गरी विपन्न विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गराए । तर, दाङमै लामो समययता सय भन्दा बढी विद्यालयमा सरकारका एकजना पनि शिक्षक पनि दरबन्दी छैन ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले लामो समयको गृहकार्यपछि गत साउनमा जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी मिलाउनका लागि खाका तयार गरेको भएपनि राजनैतिक दल निकटका शिक्षक संगठनले उक्त दरबन्दीलाई कार्यान्वयन हुन दिएनन् । दरबन्दी मिलान गर्दा सुगममा रहेका राजनैतिक दलनिकटका शिक्षकहरु दुर्गम विद्यालयमा पढाउन जानुपर्ने अवस्था आएपछि उनीहरुले कार्यान्वयन हुन नदिएका हुन ।

हाल शिक्षा , विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालयले गत चैत्र २१ गते शिक्षक नियुक्ती, सरुवा र दरबन्दी मिलान सम्बन्धि कुनै कार्य अघि नबढाउन निर्देशन जारी गरेपछि त झनै ती विद्यालयहरुले सरकारी शिक्षक पाउने आशामाथि तुषारापात भएको छ ।

सुगममा बलग्रेल्ती, दुर्गममा शुन्य

जिल्लामा शिक्षकहरुको अभाव भएर शुन्य दरबन्दीको अवस्था भने सृजना भएको हैन । सुगममा शिक्षकहरु खाँदिएर रहेका छन भने दुर्गममा शुन्य अवस्थामा शिक्षक दरबन्दी छ । गत वर्ष देउखुरी स्थित जनकल्याण माविमा कुल १ सय ६५ विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । सरकारी नियमानुसार विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीमा तीनजना शिक्षक हुनुपर्ने हो । तर, सरकारी हाल पनि दरबन्दी शून्य छ ।

 गत वर्षको तथ्याँक अनुसार निमावि करंगेमा एकदेखि ५ कक्षासम्म विद्यार्थी संख्या १ सय ७९ जना छन। सरकारी दरबन्दीका शिक्षक २ जना छन । आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) ३ सय ३७ विद्यार्थी रहेको मावि भेडाबारी मूलाबारीमा आधारभूत तहमा स्थायी शिक्षक ४ जना थिए । ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक रहनुपर्ने नियमानुसार यो विद्यालयमा अझै कम्तीमा ४ शिक्षकको दरबन्दी हुनुपर्ने हो ।

अर्कोतर्फ मुख्यतः घोराही उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षक छन । गतवर्षको तथ्याँक अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकाकै प्रावि कर्जाहीमा विद्यार्थी संख्या झण्डै ७० थियो । तर, शिक्षक संख्या भने एक राहतसहित ६ स्थायी शिक्षक कार्यरत छन ।

यी विद्यालय उदाहरणमात्रै हुन्। जिल्लाका यस्ता दुर्गम विद्यालयमा वर्षौंदेखि शिक्षक दरबन्दी पुग्न सकेको छैन। जिल्लाका पहाडी स्थानीय तह बंगलाचुली, देउखुरीको राजपुर, पश्चिमको बबई गाउँपालिकाका कयौं विद्यालय दरबन्दीविहीन छन । यस्तै भारत संग सीमा जोडिएका प्रायः विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शुन्य अवस्थामा रहेको छ । जिल्लामा हाल ४ सय २१ सरकारी विद्यालय छन् ।

एक सय नौ विद्यालयमा शुन्य दरबन्दी

साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय अनुसार दाङमा एक सय नौ वटा विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य रहेको छ । प्राविमा ३२, आधारभूतमा ५१ र माविमा २६ वटा विद्यालयमा कुनै पनि शिक्षक दरबन्दी नभएको र ती विद्यालयहरुले निजी स्रोतबाट शिक्षकलाई तलब खुवाउने गरेका छन ।

राज्यले संविधानमा ८ कक्षा सम्म अनिवार्य शिक्षा तथा १२ कक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको ग्यारेण्टी गरेपनि जिल्लामा ठुलो संख्यामा रहेका सरकारी विद्यालयहरुका शिक्षकको आर्थिक व्ययभार स्वयम समुदायले व्यहोर्नुपरेको छ ।

जिल्लाको विकट क्षेत्रमा अवस्थित बबइ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले त्यहाँ आधारभुत तहमा २८ र माध्यमिक तहमा १६ गरी ४५ शिक्षकको दरबन्दी अपुग रहेको बताए । यस्तै पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित बंगलाचुली गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेलले त्यहाँ शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात अनुसार ४१ शिक्षकको दरबन्दी अपुग रहेको जानकारी दिए ।


गाउँपालिकालाई करारमा शिक्षक राख्ने अधिकार दिईएपनि स्थायी रुपमा राख्न नपाईने भएकाले जनप्रतिनिधि आईसकेपछि पनि शिक्षक अभावको समस्या हल गर्न नसकिएको पौडेलले बताए ।‘ पहिलेको समस्या हाल पनि जस्ताको तस्तै छ । स्थानिय तहलाई करारमा शिक्षक राख्ने अधिकार दिइएपनि स्थायीको अधिकार दिइएको छैन । ’ उनले भने ‘ शिक्षक अभाव बारे शिक्षक सेवा आयोगलाई जानकारी गराउने गृहकार्य गरिरहेका छौं ।

यस्तै भारतसँग सीमाना जोडिएको राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले पनि सरकारी तहबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहँदा शिक्षकको भने अभाव खेप्नु परिरहेको जानकारी दिए । ‘करारमा केही स्थानमा शिक्षक राख्ने प्रयास तयारी त गरेका छौं । तर, सबै ठाँउमा गाउँपालिकाको खर्चले मात्र भ्याउन सकिने अवस्था छैन् । उनले भने ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तयारी अनुसार, शिक्षक दरबन्दी मिलान भएको भए हाम्रा समस्या उहिले हल भइसक्थ्यो ।’

नयाँपत्रिकामा भुपेन्द्र वलीले खबर लेखेका छन् ।

Comments: