२०७६ असोज १ गते

सर्वोच्चको विद्यालय कर्मचारीको मुद्दाको बहस सर्यो, बुधवार पालो नै आएन


काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम विद्यालय कर्मचारीहरुको स्थायी प्रक्रियामा गरेको ढिलाई बिरुद्धको मुद्दाको बहस सरेको छ ।बुधवार बहस हुने भनिएपनि सर्वोच्चमा सो दिन मुद्दाको पालो नै आएन । अब अर्को नयाँ बहसको मिति तय हुने अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए ।


सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुको स्थायी र पेन्सन प्रक्रियामा ढिलाई गरेको भन्दै ७० वर्ष उमेर काटेका गोरखाका विद्यालयकर्मचारीहरु लालबहादुर श्रेष्ठ, नरबहादुर श्रेष्ठ, ललितपुरका ६५ वर्षे हरि प्रसाद सापकोटालगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही मुद्दामा बुधवार पहिलो पेशीमै बहस निर्धारण गरिएको थियो । पछि सर्वोच्चले सो मुद्दालाई दिनको दोस्रो सत्रमा सारेको थियो । तर, बुधवार दिनभर पहिलो सत्रका मुद्दामा नै बहस भएपछि सो मुद्दाको पेसी नयाँ तोकिने भएको छ ।


विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सुविधा थप गर्दै स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग राखेर पहिलोपल्ट २०६४ मंसिर १९ गते अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले अन्य ८ सय ८६ कर्मचारीको नामबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसको तीन वर्ष पछि सर्वोच्च अदालतले ०६७ माघ २३ गते ‘सर्भिस ल’ बनाएर विद्यालय कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा लग्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।


विद्यालयमा आशिंक रुपमा कार्यान्वयन गरेको जस्तो देखाएर कर्मचारीका सम्बन्धमा अदालतको आदेशको पालना नगरेको भन्दै कर्मचारीहरुले सरकारका बिरुद्ध पहिलोपटक ०६९ मा मानहानी मुद्दा दायर गरेका थिए । कर्मचारीहरुले पेन्सन, औषधी उपचार पाउने कुरा नपाएपछि आदेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको मानहानी गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई विपक्ष बनाएर ६ महिना कैद जरिवानासहित आदेश कार्यान्वयन गराउन ०६९ सालमा पुनः मुद्दा दर्ता गरे ।


सो मुद्दामा, १२ भाद्र ०७१ मा सर्वोच्चका (वतमान प्रधानन्यायधिश) न्यायधीश गोपाल पराजुली सहितको इजलाशले मुद्दाको फैसला गर्दै मन्त्रालयले यस अघिको फैसला स्वीकार गरेकाले र आशिंक कार्यान्वयनमा गइसकेकाले कैद नहुने तर यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र यस अदालतको पूर्व आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनू भनेर आदेश जारी भयो ।


सो आदेशको पत्र सर्वाेच्चले १६ पुस ०७१ मा मन्त्रालयलाई पठाएको भएपनि मन्त्रालयले पुस २२ गते मात्रै बुझेकाले ०७२ असार २२ गतेभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, मन्त्रालय ऐन संशोधनको बहाना बनाएर उम्कँदै आएको थियो । यस्तै मुद्दामा ४ चैतमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट विद्यालय कर्मचारीको स्थायी प्रक्रिया छिटो शुरु गरिदिन आदेश जारी भएको थियो ।


११ भदौ २०७४ मा प्रधानन्यायधिश गोपाल पराजुली र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलाशले तत्काल विद्यालय कर्मचारकिो स्थायी प्रक्रिया अगाडी बढाउन आदेश जारी गरेको थियो ।


अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएसकेको शिक्षा नियमावली राजपत्रमा छपाएर विदालय कर्मचारीको स्थायी प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्नेमा सरकारले नियमावली नै पुनः शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइदिएकाले अदालतको मानहानी भएको जिकिर गरे । लोकतन्त्रले अस्थायी शिक्षक र विदालय कर्मचारीको पीडामा नूनचुक मात्रै छर्ने काम गरेको काफ्लेले आरोप लगाए ।


’अदालतले दिनु भनेको सुविधाबाट बञ्चित हुने पनि लोकतन्त्र हुन्छ ?’ काफ्लेले प्रश्न गरे । 'बहस सरेपनि विद्यालयकर्मचारीको न्याय सरेको छैन ।'

हाल मुलुकभर ३३ हजार विद्यालय कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ।

Comments: