२०७६ असोज २ गते

शिक्षामा बर्सेनि बजेट प्रतिशत घट्दै

काठमाडौं ।  १० वर्षअघि ०६४/६५ मा मुलुकको कुल बजेटको १६.८ प्रतिशत शिक्षामा छुट्याइएको थियो । ०६७/०६८ मा बढेर १७.११ प्रतिशत पुग्यो । त्यसको अर्को वर्षदेखि भने शिक्षाको बजेट क्रमशस् घटदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ११.०६ प्रतिशत भएको शिक्षाको बजेट ०७४/७५ मा त ९.९१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

पछिल्लो १० वर्षमा बजेटको आकार बढेसँगै शिक्षामा पनि बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, प्रतिशतमा भने घटदो छ । चालु वर्षका लागि १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो भने आउँदो वर्ष बजेटको आकार बढेर १ खर्ब २६ अर्ब ७८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तर, मुलुकको बजेट र शिक्षामा छुट्याएको बजेट हेर्ने हो भने चालु वर्षको भन्दा आगामी आवको शिक्षा बजेट १।१५ प्रतिशत न्यून हो । शिक्षाविद् प्रा। मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षामा बर्सेनि बजेट घटाउनु भनेको सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएको प्रस्ट हुने बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा सरकारले २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिबद्धता पूरा गर्नेभन्दा पनि विगतको प्रतिशतभन्दा घटाउँदै गएको छ । यसबाट दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । यसले शिक्षामा सुधार गर्न पनि सकिँदैन ।’ संविधानले माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि शिक्षकको तलब, पाठ्यपुस्तकको खर्च र मसलन्द खर्च मात्रै पठाएको छ । विकास खर्च केन्द्रमै राखेको छ । ‘पूर्वाधारलगायत अन्य विकासचाहिँ केन्द्रमा राखेको छ । यसले अझै केन्द्रीकृत बजेट भयो । आर्थिक अधिकार स्थानीय तहलाई दिन खोजेको देखिएन,’ उनले भने ।

संविधानको धारा ३१ को उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य, निस:शुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा पनि निस:शुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निस्शुल्क गर्ने तथा माध्यमिक तहको शिक्षालाई क्रमश: नि:शुल्क बनाइने उल्लेख छ । यसबाट सरकारले संविधानको मर्मविपरीत बजेट ल्याएको प्रस्ट हुन्छ ।

अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले केन्द्रीय बजेट ६६ अर्ब मात्रै हुँदा शिक्षामा बजेट घटेको देखिए पनि स्थानीय तहमा पठाएको बजेट पनि जोडदा चालु वर्षको भन्दा बढ्ने बताए । ‘शिक्षामा बजेट घटेको होइन, बढेको छ,’ उनले भने ।

आव ०७४र०७५ मा शिक्षामा विनियोजित १ खर्ब २६ अर्बमध्ये केन्द्रीय तहमा ६६ अर्ब १२ करोड र स्थानीय तहमा ६० अर्ब ६६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ ।

स्थानीय तहमा विनियोजन गरिएको ६० अर्ब ६६ करोडबाट आधारभूत तह ९१ देखि ८० पढाउने शिक्षकका लागि मात्रै ४२ अर्ब ३९ लाख तथा माध्यमिक शिक्षक तलब भत्ता (९ र १० कक्षासम्म) पढाउने शिक्षकका लागि ८ अर्ब ४२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यसरी १ देखि १० कक्षासम्म अध्ययन गराउने शिक्षकको तलबमा मात्रै ५० अर्ब ८१ करोड ३६ लाख खर्च हुन्छ ।

स्थानीय निकायमा विनियोजन गरेको ६० अर्ब ६६ करोडमध्ये ८४.१७ प्रतिशत शिक्षकको तलब भत्तामै खर्च हुन्छ । बाँकी प्रशासनिक व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ । यो रकममा कक्षा ११ र १२ का शिक्षकको तलब जोडिएको छैन ।

हरेक वर्ष शिक्षाको बजेटको आधार बढे पनि कुनै नयाँ कार्यक्रममा लगानी हुँदैन । शिक्षक, कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च हुने गरेको रकमले यसलाई पुष्टि गर्छ ।

त्यस्तै विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट निकासा हुने रकम १० अर्ब ९ करोड रहेको छ । यो रकम पनि स्थानीय तहमा पठाएको ६० अर्बभित्रै पर्छ । यो बजेटबाट मुलुकभरका ३० हजार प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकको पारिश्रमिक, विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान, विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान, छात्रवृत्ति, निस्शुल्क पाठ्यपुस्तक खरिद रकम, शैक्षिक कार्यक्रम अनुदानको बजेट हो ।

शैक्षिक कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी एकाइ लागतका आधारमा प्रारम्भिक बाल विकास र पूर्वप्राथमिक कक्षाका लागि अनुदान, निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन गर्न आवश्यक सामग्री अनुदान, शिक्षण सिकाइ सामग्री, बुक कर्नर व्यवस्थापनका लागि प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदान, विद्यालय सुधार योजना, समुदाय तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमता विकासका लागि पनि यही रकमबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले खबर लेखेका छन् ।

Comments: