२०७६ कार्त्तिक २९ गते

शिक्षामन्त्रीद्वारा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको बचाउ

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्मा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको बचाउ गरेका छन् ।


आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले विधेयक आएपछि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस क्षेत्रको समग्र विकृति, विसंगति अन्त्य गर्ने दाबी गरे । ‘असार २० भित्रै विधेयक स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षी दलले नियमित प्रक्रियामा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नियम निलम्बन गरेर विधेयक पेस गर्न सहमत नहुँदा आइतबार संसद् स्थगित भएको थियो ।

विधेयक स्वीकृत नभए रिक्तता आउने उल्लेख गर्दै उनले विधेयक आउन रोकिए स्वाभाविक र नियमित प्रक्रियामा जाने जनाए । उनले विधेयकका सकारात्मक र मूल पक्ष ओझेलमा परेको गुनासोसमेत गरे ।

कसैको दबाब र स्वार्थमा भन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिएर विधेयक ल्याउन लागेको उनको दाबी थियो । मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने गरी विधेयक ल्याउन लागिएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला शिक्षामन्त्री पोखरेलले त्यसको खण्डन गरेका हुन् । विधेयक स्वीकृत भएर आए विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज र काउन्सिलहरू मापदण्डभित्र आउन बाध्य हुने उनको तर्क छ ।

आयोगले मेडिकल कलेजको गुणस्तर, भूगोल र जनसंख्याका आधारमा सम्बन्धन, विपन्न, गरिबहरूको पहुँचको सुनिश्चितता गर्न काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारसँग मिलेर काम गर्नसमेत सुझाव दिए । केसीले आयोगमै बसेर काम गर्दा उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ३४ सदस्यीय आयोग बन्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

सोही अध्यादेशलाई सही भन्दै संशोधन गरेर संसद्मा दर्ता गराएपछि विरोध हुन थालेको छ । संशोधित विधेयकमा आयोग १७ सदस्यीय मात्र बन्ने उल्लेख छ । एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने, ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनेलगायत अध्यादेशमा भएका प्रावधान पनि विधेयकमा हटाइएको छ ।

सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: