• एउटै मापदण्डमा परीक्षा
    (अन्तैबाट)

  • बुटवल । आउँदो चैतमा हुने कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा प्रदेशमा एकै मापदण्डमा रहेर लिइने भएको छ । एउटै मापदण्डमा परीक्षा सञ्चालन गरी परीक्षाको गुणस्तर कायम गर्न भन्दै प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ ।

    निर्देशिकामा परीक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनका विषयमा समान र वैज्ञानिक मापदण्ड अपनाउने उल्लेख छ । परीक्षाका लागि ३ किसिमका मोडल प्रश्नपत्र बनाइएको छ । तर, एक पालिकाभित्र एउटै प्रश्नपत्र हुनेछ । प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । कम्तीमा एक सय जना परीक्षार्थी वा ५ वटा विद्यालयका लागि एउटा परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ ।

    यसका आधारमा परीक्षा लिइनेछ । परीक्षा केन्द्र तोक्ने र परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा भने स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसका लागि प्रत्येक पालिकामा अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति बन्नेछ । समितिमा पालिकाका शिक्षा शाखा तथा महाशाखा प्रमुख सदस्य–सचिव तथा विद्यालयका तर्फबाट एक प्रधानाध्यापक, २ शिक्षक, एक धार्मिक विद्यालयका शिक्षक सदस्य रहनेछन् । उनीहरूको निर्णयबाट परीक्षा केन्द्र तोक्न र परीक्षा मिति तोक्न सकिनेछ । माघ २७ मा स्वीकृत भएको निर्देशिका हरेक जिल्लामा रहेका शिक्षा तथा समन्वय इकाइमार्फत प्रदेशका स्थानीय तहमा पुर्‍याइएको छ ।

    निर्देशिका तयार गर्नुअघि मन्त्रालयले १२ वटै जिल्लामा परीक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन र नमुना प्रश्नबारे छलफल गरेको थियो । त्यसमा शिक्षा तथा समन्वय इकाइका प्रतिनिधि, विद्यालयका शिक्षक, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख, विज्ञलगायतको सहभागिता थियो । जिल्लागत छलफलपछि प्रदेश तहमा समेत निर्देशनालय, मन्त्रालय र विज्ञबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलको निष्कर्षअनुसार निर्देशिका तयार गरेको शिक्षा निर्देशनालयका उपनिर्देशक भोजबहादुर केसीले बताए ।

    उनका अनुसार प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा परीक्षाको न्यूनतम् मापदण्ड पूरा गरी परीक्षाको स्तरीयता कायम गराउनका लागि निर्देशिका ल्याइएको हो । ‘विद्यालयमा गुणस्तर कायम गर्न स्थानीय तहकै आग्रहमा निर्देशिका बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘यसले संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबीचको अन्तर र शिक्षाको उपलब्धि मापनमा सहज हुनेछ ।’ यसले आधारभूत तहको परीक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित, विश्वसनीय र त्रुटिरहित गराउनसमेत सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

    निर्देशिकामा परीक्षा अनुगमनका लागि खटिने पदाधिकारीबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । अनुगमनकर्ताले निरीक्षण पुस्तिकामा परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी राम्रा पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ । यसले परीक्षा प्रणाली सुधार र गुणस्तर मापनमा थप सहयोग पुग्ने उनले बताए । निर्देशिकाअनुसार उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा कोडिङ वा डिकोडिङको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

    विद्यार्थीले उत्तीर्ण हुनका लागि स्थानीय तहको आवश्यकता र अवस्थालाई मध्यनजर गरी तोकिएको न्यूनतम ग्रेड ल्याउनुपर्ने छ । आफूले प्राप्त गरेको ग्रेडमा चित्त नबुझेका परीक्षार्थीले तोकिएको समयभित्र पुनः योग गर्न पाउनेछन् । दुई वा त्यसभन्दा धेरै विषयमा डी वा त्यसभन्दा कम ग्रेड प्राप्त गरेका परीक्षार्थीका लागि समिति वा समितिले तोकेको विद्यालयले पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्नेछन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले समेत आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन एवं प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारमा भने विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने शैक्षिक उपलब्धिको गुणस्तर एवं मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन र परीक्षण गर्ने अधिकार र दायित्व छ । यसकै आधारमा प्रदेशले निर्देशिका बनाएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए ।

    स्थानीय तहले गुणस्तर मापन र परीक्षा स्तरीकरणका लागि निर्देशिका सहयोगी हुने बताएका छन् । चैत १ देखि परीक्षाको तयारी गरेको बुटवल उपमहानगरले निर्देशिका ढिलो आएर अक्षरशः पालना गर्न नसकिए पनि शैक्षिक उपलब्धिको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारण गर्न सहयोगी भएको बताएको छ । शिक्षा महाशाखा प्रमुख लोकराज पन्थीले निर्देशिकाका आधारमा आधारभूत तहको परीक्षालाई थप व्यवस्थित, मयार्दित र त्रुटिरहित गराउने बताए ।

    अमृता अनमोलले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।