२०७६ असोज ३ गते

शिक्षा नियमावलीमै अस्थायी शिक्षकको समाधान

 

 

सामुदायिक विद्यालयको शुद्ध रिक्त दरबन्दीमा बढीमा ६ महिनाको लागि नियुक्त भएका शिक्षकलाई अस्थायी भनिन्छ । त्यस्तै, तल्लो तहमा स्थायी भई माथिल्लो तहकोे शुद्ध रिक्त दरबन्दीमा अस्थायी बढुवा भएर साविक तल्लो तहको पदबाटै सञ्चयकोष ग्रेड, विमा, पोशाक भत्ता आदि पाउँदै आएको शिक्षक र उसले छोडेको खाली पदमा नियुक्ति पाएको व्यक्तिलाई लियन शिक्षक भन्ने बुझिन्छ । तर, २१ जेठ २०६० भन्दा अघि नियुक्त भएका शिक्षकलाई मात्र लियन शिक्षकको मान्यता दिइएको छ । २०४९–२०५४ सम्मको परियोजनाअन्तर्गत नियुक्त भएका महिला शिक्षकलाई परियोजनाका शिक्षक भनिन्छ । 

यसरी अस्थायी शिक्षक कार्यरत दरबन्दी शुद्ध रिक्त स्थायी दरबन्दी हो भने लियन र महिला परियोजनाको दरबन्दी हुँदैन । माथिल्लो तहमा बढुवा भएका शिक्षकले लियन शिक्षक रहिरहेको दरबन्दीबाट सञ्चय कोष, विमा, पोशाक भत्ता र ग्रेडसमेत पाउने भएकाले यसलाई शुद्ध रिक्त दरबन्दी मानिँदैन । असाधारण, अध्ययन, विरामी आदि लामो समयसम्म विदामा बसेको अवस्थामा निज व्यक्ति फर्की नआउञ्जेलसम्मको लागि मात्र नियुक्त भएको शिक्षकलाई सट्टा शिक्षक भनिन्छ । शिक्षा (छैटौं संशोधन) नियमावली २०६७ अनुसार ९ माघ २०६७ पछि अस्थायी शिक्षक नियुक्ति हुँदैनन् ।


अस्थायी शिक्षकको संख्या
२०७० सालको संकलित तथ्याङ्कअनुसार १० वैशाख २०६३ सम्म नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकको संख्या १७ हजार एक सय ३५ थियो । त्यसमध्ये करिव एक हजार ५ सय जति उमेर हद र अन्य कारणले पेशाबाट अवकासमा परे । करिव दुई हजार जति विभिन्न परीक्षामा स्थायी शिक्षकमा रुपान्तरित भए । १० वैशाख २०६३ सम्म नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकको संख्या १३ हजार ५ सय जति छ । त्यस्तै, लियन शिक्षक २१ जेठ २०६० भन्दा पहिले नियुक्त भएका हुनाले र पटक–पटक शिक्षा विभागले माथिल्लो तहमा कार्यरत शिक्षकलाई आफ्नै दरबन्दी रहेको तहमा पढाउन पत्राचार गरेकाले यत्ति नै संख्या छ भनेर भन्न सकिँदैन । लियन शिक्षकलाई पदबाट हटाएतापनि जागिरबाट नहटाइएकाले यथार्थ विवरण हाललाई छैन ।

परियोजनाका महिला शिक्षकलाई पनि साधारण दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्दै गएकाले सानो संख्यामा बाँकी रहेका महिला शिक्षकहरु तनहुँ, उदयपुरलगायतका जिल्लामा अहिले पनि कार्यरत छन् । १० वैशाख २०६३ पछि ९ माघ २०६७ सम्मका अस्थायी शिक्षकमध्ये माध्यमिक तहको ६ सय ११ रिक्त दरबन्दीको विज्ञापन २०७२ फागुन महिनामा भयो भने निम्न माध्यमिक तहको रिक्त पद संख्या एक हजार एक सय १७ को विज्ञापन २०७३ वैशाख महिनामा भयो । प्राथमिक तहको तीन हजार आठ सय दरबन्दी सो तहका विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात निकाल्दा शिक्षकको संख्या बढी देखिएकाले माथिल्लो तहमा रुपान्तरण गर्न विज्ञापन नगरेको कारण अगाडि ल्याइयो र विज्ञापन पनि भएको छैन ।


यसरी हेर्दा अस्थायी शिक्षकको संख्या १० वैशाख २०६३ सम्म र त्यसपछि ९ माघ २०६७ सम्म नियुक्ति भएका शिक्षक गरी जम्मा अस्थायी शिक्षक संख्या करिव १७ हजार चार सय हो । तर, प्राथमिक तहको १० वैशाख २०६३ पछिको रिक्त दरबन्दीलाई माथिल्लो तहमा मिलान गर्न भनेर विज्ञापन नगरेको दरबन्दी छोड्ने हो भने १७ हजार एक सय ३५ दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकमध्ये उमेर हदका कारणले अवकाश भएका करिव एक हजार ५ सय र विभिन्न प्रतियोगिताबाट स्थायी भएका शिक्षकको संख्या करिव दुई हजार कटौती गर्दा हाल अस्थायी शिक्षक कार्यरत दरबन्दी करिव १३ हजार ६ सय छ ।


सामुदायिक विद्यालयको शुद्ध रिक्त दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी, लियन र परियोजनाका महिला शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत ८ दलका प्रतिनिधिको रोहवरमा अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समिति र तत्कालीन शिक्षामन्त्रीबीच एउटा सहमति भएको थियो । जसमा अस्थायी शिक्षकको कार्यरत दरबन्दीमा अस्थायी, लियन, परियोजनाका शिक्षक समेतले भाग लिन पाउनेगरी परीक्षा गर्ने तथा अस्थायी सेवा अवधिको गणनाको प्रक्रिया सुरु गर्ने बुँदा थिए ।


माथि उल्लिखित सहमतिको बुँदा कार्यान्वयन गर्न अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजाने काम ऐनबाट गरिने र अस्थायी अवधिको गणनाको प्रक्रिया शिक्षा नियमावलीमा ल्याउने सहमति तत्कालीन शिक्षामन्त्री मंगलसिद्धी मानन्धर र शिक्षा सचिव बालानन्द पौडेलसँग भएको थियो । सोही अनुसार ऐनमा अस्थायी शिक्षकको स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम अघि बढेपनि अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने प्रक्रिया भने बाँकी नै रह्यो ।
२०६३ मा संशोधन भएको शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था


०६३ मा संशोधित शिक्षा ऐनको दफा ११ च को उपदफा १ पछि थप गरिएको १ क र १ ख मा ०६३ वैशाख १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा वा त्यस्तो स्वीकृत दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्ति पाई यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरु, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत अस्थायी शिक्षकको रुपमा कार्यरत शिक्षक र ०५२ तथा २०६१÷०६२ सालको विज्ञापनबमोजिम शिक्षक पूर्ति गर्दा शिक्षक पदबाट हटेका व्यक्तिहरुसमेत उम्मेद्वार हुन सक्नेगरी आयोगले तोकेबमोजिम खुला प्रतियोगिता गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपदफा १ ग मा उपदफा १ क र १ ख बमोजिमको प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकमध्ये ५ वर्षभन्दा बढी अवधि अस्थायी शिक्षकको रुपमा काम गरेको शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।


माथि उल्लिखित ‘तोकेबमोजिम’ भनेको शिक्षा ऐनकै परिभाषाअन्तर्गतको दफा २ को उपदफा ज मा उल्लेख भएअनुसार तोकिए वा तोकेबमोजिम भनेको शिक्षा ऐनअन्तर्गत बन्ने शिक्षा नियमावली हो भने नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद्ले तोक्ने भनिएको हो । शिक्षा नियमावलीको अन्तिम टुङ्गो लगाउने पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै हो । त्यसैले, अस्थायी शिक्षकलाई स्थायित्वमा लैजाने कार्य गर्ने र स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई सुविधा दिने कार्य मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार दिई व्यवस्थापिका–संसदबाट सर्वसम्मतिले १४ मंसीर २०६३ मा संशोधित शिक्षा ऐन २०६३ पारित भयो । तत्कालीन समयमा ऐनलाई प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार पाएका सभामुखले १४ पुस २०६३ मा प्रमाणिकरण गर्नुभयो र शिक्षा ऐन–२०६३ बन्यो ।


तत्कालीन शिक्षामन्त्री विमलेन्द्र निधिको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार २०६१ सालमा गठन भएको अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई १० वैशाख २०६३ सम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने, स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई औषधि उपचार र उपदानको व्यवस्था गर्ने सहमतिलाई नै त्यत्तिबेला संशोधित शिक्षा ऐनमा व्यवस्थित गरियो । तर, स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्नेचाहिँ शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्थित गर्ने सहमति भएको थियो । स्मरण रहोस्, २०६१ र ०६३ को प्रतिवेदन, सहमति र ऐनलाई नेपाल शिक्षक युनियनले बहिस्कार गरेको थियो ।


सहमति र शिक्षा ऐनलाई विरोध गर्ने शिक्षामन्त्री प्रदिप नेपाल
शिक्षामन्त्री मंगलसिद्धि मानन्धरको कार्यकालमा भएको सहमति र शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा त्यसपछि बनेका शिक्षामन्त्री प्रदिप नेपालमा आयो । मंगलसिद्धी मानन्धर र प्रदिप नेपाल नेकपा एमालेका तर्फबाट शिक्षामन्त्री भएका थिए । त्यसैले, अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा प्रदिप नेपालमा आएको थियो तर उनले यसलाई आनाकानी गरे । पहिलेका शिक्षामन्त्रीले गरेको सहमति र त्यसैअनुसार बनेको शिक्षा ऐनले सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने र लामो समयको उकुतको रुपमा रहेको समस्यालाई समाधान गर्ने जिम्मा शिक्षामन्त्री नेपालमा आएको भएपनि उनले अस्थायी शिक्षकको बारेमा नकारात्मक सोंच राखी समाधानको बाटोमा पाइला चालेनन् ।


नेपाल शिक्षक युनियन र नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च नेपाल, राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद र नेपाल शिक्षक मञ्च आबद्ध भएको संस्था शिक्षक युनियन हो भने अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल प्रगतिशील अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समिति, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनलगायत आबद्ध भएको संस्था शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च हो । नेपाल शिक्षक युनियनले २०६३ सालमा भएको सहमति र सोही सालमा संशोधित शिक्षा ऐनमा भएको अस्थायी शिक्षकसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकार गरेन । तर, २०६३ र २०६४ मा शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चले अस्थायी शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा भएको सहमति र शिक्षा ऐनलाई स्वीकार ग¥यो ।


२०६५ सालको प्रतिवेदन
शिक्षामन्त्री रेणुकुमारी यादवले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनमा २०६१÷४÷२१ सम्म नियुक्ति लिएका अस्थायी शिक्षकलाई आवश्यक प्रक्रिया अपनाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने सुझाव दिइयो भने त्यसै प्रतिवेदनमा २५ माघ २०५८ भन्दा अघि नियुक्ति लिएका १२,०९६ दरबन्दी खुला गर्न सुझाव दिइएको थियो । अस्थायी सेवा भएका स्थायी शिक्षकको पेन्सन प्रयोजनको लागि पाँच वर्ष अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने र प्रतियोगितामा स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई स्थायी शिक्षकले पाएसरह उपदान र औषधी उपचार खर्चको रकम दिने सुझाव त्यसमा थियो । त्यस्तै, २०६१/०६२ सालको विज्ञापनबाट वैकल्पिक शिक्षकमा नाम प्रकाशित भएका शिक्षकलाई कानुनमा व्यवस्था गरी स्थायी गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरियो ।


यो प्रतिवेदनका संयोजकमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपाल, सदस्यहरुमा शिक्षक युनियनको तर्फबाट कृष्णप्रसाद ढकाल, बाबुराम अधिकारी, वीरेन्दप्रकाश श्रेष्ठ, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चको तर्फबाट गुणराज लोहनी, होमकुमार थापा र बहादुर खड्का थिए ।


२०६६ सालको प्रतिवेदन
शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहको संयोजकत्वमा मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल, मन्त्री रकम चेम्जोङ सदस्य भएको सरकारी वार्ता समिति र नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च, लोकतान्त्रिक शिक्षक युनियन र मधेशी शिक्षक फोरमका तर्फबाट गठित वार्ता समितिले अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्न निम्न सुझाव दियो ः


यसअघि शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्तिको लागि विज्ञापन हुँदा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी बाँकी रहेको १२,०९६ दरबन्दीमा शिक्षा ऐनको दफा ११ –च) को उपदफा १ को खण्ड १ (क) बमोजिम खुला प्रतियोगिता विज्ञापन गर्ने ।


२०६१/४/२१ सम्म नियुक्ति लिएका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतियोगिता गरी आवश्यक प्रक्रिया अपनाई स्थायी गर्ने ।
प्रतिस्पर्धाबाट उत्तीर्ण हुन नसकी सेवाबाट अवकाश हुने अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी शिक्षकले पाएसरह उपदान र औषधी खर्च उपलब्ध गराउने र स्थायी हुने शिक्षकको ७ वर्ष अस्थायी सेवा अवधि पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना गर्ने ।


२०६१÷०६२ को प्रतियोगिताबाट वैकल्पिक शिक्षकको रुपमा रहेका कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई कानुनमा व्यवस्था गरी स्थायी नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने ।
यो सहमतिमा शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले हस्ताक्षर गरेनन् ।


यो प्रतिवेदनमा सदस्यहरुको नामावली नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च, लोकतान्त्रिक शिक्षक युनियन, मधेशी शिक्षक फोरम भनेतापनि हस्ताक्षर गर्नेहरु मन्त्रीहरु रामचन्द्र कुशवाह, मिनेन्द्र रिजाल, रकम चेम्जोङ, शिक्षक युनियनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ढकाल, महासचिव चुन्नीशरण यादव, उपाध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डे, सदस्य ईश्वरबहादुर थापा, नेपाल शिक्षक संघ अध्यक्ष मोहन ज्ञवाली, महासचिव राजेन्द्रराज पौडेल, नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, महासचिव बाबुराम थापा, मधेशी शिक्षक फोरमका महासचिव उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक शिक्षक युनियनका मासचिव शशीभुषण पाण्डे र सदस्य ईश्वर पण्डित थिए । यो प्रतिवेदनको रोहवरमा राज्यमन्त्री गोविन्द चौधरी, सचिव दीपेन्द्रविक्रम थापा, सचिव रामस्वरुप सिन्हा, सहजकर्ता सुदीप पाठक, सहसचिव जनार्दन नेपाल र महाश्रम शर्मा थिए ।


सर्वोच्च अदालतको आदेश
शिक्षा ऐन बनेको दुई वर्षसम्म पनि अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्न शिक्षा ऐन अनुसार शिक्षा मन्त्रालय अगाडि बढेन । २०६५ सालमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठन गरेको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपालको संयोजकत्वमा नेपाल शिक्षक युनियन र नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चका प्रतिनिधिहरुसमेत रहेको समितिले २०६१/४/२१ सम्म नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतियोगिता गरी स्थायी तर २५ माघ २०५८ भन्दा पहिले नियुक्त भएकाका लागि १२,०९६ दरबन्दी खुला गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख ग¥यो । तत्कालीन समयको शिक्षा ऐनमा १० वैशाख २०६३ सम्म नियुक्ति भएका अस्थायी, लियन, परियोजना र २०६१/०६२ सालको परीक्षाबाट अवकाश प्राप्त शिक्षकसमेतले भाग लिने र सो प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिने भन्ने उल्लेख थियो ।


नेपाल सरकारका सहसचिव र शिक्षकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था युनियन र मञ्चसमेत बसी व्यवस्थापिका–संसदले सर्वसम्मतिले पारित गरेको शिक्षा ऐनको मर्मसमेतलाई चोट पुग्नेगरी दिएको प्रतिवेदनबाट अस्थायी शिक्षकहरु मर्माहित भयौं । यो शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गराउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दियौं । उक्त रिटको फैसला २४ माघ २०६६ मा २०६३ सालमा संशोधन भएका शिक्षा ऐनको दफा ११ (च) को उपदफा १ (क) र १ (ख) कार्यान्वयन गरी त्यसबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई उपदफा १ (ग) अनुसार नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी ग¥यो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसहितको शिक्षा ऐनको उपदफाहरु १ (क) र १ (ख) र (ग) कार्यान्वयन शिक्षा मन्त्रालयले नगरेपछि १५ असार २०७२ मा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन महाशाखाले पत्र पाएको मितिले १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६/१०/२४ को आदेश कार्यान्वयन गरी गराई सोको जानकारी निर्देशनालयमा यथाशिघ्र पठाइदिन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो ।


करिव १२ महिनासम्म पनि आदेश कार्यान्वयन शिक्षा मन्त्रालयले नगरेपछि २०७३/०३/१६ गते पुनः पत्र लेखी अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिने कार्य सम्पन्न भयो/भएन ? भएको भए सोही व्यहोराको जवाफ र नभएको भए के कारणले हुन नसकेको हो ? सोको स्पष्ट जवाफ पत्र पाएको मितिले ५ दिनभित्र पठाउन पत्र लेख्यो ।


शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिवले सर्वोच्च अदालतमा कस्तो जवाफ दिए ?
१० माघ २०६९ मा शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफमा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ (च) को उपदफा १ को खण्ड ख को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड १ र २ बमोजिम हुने विज्ञापनमा दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै राजीनामा दिएमा भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरी सुविधा किटान गरेका छन् । तर, शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ– सुविधा पाउने उपदफा १ क र १ (ख) बाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरुको लागि हो । यसरी शिक्षा ऐनमा स्पष्ट भाषामा परीक्षामा स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई दिने सुविधा परीक्षा दिनुभन्दा अगावै गरी परीक्षा दिने मौकाबाट बञ्चित गराउने दुषित मनसायले व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।


यहाँ व्यहोराको पत्र सर्वोच्च अदालतलाई शिक्षा सचिव सोमलाल सुवेदीले पनि दिएका छन् ।यसरी तत्कालीन शिक्षामन्त्री शर्मा र शिक्षा सचिव सोमलाल सुवेदीले शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई दुरासययुक्त भावनाले कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरेको र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत निवेदकहरुले समेत तोकिएको सुविधाबाट बञ्चित गराउने उद्देश्यले जवाफ दिएको पाइन्छ ।


अब गर्नुपर्ने काम
२०५२ सालको विज्ञापन २०६० सालमा प्रकाशन हुँदा खुला विज्ञापन भएका पदहरुमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले पेशाबाट अवकाश लिनु परेन । त्यस प्रकारका अस्थायी शिक्षकहरु २०६३ सालको आन्तरिक परीक्षा, २०६९ सालको खुला विज्ञापनबाट स्थायी भएका छन् । ती पञ्चायती व्यवस्थादेखि लियन शिक्षक हुँदै अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति भएका शिक्षकलाई उमेरको हद नलगाई विज्ञापनमा भाग लिन दिइयो ।


अस्थायी शिक्षक समाधानको एउटै मात्र विपल्प भनेको ०६३ सालको ऐनमा भएको व्यवस्था नियमावलीमा ल्याएर कार्यान्वयन गरिनु नै हो । अहिलेको ऐनले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनमा नयाँ व्यवस्था गरेपनि त्यो न्यायपूर्ण छैैन । किनभने, विगतको ऐन र सहमतिले स्थायी प्रक्रियामा असफल शिक्षकलाई सुविधासहित विदा गर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि यसपालि त्यसो भनिएन । अस्थायी सेवा अवधि २०, २५ वर्ष भएका शिक्षक पनि स्थायी भए तर एउटै प्रकृतिबाट स्थायी भएका शिक्षकलाई निवृत्तिभरण सात वर्ष मात्र जोडिदिँदा ४७ वर्षको शिक्षकले मात्र निवृत्तभरण (पेन्सन) पाउने भयो । तर, ४७ वर्षभन्दा माथिको उमेर भएका शिक्षकले निवृत्तभरण नपाउने भए ।

२०६३ सालको नतिजाबाट स्थायी भएका शिक्षक घटीमा पाँच वर्ष र बढीमा २५ वर्षसम्म अस्थायी सेवा भएका शिक्षक छन् । त्यसमध्ये करिव एक चौथाइ शिक्षकहरुको न्यूनतम उमेरको हद लागेको थियो । त्यसैले, निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ क अनुसार नै उनीहरुको शतप्रतिशत अस्थायी सेवा अवधि उपदान वा निवृत्तभरण प्रयोजनका लागि स्थायी सेवा अवधिमा जोडियो भने मात्र उनीहरुमाथि न्याय हुन सक्छ । साथै निम्न किसिमको व्यवस्था अब गरिनु जरुरी छः


(१) संशोधित शिक्षा ऐन २०६३ मा उपदफा १ (क) र १ (ख) बमोजिमको प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको र उक्त उपदफालाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भइसकेकाले शिक्षा नियमावलीमा स्थायी शिक्षकसरह उपदान र औषधि उपचार खर्च दिनुपर्छ ।


(२) उमेर हदको कारणले अवकाशमा परेका अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा अगावै अस्थायी शिक्षकले पाउने सुविधा दिनु पर्छ ।
(लेखक, अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका अध्यक्ष हुन् ।)

साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक

Comments: