२०७६ कार्त्तिक २७ गते

‘आयोग नखोल्नु अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन नगर्ने प्रपञ्च’


काठमाडौं– शिक्षक नेताहरुले सरकारले शिक्षक आयोग खोल्न ढिलाई गर्नुलाई अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापन नगर्ने प्रपञ्च भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले तत्काल आयोग खोलेर अस्थायी व्यवस्थापन प्रक्रिया शुरु नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

यस अघि पनि पटक–पटक शिक्षा ऐनमा आउँदा र सहमति हुँदासमेत सरकारले आयोग खोल्न ढिलाई गरी अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।


अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवरले सरकारले तत्काल शिक्षक आयोग खुलाएर अस्थायी शिक्षकहरुलाई व्यवस्थापन प्रक्रियामा नलगे आफूहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए ।


‘सरकारले शिक्षक आयोग खोल्न जति ढिलाई गर्छ त्यत्ति नै ६० वर्ष पुगेका र अब पुग्न लागेका शिक्षकलाई मार पर्छ । प्रतियोगितबाट स्थायी हुने आत्मबल भएका शिक्षकलाई धराशाही बनाउनेछ, सात वर्ष मात्रै सेवा अवधि गणना हुने भएकाले यो एक वर्षको बीचमा ४७ वर्ष पुग्ने शिक्षकलाई उत्ति नै मारमा पर्नेछ,’ कुँवरले भने ।


२०५५ साल पौष ७ गते नै अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समिति र शिक्षा मन्त्रालय बीच ०५५ पौष ७ सम्म समुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी आम निर्वाचन पछि बनेको सरकारसँग शिक्षा नियमावली बनाउन पहल गर्ने सहमति भएको भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको अध्यक्ष कुँवर बताउछन् । उनले जानकारी दिए, ‘आम निर्वाचन पछि बनेको सरकारले २०५६ साउन २७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै ०५६ असार मसान्तसम्म एक वर्ष पुगेका अस्थायी एवं सट्टा शिक्षकहरुलाई स्थयी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय पनि ग¥यो तर त्यो पनि कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने, ‘तत्कालीन समयमा सो निर्णयविरुद्धमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपनि सर्वोच्चले २०५७ भदौ ९ गते श्री ५ को सरकारले नियम बनाई स्थायी गर्न सक्ने भनेर त्यो रिट खारेज गरेको थियो ।’


२०५२ सालको शिक्षक विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन नभएकाले सर्वोच्चको से फैसला तीन वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । तर ०६० सालमा नतिजा प्रकाशन भएपछि तत्कालीन शिक्षकका संघसंगठनले पहिलेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय र अदालतको आदेशको विरोध गरे । सरकारसँग फेरि ०५६ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय र ०५७ को सर्वोच्चको आदेशलाई आधार बनाई ०५६ असार मसान्तसम्म नियुक्ति पाएका सबै शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतियोगिता नगराई ०५८ माघ २५ गतेसम्म कार्यरत शिक्षकले पनि भाग लिन पाउनेगरी त्यस समयको दरबन्दीमा ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को सहमति गरे । जसले गर्दा ५० प्रतिशत दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षक अस्थायी रहिरहे । यदि त्यसवेदा ५० प्रतिशतको साट्टो पुरानै निर्णय र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिएको भए अस्थायी शिक्षक समस्या उहिल्यै समाधान भइसक्ने थियो ।


त्यस्तै, २०६१ साउन २१मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विमलेन्द्र निधिले अध्यादेश मार्फत नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेपछि अस्थायी शिक्षकहरुले त्यसको विरोध गरे । ०६१ मंसिर १७ मा शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको सहमतिमा नयाँ संशोधित ऐनको व्यवस्था कर्यान्वयन गर्ने र बाँकी अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतियोगिता गर्नेगरी अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिले सरकालाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यस प्रतिवेदनमा २०६१ साउन २१ सम्मका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतियोगिता गर्ने र प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई स्थायीसरह औषधी उपचार र उपदानको व्यवस्था गर्ने साथै स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने उल्लेख थियो ।


त्यस समितिमा अधिवक्ता शम्भु श्रेष्ठ, मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष सुदीप पाठक, अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीलगायत थिए । तर, त्यो समितिबाट दिइएको प्रतिवेदनलाई तत्कालीन शिक्षक युनियनले विरोध ग¥यो । अन्त्यमा, सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुन सकेन । फेरि माघ १७ गते अध्यादेशमार्फत् अरु कुराहरु नसमेटी मात्र २०६१ साउन २१ सम्म नियुक्ति भएका शिक्षकले मात्र भाग लिन पाउनेगरी अध्यदेशमार्फत् शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भयो । त्यस अध्यादेशलाई शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक आयोगले समयमै कार्यान्वयन नगरेकाले अस्थायी शिक्षकहरु दोस्रोपटक पनि स्थायी हुनबाट बञ्चित रहेको अध्यक्ष कुँवरकोे आरोप छ । कुँवर उही पहिलेको अध्यादेश जस्तै २०७३ असार १५ गते आएको शिक्षा ऐन समयमा कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने खतरा देखिएको बताउछन् ।

 

Comments: