२०७६ असोज ३० गते

प्रदेश ३– शिक्षक विद्यार्थी अनुपात असमान

अन्तैबाट

काठमाडौं ।  ३ नम्बर प्रदेशमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात असमान रहेको पाइएको छ। शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा शिक्षक विद्यार्थीे अनुपात असमान रहेको देखिएको हो।

प्रदेश ३ का १३ जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईं प्रमुखहरूले संक्रमणकालीन व्यवस्थाका कारण शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी मिलान, सरुवालगायत काम गर्न केही कठिनाइ भएको बताए ।

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले हेटौंडामा गरेको वार्षिक प्रगति समीक्षामा सहभागीले आफ्ना जिल्लामा भएका समस्या सुनाएका थिए। विभिन्न जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईं प्रमुखहरूले समान समस्या राख्दा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठले संघीय र प्रदेश शिक्षा ऐन, नियमावली बनेर आएसँगै सबै समस्याको समाधान हुने भन्दै सान्त्वना दिनुभयो।

देखिएका असमान शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरबाट दरबन्दी मिलान तथा समायोजनका आधारहरू तयार भएको जानकारी दिइएको छ।

नेपालको शिक्षा नियमावलीले विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हिमालमा ४० विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक, पहाडमा ४५ विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक र तराई तथा उपत्यकामा ५० विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नियमावलीमा प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक एक जना, प्राथमिक विद्यालयमा ५० जनासम्म विद्यार्थी भएमा कम्तिमा दुई जना र सोभन्दा बढी विद्यार्थी भएमा कम्तिमा तीन जना, निम्न माध्यमिक विद्यालयमा चार जना र कक्षा १ देखि ८ सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा कम्तिमा सात जना शिक्षक रहने व्यवस्था रहेको छ।

तर, नेपालमा अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो भएको पाइँदैन। कार्यदलले दिएको तथ्यांकमा ३ नम्बर प्रदेशमा प्राथमिक तहमा सबभन्दा कम भक्तपुरमा १३ दशमलव ९ बराबर १ शिक्षक र सबभन्दा बढी काठमाडौंमा ३२ दशमलव ६ जना विद्यार्थी बरावर १ जना शिक्षक छन्।

निम्नमाध्यमिक तहमा सबभन्दा कम भक्तपुरमा २१ दशमलव ४ र बढी सिन्धुलीमा ६९ दशमलव २ तथा माध्यमिक तह ९कक्षा ९ र १०० मा ललितपुरमा कम १७ दशमलव ४ र मकवानपुरमा सबभन्दा बढी ४८ दशमलव ७ जना बराबर एक जना शिक्षक छ।

कार्यदलले दिएको जानकारीमा ३ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत् विद्यालयहरूमा प्राथमिक तहमा सबभन्दा कम रसुवाको उत्तरगंगा गाउँपालिका, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका, काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकामा प्रतिशिक्षक ९ जना विद्यार्थी छन् भने सबभन्दा बढी काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा प्राथमिक तहमा प्रतिशिक्षक ६१ जना विद्यार्थी छन्।

निम्नमाध्यमिक तहमा सबभन्दा कम ललितपुरको महांकाल, भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिकामा २१ जना र सबभन्दा बढी सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकामा १ सय २१ जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक छन्। माध्यमिक तहमा सबभन्दा कम धुलिखेल नगरपालिकामा १० जना र सबभन्दा बढी काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकामा १ सय २ जना शिक्षक विद्यार्थी अनुपात रहेको जानकारी दिइएको छ।

प्रदेश नम्बर ३ का १३ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयमध्ये सिन्धुलीमा क्रमशः ३०, ६९, ४६ र ५१ जना बरावर एक शिक्षक छन। रामेछापमा क्रमशः १९, ४८, ४० , २५, दोलखामा १९, ४९, ३२, ३८, सिन्धुपाल्चोकमा २३, ५०, ३२, ६८ जना शिक्षक विद्यार्थी अनुपात रहेको जानकारी दिइएको छ। काभ्रेपलाञ्चोकमा क्रमशः १९, ४२, २९, ३९, ललितपुरमा २०, ३५ १७, ३१, भक्तपुरमा १४, २१, १८, १ सय ११, काठमाडौंमा ३३, ३६, २३ ९३, नुवाकोटमा २२, ५२, ३७, ७४, रसुवामा १५, ३९, ३०, १३, धादिङमा २३, ६७, ४६, ५६, चितवनमा २३, ५४, ४१, १ सय १९ र मकवानपुरमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ३१, ६५, ४९ र ९० रहेको जानकारी दिइएको छ।

३ नम्बर प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी २५ हजार १ सय ४ शिक्षक रहेका जानकारी दिइएको छ। देशभर हाल बालविकास केन्द्र ३६ हजार ९३ छन् जसमा ९ लाख ७३ हजार ४ सय १३ विद्यार्थी छन्।

देशमा ३५ हजार २ सय २२ विद्यालय रहेकोमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या २९ हजार २ सय १९ छ, जसमा ७४ लाख ४६ हजार ९८ विद्यार्थी छन्। सामुदायिक विद्यालयमा हाल १ लाख ४७ हजार ३ सय ६ शिक्षक कार्यरत् छन् भने प्रदेश नम्बर ३ मा कुल विद्यार्थी संख्या प्राथमिक तहमा ४ लाख ६५ हजार १ सय ३३ रहेका छन्। जसमा निम्नमाध्यमिक तहमा २ लाख ६१ हजार ८ सय ८५, माध्यमिक तहमा १ लाख ३८ हजार २ सय ५४ र उच्च माध्यमिक तहमा ७२ हजार ३ सय ७५ जना छन्।

कार्यदलले दिएको जानकारीअनुसार देशभरमा हाल कक्षा १ देखि ५ सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयमध्ये एउटा पनि दरबन्दी वा राहत कोटा नपाएका विद्यालयको संख्या १ हजार ४ सय ८३ छ।

निम्न माध्यमिक तहमा १ हजार ७१ र माध्यमिक विद्यालय हरू ५ सय ४ वटामा एक जना पनि शिक्षक स्वीकृत तथा राहत दरबन्दी नभएको जानकारी दिइएको छ। बालविकास केन्द्र शिक्षक दरबन्दीबिना सञ्चालन भएको एवम् कक्षा ११ र १२ सीमित अनुदान कोटाको भरमा चलेको कार्यदलले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

Comments: