२०७६ कार्त्तिक ५ गते

संविधान दिवसः शिक्षाका संवैधानिक अधिकारको पुन: स्मरण

रोशन क्षेत्री गाउँले/काठमाडौं

 

काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ४ वर्ष पुगेको अवसरमा शक्रबार  विशेष कार्यक्रम गरी संविधान दिवस  मनाइएको छ ।

संविधान दिवस मूल समारोह समितिले टुँडिखेलमा गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुखलगायतलाई सहभागी थिए ।

समारोहमा पुष्पवृष्टि, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्काउटद्वारा कवाज, विभिन्न धार्मिक–सामाजिक संघसंस्थाबाट विभिन्न जातजातिको भेषभूषा झल्कने झाँकी प्रदर्शन गरेका थिए ।  नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले पुष्पवृष्टि गरेको थियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका थिए ।

यसै सन्दर्भमा संविधानमा भएको शैक्षिक अधिकारलाई एकपटक पुन: स्मरण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।


नेपालको  संविधान २०७२ ले मावि तहसम्म निशुल्क  शिक्षालाई मौलिकहकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको समेत सुनिश्चितता गरेको छ ।

नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हकलाई पनि संविधानले मौलिकहकको रुपमा सुरक्षित गरेको छ । संविधानमा अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने तथा  दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा शैक्षिक सुधारका पक्षहरु भने समावेश छैनन् । शिक्षा मात्रै निशुल्क हुनुपर्ने हो कि गुणस्तरीय शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने हो बहस जारी नै छ ।

मस्यौदाको अनुसूची–६मा प्रदेशको अधिकारको सूचीको आठ नम्बरमा प्रदेश स्तरका विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय खोल्न सकिने प्रावधान राखेको छ । यस्तै प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । योसँगै अब प्रदेशमा छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था भएको छ । यसले निजी विश्वविद्यालय खोल्न सहज हुने देखिएको छ ।

आधारभूत पक्षहरु
शिक्षामा पहुँच
नेपालको संविधान २०७२ ले आचारभूत तहको शिक्षामा सवै नागरिकको पहुँच हुने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ । साथै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै चाइनाको संविधानमा राज्यले विभिन्न किसिमका विद्यालयहरु चलाउने र प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र सर्वसुलव तथा माध्यमिक, व्यवसायिक र उच्च शिक्षालाई विकास गर्ने उल्लेख छ । क्युवाको संविधानमा हरेक नागरिकलाई शिक्षामा पहुँचको हकहुने कुरालाई सुनिश्चित गरिएको छ । सवैतह र प्रकारका शिक्षा राज्यले निशुल्क उपलव्ध गराउने हक संविधानमा छ । भारतको संविधानले ६ देखि १४ वर्ष उमेर समुहका सवै बालबालिकाहरुलाई निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलव्ध गराउने त्यसमा सवै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको संविधानले सवै नागरिकलाई उच्च शिक्षासम्मको पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा
नेपालको नयाँ संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । अन्य देशको सन्दर्भमा चाइना र क्युवाको संविधानले शिक्षा राज्यको दायित्व मान्दै पूर्ण निशुल्क पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ । भारतको संविधानले ६ देखि १४ वर्ष उमेर समुहका सवै बालबालिकाहरुलाई निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलव्ध गराइने उल्लेख गरेको छ ।

विद्यालयहरु
नेपालको संविधानले निजी र सरकारी दुवै विद्यालयको स्थपना र सञ्चालनको हक सुनिश्चित गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यकोलगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने संविधानमा उल्लेख छ । चाइनाको संविधानमा राज्यले आफैले विभिन्न किसिमका विद्यालयहरु चलाउने र प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र सर्वसुलव बनाउने उल्लेख छ । निजी विद्यालय बारे मौन छ । क्वुवाको संविधानले राज्यले सवैतहका र सवै खाले विद्यालयहरु संचालन गर्ने र सम्पुर्ण शिक्षा निशुल्क उपलव्ध गराइने उल्लेख छ । जर्मनीको संविधानमा सम्पूर्ण विद्यालयहरु राज्यको रेखदेख अन्तरर्गत रहने उल्लेख छ ।

निजी शिक्षा
नेपालको संविधानले निजी विद्यालय खोल्ने र संचालन गर्ने मौलिकहकको व्यवस्था गरेको छ ।नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने मौलिक हकलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।


शिक्षा क्षेत्रमा राज्यकोलगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने उल्लेख छ । चाइना र क्युवामा राज्यले मात्रै विद्यालय संचालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । दक्षिण अफ्रिकी संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत खर्चबाट स्वायत्त÷स्वतन्त्र शैक्षिक संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । भारतको संधिानले नागरिकलाई विद्यालय खोल्ने, संचालन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।



नेपालको संविधान २०७२

३१ शिक्षा सम्बन्धी हक :
(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको
हक हुनेछ ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा
अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।

(३) अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून
बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउनेहक हुनेछ ।

(४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ
सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन
बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।

४०  दलितको हक :

 (२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून
बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।


५१ राज्यका नीतिहरू

(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति ः

(१) शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक,
रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने,

(२) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यकोलगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको
निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,

(३) उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई
क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने,

(४) नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सुचना
केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने,

अन्तरीम संविधान २०६३मा के थियो ।

नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३
मौलिक हक सम्बन्धी

१७. शिक्षा तथा संकृति सम्बनधी हक

शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

(३) नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने हक हुनेछ ।

अन्यदेशका संविधानमा कस्तो छ शिक्षाको व्यवस्था


संसारका विभिन्न मुलुकहरुका संविधानमा शिक्षाको फरक फरक व्यवस्था रहेका छन् । शिक्षालाई मुलुकमा जारी राजनीतिक नेतृत्व र त्यसको दर्शनले प्रभाव पार्ने भएकाले पनि विभिन्न मुलुकका संविधानमा शिक्षाका फरकफरक व्यवस्था छन् । राजनितीक दर्शन र नेतृत्वका आधारमा शिक्षालाई संविधानमा फरक फरक ढंगले प्रस्तुत गरिएको  छ ।

चाइना, क्युवा लगायतका कम्युनिष्ट मुलुकहरुको संविधानमा कम्युनिष्ट दर्शनमा आधारीत शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । ति देशहरुका संविधानमा शिक्षालाई राज्यको पूर्ण दायित्व मान्दै पुर्ण रुपमा निशुल्क र सर्वसुलव बनाइने उल्लेख छ ।

चाइनाको संविधानमा राज्यले समाजबादी शैक्षिक व्यावसायहरु विकास गर्ने र सारा राष्टको वैज्ञानिक र सांस्कृतिक स्तरलाई उठाउने कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । राज्यले शिक्षालाई दायित्व मान्दै विभिन्न किसिमका विद्यालयहरु चलाउने र  प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र सर्वसुलव बनाउने व्यवस्था चाइनाको संविधानमा सुनिश्चित गरीएको छ । साथै माध्यमिक, व्यवसायिक र उच्च शिक्षालाई विकास गर्दै पूर्व विद्यालय शिक्षालाई उन्नत गराउनेलाई समेत चाइनाको संविधानमा राज्यको दायित्व मानिएको छ ।

चाइनाको संविधानमा राज्यले मातृभूमी, जनता, श्रम, विज्ञान र समाजवादप्रति प्रेम गर्ने जनताका गुणहरुको पक्ष लिने र देशभक्ति, सामुहिकता, अन्तर्राष्ट्रियतावाद र साम्यवाद एवं द्धन्द्धात्मक भौतिकवादबारे जनतालाई शिक्षित गर्ने साथै पूँजीवादी, सामन्ती र अन्य पतनोनमुखविचारहरुसँग संघर्ष गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै अर्को कम्युनिष्ट मुलुक क्युवाको संविधानमा राज्यले शिक्षा, संस्कृति र विज्ञानका सवै पक्षलाई निर्देशन, नियन्त्रण र उत्साहित गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा राज्यको दायित्व भएको र त्यो निशुल्क हुने भन्दै क्युवाली संविधानमा  शिक्षा विज्ञानले गरेको योगदान तथा अध्ययन र जीवन, काम र उत्पादन बीचको घनिष्ठ सम्बनधमा आधारीत हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रौढ शिक्षा लगायत वयस्क आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने र उच्च शिक्षा सम्म
पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै जर्मनीको संविधानमा सम्पूर्ण विद्यालयहरु राज्यको रेखदेख अन्तरर्गत रहने तथा बालबालिकाहरुले धार्मिक शिक्षा ग्रहण गर्ने नगर्ने भन्ने कुराको छिनोफानो गर्ने अधिकार आमाबाबु तथा संरक्षकलाई हुने हक सुनिश्चित गरिएको छ । भारतको संविधानमा ६ देखि १४ वर्ष उमेर समुहका सवै बालबालिकाहरुलाई निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा राज्यले आफ्नो विधिअनुसार उपलव्ध गराउने उल्लेख छ ।


चाइना
चीनको संविधानको धारा १९ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारामा यसो भनिएको छ ।

राज्यले समाजबादी शैक्षिक व्यावसायहरु विकास गर्दछ र सारा राष्टको वैज्ञानिक र सांस्कृतिक स्तरलाई उठाउने कार्य गर्छ । राज्यले विभिन्न किसिमका विद्यालयहरु चलाउँछ, प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र सर्वसुलव बनाउछ, माध्यमिक, व्यवसायिक र उच्च शिक्षालाई विकास गर्छ र पूर्व विद्यालय शिक्षालाई उन्नत गराउँछ ।

राज्यले निरक्षरता उन्मुलन गर्न धेरै किसिमका शैक्षिक सहुलियतको विकास गर्छ र मजदुरहरु,किसानहरु र सरकार िकर्मचारीहरु तथा अन्य कामदार जनताको निम्ती राजनीतिक, सांसकृतिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गर्छ । राज्यले जनतालाई स्वतन्त्र स्वअध्ययनबाट शिक्षित गर्न उत्साहित गर्छ ।

राज्यले सामुहिक आर्थिक संगठनहरु, राज्य उद्यमहरु तथा व्यवसायहरु एवं अन्य सामाजिक शक्तिहरुलाई कानुनअनुसार धेरै किसिमका शैषिक संस्थाहरु स्थापना गर्न उत्साहित गर्छ ।
राज्यले राष्ट्रव्यापी रुपमा पैचिङ्ग उच्चारणको आधारमा सामान्य भाषा (तगतयलनजलब) प्रयोग गर्न उत्साहित गर्छ ।

त्यस्तै धारा २० मा
राज्यले प्राकृतिक र सामाजिक विज्ञानहरुको विकासलाई बढावा दिन्छ, वैज्ञानिक र प्राविधिक ज्ञानलाई व्यापक गराउँछ र वैज्ञानिक अनुसन्धान सँगसँगै प्राविधिक अविस्कारहरु र खोजविनहरुको मुल्यांकन गर्छ र पुरस्कृत गर्छ ।

त्यस्तै धारा २४ मा
राज्यले उच्च आर्दश र नैतिकताको शिक्षा प्रचार गरेर समाजबादी भावनाको सभ्यताको निर्माणलाइ बलियो बनाउँछ, सार्वजनिक शिक्षा र अनुशासन एवं कानुनी व्यवस्थाको शिक्षा तथा आचांर संहितालाई सुत्रवद्ध गर्दै एवं प्रचार गरेर शहरीतथा ग्रामिण क्षेत्रहरुका विभिन्न स्तरका जनताका साझा भावनाहरुलाई बलियो बनाउँछ ।

राज्यले मातृभूमी, जनता, श्रम, विज्ञान र समाजवादप्रति प्रेम गर्ने जनताका गुणहरुको पक्ष लिन्छ, राज्यले देशभक्ति, सामुहिकता, अनतराष्ट्रियतावाद र साम्यवाद एवं द्धन्द्धात्मक भौतिकवादबारे जनतालाई शिक्षित गर्छ, पूँजीवादी, सामन्ती र अन्य पतनोनमुखविचारहरुसँग संघर्ष गर्छ ।

क्युवा
क्युवाको संविधानको खण्ड ५ को धारा ३९ मा शिक्षा र संस्कृतिको व्यवस्था गरिएको छ ।

राज्यले शिक्षा, संस्कृति र विज्ञानका सवै पक्षलाई निर्देशन गर्छ, उत्साहित गर्छ । यसको शैक्षिक र सांस्कृतिक नीति निम्न सिद्धान्तहरुमा आधारीत छ ।

(क) राज्यले आफ्नो शैक्षिक र सास्ंकृतिक नीतिको आधार विज्ञान र प्रविधिमा भएको प्रगति, माक्र्स र मार्टीको सिद्धान्त तथा सार्वभौम एवं क्युवाली प्रगतिशिल शैक्षिक परम्परालाई बनाउदछ ।

(ख) शिक्षा राज्यको दायित्व हो र निशुल्क हुन्छ । शिक्षा विज्ञानले गरेको योगदान तथा अध्ययन र जीवन, काम र उत्पादन बीचको घनिष्ठ सम्बनधमा आधारीत छ ।

राज्यले विद्यार्थीहरुलाई व्यापक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्छ तथा मजदुरहरुलाई उच्चस्तरको ज्ञान र सीपको निम्ति अध्ययन  हासिल गर्न राज्यले मजदुरहरुलाई चौतर्फी अवसरहरु दिन्छ । कानुनले शिक्षाको राष्ट्रिय व्यवस्थाको स्वरुप र एकीकृत रुपलाई स्थपना गर्छ र अनिवार्य शिक्षालाई लागु गर्छ र हरेक नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्नै साधारण शिक्षाको निम्न स्तरलाईपरिभाषित गर्छ ।

(ग) राज्यले नयाँ पुस्ताको देशभक्ति र कम्युनिष्ट शिक्षा तथा सामाजिक जीवनको लागि बालबालिका,युवा र वयस्कहरुको प्रशिक्षणलाई प्रोत्साहन गर्छ ।

यस सिद्धान्तलाई यथार्य रुपदिन असाधारण शिक्षा तथा विशिष्ट वैज्ञानिक, प्राविधिक वा कलात्मक शिक्षालाई काम, विकासको अनुसन्धान,शारीरिक शिक्षा, खेलकुद, राजनीति र सामाजिक कृयाकलापमा सहभागिता तथा सैनिक अभ्याससँग मिलाइन्छ ।

(घ) क्रान्तिको विपरीत नजाने गरी कुनै पनि कलात्मक सृजनागर्ने स्वतन्त्रता छ । कलात्मक अभिव्यक्तिको सवतन्त्रता छ ।

(ङ) जनताको सास्ंकृतिक स्तर उठाउन, राज्यले कलात्मक शिक्षा, सृजनात्मक व्यवसाय तथा कलाको विकास र सम्मानलाई उतसाहित गर्छ र बढावा दिन्छ ।

(च) विज्ञानमा सृजना र अनुसन्धानको स्वतनत्रता छ । राज्यले अनुसनधानलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्छ तथा समाजको हीतसँग सम्बन्धीत समस्या सुलझाउन तथा जनताकोकल्याणप्रति लक्षित अनुसनधानलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

(छ) मजदुरहरुलाई वैज्ञानिक कायृमा संलग्नहुन तथा विज्ञानको विकासमा योगदान गर्न राज्यले सम्भव बनाउँछ ।
(ज) राज्यले सवै प्रकारको शारीरिक शिक्षा र खेलकुदलाई शिक्षाको साधनका रुपमा र नागरिकको आन्तरकि विकासमा योगदानको रुपमा बढावा दिन्छ ।उत्साहित गर्छ  र विकास गर्छ ।

(झ) राज्यले क्युवाली संस्कृतिको विशिष्टताको रक्षा गर्छ तथा राष्ट्रको सांस्कृतिक सम्पदा, कला र ऐतिहासीक स्मारकलाई संरक्षण गर्दछ । आफ्नो प्राकृतिक सुन्दरता, कला र ऐतिहासकि मुल्यको लागि परिचित राष्ट्रिय स्मारक र स्थलहरुलाई राज्यले संरषण गर्छ ।

(ञ) देशको सामाजिक र जनसंगठनहरु मार्फत प्राप्त सांस्कृतिक नीतिको विकास गनृमा नागरिकहरुको सहभागितालाई राज्यलेबढावा दिन्छ ।



दक्षिण अफ्रिका
गणतन्त्र दक्षिण अफ्रिकाको संविधानको भाग २ को अधिकार वडापत्र अन्तर्गत  धारा २९ मा शिक्ष सम्बन्धी व्यवस्था

२९. शिक्षा  

१. प्रत्येक व्यक्तिलाई देहायका अधिकार हुनेछन्ः–

क) प्रौढ शिक्षालगायत वयस्क आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने; र
ख) राज्यद्वारा उपयुक्त तरिकाद्वारा निरन्तर प्रदान गरिने र पहुँचमा पु¥याइने उच्चशिक्षा ।
 
२. प्रत्येक व्यक्तिलाई सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा सरकारी भाषामा वा आफ्नो रोजाइको कुनै भाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ, जहाँ यस्तो प्रकारको शिक्षा प्राप्त गर्न सामान्यतया सम्भव हुन्छ । यो अधिकारको प्रभावकारी पहुँच र कार्यान्वयनका लागि राज्यले एक माध्यममा पढाइ हुने शैक्षिक संस्थालगायत अन्य सबै उपयुक्त शैक्षिक
विकल्पहरूतर्पm विचार गर्नेछ र यसो गर्दा निम्न कुराहरूमा पनि ध्यान पु¥याइनेछ ः
क) समानता ;
ख. उपयुक्तता ; तथा
ग. विगतका जातीय विभेदकारी कानुन तथा प्रचलनको परिणामस्वरूप सिर्जना भएका समस्याको समाधान÷सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता ।  

३. प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत खर्चबाट स्वायत्त÷स्वतन्त्र शैक्षिक संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार हुनेछ
। त्यस्ता शैक्षिक संस्थाले ः–
क. जातीयताको आधारमा भेदभाव गर्न पाउने छैनन्;
ख. राज्यको सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका हुनेछन्; र
ग. सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको शिक्षाको गुणस्तरभन्दा राम्रो शैक्षिकस्तर कायम राख्नेछन् ।   
४. उपदफा (३) ले स्वायत्त शैक्षिक संस्थाहरूलाई राज्यले दिने अनुदानबाट वञ्चित गरेको मानिने छैन ।

जर्मनी
संघीय गणतन्त्र जर्मनीको आधारभूत कानुनको भाग १ को आधारभूत अधिकारहरु को धारा ७ मा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ७.

विद्यालय शिक्षा
(१) सम्पूर्ण विद्यालयहरु राज्यको रेखदेख अन्तरर्गत रहनेछन् ।

(२) बालबालिकाहरुले धार्मिक शिक्षा ग्रहण गर्ने नगर्ने भन्ने कुराको छिनोफानो गर्ने अधिकार आमाबाबु तथा संरक्षकलाई हुनेछ ।

(३) धार्मिक शिक्षा असाम्प्रदायिक खालका स्कूलहरु बाहेक राज्य अन्तगर्तका विद्यालयहरुका नियमित पाठ्यक्रमहरुको अभिन्न अंग हुनेछन् । राज्यको रेखदेख गर्ने अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने
धार्मिक शिक्षाहरु सम्बन्धित धार्मिक समुदायको सिद्धान्त अनुसार प्रदान गरिनेछ । शिक्षकहरुलाई उनीहरुको इच्छा विपरित धार्मिक शिक्षा दिन बाध्य पारिनेछैन ।

(४) निजी विद्यालयहरु स्थापना गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरिनेछ । निजी विद्यालयहरु जसले सार्वजनिक विद्यालयहरुको विकल्पको रुपमा सेवा पु¥याएका हुन्छन्, ले राज्यबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ र ल्याण्डेरको कानुनलाई पालना गनुपर्नेछ । निजी विद्यालयहरुको शैक्षिक उद्देश्य, सुविधाहरु वा उनीहरुका शिक्षक वर्गलाई दिइने व्यवसायिक तालिम सार्वजनिक विद्यालयहरुको भन्दा कमजोर नहुने भएमा र आमाबाबुको चहानालाई माध्यम बनाएर छात्रछात्राहरुलाई अलग्याउने कुरालाई प्रश्रय दिइदैन भने मात्र यस्तो स्वीकृति दिइनेछ । यदि शिक्षकवर्गको आर्थिक तथा कानुनी हैसियतलाई पर्याप्तमात्रामा सुनिश्चित गरिएन भने स्वीकृति निलम्बन हुनेछ ।

(५) यदि शैक्षिक पदाधिकारीहरुलाई निजी प्राथमिक विद्यालयले विशेष खालको अध्यापनको रुचि स्थापित गर्छ भन्ने लाग्दछ वा आमाबाबु वा संरक्षकहरुको निवेदनबाट साम्प्रदायिक वा अन्तरसाम्प्रदायिक स्कुल वा खास दर्शनमा आधारित स्कूल स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने देखियो र त्यस्तो
खालको सार्वजनिक प्राथमिक स्कूल त्यस क्षेत्रमा छैन भने मात्र निजी प्राथमिक विद्यालयलाई स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।

(६) तयारीसम्बन्धी (उचभउबचबतयचथ) स्कूलहरु खारेज गरीएको छ ।

भारत
भारतको संविधानको भाग ३ को मूल अधिकार अन्तर्गतको स्वतन्त्र अधिकारको २१ क मा शिक्षाको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

२१ (क) शिक्षाको अधिकार ः ६ देखि १४ वर्ष उमेर समुहका सवै बालबालिकाहरुलाई निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा राज्यले आफ्नो विधिअनुसार उपलव्ध गराउनेछ ।

भाग ३ को मूल अधिकार अन्तर्गतको २९,३० र ३१ मा संस्कृति र शिक्षासम्बन्धी अधिकारका वारेमा उल्लेख छ ।

 २९. अल्पसंख्यक वर्गका हितको संरक्षण
१. भारतको राज्यक्षेत्र वा यसको कुनैपनि भागमा बसोबास गर्ने नागरीकलाई आफ्नो विशेष भाषा, लिपी वा संस्कृति संरक्षण गर्ने अधिकार हुनेछ ।

२. राज्यद्धारा पोषित वा राज्यबाट कुनैपनि किसीमका सुविधा लिने शैषिक संस्थाहरुमा कुनैपनि नागरिकलाई केवल धर्म, जाती, भाषा वा अन्य कुनैपनि कारणले प्रवेश पाउनबाट बञ्चित गरिने छैन ।

३०. शैक्षिक संस्थाहरुको स्थपना र संञ्चालनमा अल्पसंख्यक वर्गको अधिकार :
१. धर्म वा भाषामा आधारित सवै अल्पसंख्यक वर्गका नागरिकलाई विद्यालय खोल्ने, संचालन गर्ने अधिकार हुनेछ ।
१को (क) खण्डको १ मा
(१) सम्बन्धीत अल्पसंख्यक वर्गद्धारा स्थापित तथा सञ्चालित शैषिक संस्थाहरुका सम्पत्ति आर्जजका लागि नियन्त्रण गर्न विधि बनाइने बेलामा राज्यले यो सुनिश्चित गर्ने छ कि यो विधिले त्यस खण्डमा प्रयाभुत अधिकार हनन् नहोस् ।

(२) शिक्षण संस्थाहरुलाई सहयोग दिँदा राज्यले धर्म र भाषाका आधामा अल्पसंस्यक वर्गमाथि  नाममा कुनैपनि विभेद गर्ने छैन् ।

विभिन्न एजेन्सीहरुको सहयोगमा


Comments: