२०७६ असोज ३ गते

भाद्र ३ गतेको परीक्षाको बारेमा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-लक्ष्मण शर्मा



१.    साबिकको एकलाख सात हजार दरवन्दी मध्ये करिब छब्बिस हजार अस्थायी दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक पदपूर्ती गर्ने र त्यसो गर्दा हाल कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुको अनुभव र योगदानलाई समेत संगठित गर्दै कसरी न्याय लिन, दिलाउन सकिन्छ भन्ने मुद्दा हालको सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा सर्वाधिक चर्चित मुद्दा हो। योगदान गरेको वर्षको आधारमा तीन समूह बनाई सहुलियत सहितको परीक्षाको प्रवन्ध शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन मार्फत भइसकेकोले ती दीर्घसेवी अस्थायी शिक्षकहरुलाई विशेष व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैनथियो भन्ने आम बहस टुंगिएकोछ। वौध्दिक बहस चल्नु अन्यथा हैन, चलिरहन्छ।


२.    बिभिन्न समयमा आन्दोलन गर्दै, सरकारसंग सहमति गर्दै ऐनमा आठौं संशोधन समेत गराई आंशिक उपलव्धी भएपनि हात पारेकोले त्यसको जस लिनु साथै यसरी प्राप्त भएको उपलब्धीको जगेर्ना गर्नु शिक्षक महासंघको दायित्व पनि हो। सहमति भैकन पनि ऐनले समेट्न नसकेका मुद्दाहरुमा महासंघ स्वयमले र  तीसँग जोडिएका शिक्षकहरुले आफ्नो पक्षमा दवाव श्रृजना गर्नु पनि अन्यथा हुँदै हैन।


३.    आन्दोलनकारीहरुको माग जे-जे भए पनि आषाढको पहिलो सातामा काठमाडौंमा चलेको अस्थायी शिक्षक आन्दोलनले सरकारसँग आषाढ ९ गते गरेको सहमति चाहिँ विगतमा महासंघले सरकारसँग गरेको सहमति र सो अनुसार भएका प्रवन्धहरुलाई फराकिलो र कार्यरत शिक्षकहरुको पक्षमा उदार बनाउने अर्थमा सकारात्मक र स्वागतयोग्य हो। सो को लागि सहमतिको पहिलो बुँदा नै विगतमा महासंघले सरकारसँग गरेको सहमति बमोजिमको तर संशोधित ऐन जारी हुँदा खुम्च्याइएको “पहिले परीक्षा, नछानिएकालाई औषधोपचारिक सहितको उपदान सुविधा” पूरा गराउने नै परेकोछ। अब पहिले परीक्षा गर्न ऐन पूनः संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।  यसमा महासंघ र सहमतिमा आएका आन्दोलनकारी शिक्षकहरुको ‘वेभलेन्थ’ मिलेकोछ।


४.    हालका प्रधानमन्त्रीद्वारा आफू बहाल हुनुअघि सार्वजनिक रुपमा बोलेका, प्रधानमन्त्री हुन ठिक्क परेको बेलामा दोहो(याएका, शिक्षा मन्त्रीद्वारा पनि सैध्दान्तिक रुपमा स्विकारेका “पहिले परीक्षा, नछानिएकालाई औषधोपचारि सहितको उपदान सुविधा” को गोल्डेन ह्याण्डसेकको प्याकेजको लागि आवश्यक शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको प्रक्रिया र शिक्षक सेवा आयोगले भाद्र ३ गते लिने भनेको परीक्षा अहिले दुबै झन धेरै विवादमा परेको देखिन्छ। विद्यालय कार्यालयको टेबलै पिच्छे र सामाजिक संजालमा समेत यहि बहस ‘भाइरल’ भइरहेको भेटिन्छ।


५.    भाद्र ३ गते हुने परीक्षाले तिनै २६ हजार मध्ये कै करिब १५ हजार शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्नेछ। यसको लागि शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको जनाएकोछ। लगभग स्वायत्त संबैधानिक निकाय भएकोले शिक्षा मन्त्रालयले गरेका सहमतिहरुले आयोगलाई छुने कुरा भएन। ऐन संशोधन भएपछि मात्र शिक्षक सेवा आयोगको गति र दिशा बदलिने सम्भावना रहन्छ। चाहे सरकारले होस अथवा अरु कसैले आयोगको कामलाई रोक्नु भनेको गैह्रकानूनी काम नै हो। प्रचलित कानुन बमोजिम् कुनै निकायले गरेको काम रोक्नु आन्दोलनकारीलाई त सुहाउला तर सरकार वा शिक्षा मन्त्रालयलाई सुहाउँदैन।


६.    सहमतिहरुलाई कार्वान्यनमा लाने प्राविधिक कानुनी प्रक्रियालाई सहज तुल्याउन गठित त्रिपक्षीय समितिको ढिलासुस्ती, सहमति बाहिरका इमोसनल तर्कहरुमा समयको बरवादी, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको असहिष्णुता र राजनैतिक नेतृत्वको सदावहार ढिलासुस्तीले समयमा नै कार्य सम्पादन हुने सम्भावना कम हुँदैछ। अनि यहि अवस्थालाई अवसर मानेर आयोगद्वारा तयारी गरिएको परीक्षा नहोस्  शिक्षक स्थायी नहुन् भन्न चाहने तत्वहरु सलबलाएको देखिन्छ।


७.    द्रूत गतिमा ऐन संशोधन गरी माथि भनिएको सुविधा दिलाउन सरकार तयार भएको देखियो भने हप्ता दश दिन परीक्षाको म्याद सार्नु सर्नु ठूलो कुरा हुदैन तर विगतमा जस्तै ऐन संशोधनलाई वर्षौं लगाउने हो भने भाद्र ३ गतेको परीक्षा सार्नु झन आत्मघाती कदम हुनेछ भन्नेमा नेपाल शिक्षक महासंघ सचेत छ। दिनहुँ जसो वयोवृध्द अस्थायी शिक्षकहरु रित्तो हात अनिवार्य अवकासमा पर्दै जाने कुरा महासंघको लागि सबैभन्दा लाजमर्दो विषय बनिरहेकोछ।  


८.    सहमतिको दोस्रो बुँदा बुझ्न बुझाउन गाह्रो छ तर त्यसको लागि समेत रिक्त दरवन्दी गणना गर्न सरकारी संयन्त्रको नै भर गर्नुपर्ने भएकोले केहि ढिलै हुने देखिन्छ। तेस्रो बुँदा सुन्दा आकर्षक छ, तर त्यसको लागि सरकारले नै पनि आयोगलाई अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगले परीक्षाको सुधारको लागि जे गर्छ त्यसमा आन्दोलनकारी शिक्षकहरु वा शिक्षक महासंघको प्रत्यक्ष संलग्नता नहुने भएकोले यसै हुन्छ भन्न सकिन्न।


९.    ९ गते भएको सहमतिमा बिभिन्न किसिमका आन्दोलनकारीहरुको प्रतिक्रिया फरक फरक छ, असहमतिको स्वर पनि ठूलै छ। मन्त्रालयको राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व बिचको अन्तरविरोध पनि देखिएकै छ। बेला बेलामा राजनैतिक नेतृत्वले बिना तयारी बोलि दिनाले प्रशासनिक नेतृत्व हलुंगो हुने गरेको देखिन्छ। बरु यो मुद्दामा नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वको अडान, दृष्टिकोण र गतिविधि होसियार रहेको देखिन्छ। यसपाली महासंघ सस्तो लोकप्रियताको लेनदेनबाट माथि उठेकोछ।


१०.    अब के गर्ने भन्ने प्रष्टै छ। ऐन संशोधनको लागि शिक्षा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजनैतिक दलहरुको प्रमुख नेतृत्व, शिक्षा हेर्ने संसदीय समिति र प्रभावशाली सांसदहरुसंगको छलफल र पक्षिकरण (lobbying) गर्नुपर्छ। महासंघको मूल नेतृत्वलाई यो मुद्दालाई प्राथमिकताको एक नम्बरमा राखेर अगाडि लाग्न अनुरोध गर्नुपर्छ। मान्छे जम्मा भएको देख्ने बित्तिकै हावादारी भाषण गर्न पल्केका “चतुर” माननीय सांसदहरुलाई आजै देखि सहमतिको कार्यान्वयन लागि हिजो बोले जस्तै गरी लाग्न अनुरोध गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पछि जागेको संघीयता र गाउँ र नगर पालिकाहरुले अधिकार सुनिश्चितीको लागि ऐन चाहियो भनेर दिएको दवावमा यो ऐन संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्दा अस्थायी शिक्षकहरुको हकमा हुनसक्ने क्षतिको बारेमा पनि ध्यान पुर्याउनु जरुरी हुन्छ। सम्विधानमा भएको “विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा” को व्याख्या नभएको बेलामा सम्भावित यो ऐनको संशोधनमा राजनैतिक क्षेत्र र शिक्षक समुदायको बुझाइ फरक पर्ने संभावना देखिन्छ।  

 
११.    जसले जति बिरोध गरे पनि शिक्षक आन्दोलन नेपालको शिक्षकहरुले जायज मागहरुलाई “जायज’ ठह्रर्याउन अपनाउने साधन बन्छ। तिनको कार्यान्वयनको लागि फेरि अर्कै निति रणनिति सहितको कार्ययोजना बनाएर लाग्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षक एकता भाँडिने वा नेतृत्वको प्राथमिकता अन्त सर्ने बित्तिकै सहमतिहरु ‘यति बुँदे र उति बुँदे सहमतिहरु’ मै सिमित रहन्छन्। त्यसैले हाम्रा सरकारसंग विगतमा सहमति भइसकेका बुँदाहरुको संकलन गर्ने हो भने मात्र पनि एउटा मोटो ग्रन्थ बन्छ। यसबाट अनुभव लिँदै महासंघ सहित अस्थायी शिक्षकहरु धुइरिएर बेलैमा ऐन संशोधन गराउने, त्यसो नहुने भएमा भाद्र ३ गतेको परीक्षा मार्फत हाललाई जम्मा अस्थायी शिक्षक संख्याको आधाभन्दा बढी शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्नु बुध्दिमानी हुनेछ। औषधोपचारको रकम सरकारले चाहेमा आजभोलि जहिले बाँडे पनि केहि समस्या छैन, सुविधा लिने भनेर फर्म भर्नेहरुले जाँच दिन चाहेमा विज्ञापन नं ३ संग समेत मिलाएर लान सकिनेछ।


१२.    अस्थायी शिक्षकलाई ऐनमा नवौं संशोधन गरेर भए पनि तपाईँहरुले भने जस्तो गर्छु भनेर आश्वासन दिने, आफू भन्दा कनिष्ठ मन्त्री रहेको मन्त्रालयले हाम्रो प्रस्ताव मानेन भनेर लाचारी व्यक्त गर्ने, शिक्षा ऐन बमोजिम हुन लागेको आयोगको परीक्षाको विपक्षमा मनशाय व्यक्त गर्ने, संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगलाई वाध्य बनाउन प्रयत्न गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयलाई सुहाउँदैन। आफूले सहमति गरेपछि कृयान्वयनको लागि कानूनी प्रवन्ध गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। सहमतिको टाउकोमा टेकेर भैरहेको प्रवन्धहरुको ढाडमा हानी ध्वंश गर्नेतिर नलागोस्।


१३.    भाद्र ३ गते गर्ने तयारी भइरहेको परीक्षा खारेज गर्नु वा सार्नु जरुरी छैन। एक महिनाको समय बित्थामा खेर फालेर अब समय माग्नु जायज हैन। यो परीक्षाको प्रकृया ९ गतेको सहमति हुनु र यी शिक्षा मन्त्री बहाल हुनु अघि नै सुरु भएकोले यसलाई बाधा नहाली अघि बढ्न दिनुपर्दछ। सहमति अनुसारको उपलव्धीलाई संस्थागत गर्न नवौं संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि महासंघ र संबन्धित शिक्षकहरु एकजूट भएर लाग्नुपर्दछ। महासंघले आन्दोलनकारीलाई अचाडू देख्ने र आन्दोलनकारीले महासंघलाई यथास्थितिवादी देख्ने दोषबाट मुक्त हुनुपर्छ। राजनैतिक नेतृत्वको चिल्लामिठा कुरा भन्दा थोरैमात्र भए पनि आन्दोलनबाट प्राप्त गर्न सकिने संरचनागत सुधार फलदायी र दीर्घकालिन महत्वको हुन्छ। हाम्रो अनुभवले यहि भन्छ।             

             
 शर्मा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हुन् ।

Comments: