२०७६ असोज २ गते

अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले पुनः ऐन संशोधन गर्न सक्ने


काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पुनः शिक्षा ऐन संशोधन गर्न पाउने भएको छ ।


शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक विद्यालयका सम्बन्धमा कुनै ऐन नियम बनाउन नपाउने भएपनि शिक्षककर्मचारी पदपुर्ती र दरवन्दी थप सम्बन्धमा भने ऐन संशोधन गर्न वा नयाँ ऐन बनाउन पाउने भएको हो ।


संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयले दरवन्दी थप तथा पदपुर्ती सम्बन्धमा ऐन बनाउन संशोधन गर्न पाउने जनाएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयतहका लागि कुनैपनि ऐन, नियमावली बनाउन नपाउने जनाएको थियो ।


यसो गर्दा शिक्षा ऐन को आठौं संशोधनले व्यवस्था गरेको विद्यालय कर्मचारी, इसिडी शिक्षक, प्रधानाध्यापक लगायतको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था नियमावली नआइ कार्यान्वयन नहुने पो होकी भन्ने आशंका उब्जाएको थियो । त्यस्तै, अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा मात्रै भएको ऐनको नवौं संशोधनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विद्यार्थी एवं सरोकारवालाहरुबाट भएको बिरोधको कुनै अर्थ नदेखिने संकेत देखिएको थियो ।


तर, स्थानीय विकास मन्त्रालयले विद्यालयतहको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गइसकेको भएपनि शिक्षक कर्मचारीको पदपुर्ती तथा थप दरवन्दी सिर्जना लगायतका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले ऐन नियम बनाउन सक्ने जनाएको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले दरवन्दी सिर्जना वा दरवन्दी थपलगायतका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले ऐन नियम बनाउन सक्ने थपलियाले बताए ।


‘माध्यमिक शिक्षा सम्मको २३ वटा अधिकार र तदनुसारको ऐन स्थानीय तहले बनाउने हो ।’ थपलियाले भने– ‘अन्य नीति नियम, मापदण्ड, स्रोत व्यवस्थापन, गुणस्तर मापन, नयाँ नयाँ पद्दतीको अवलम्बन, दरवन्दी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले ऐन, नियम बनाउन सक्छ ।’माध्यमिक तहभन्दा तलको शिक्षाको व्यवस्थापन केन्द्रिय तहको नियमावलीमा बस्ने उनले स्पष्ट पारे । स्थानीय तहले बनाउने ऐन नियमको ढाँचा समेत शिक्षा मन्त्रालयले नै बनाउने थपलियाले बताए ।


‘शिक्षाका सन्दर्भमा केन्द्रिय सरकारको भुमिका हटेको होइन घटेको मात्रै हो ।’ थपलियाले भने ।


यो सँगै वर्तमान सरकारले अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा गरेको शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन आगामी सरकारले आवश्यक ठानेमा पुनः संशोधन गर्न सक्ने भएको छ । साथै, विद्यालय कर्मचारी, इसिडी शिक्षक व्यवस्थापनको विषय नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न विद्यालय तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा पुगेपनि कुनै समस्या नपर्ने देखिएको छ ।

 

यो पनि पढ्नुहोस् ।

शिक्षा मन्त्रालयले अब शिक्षा ऐन संशोधन गर्न र शिक्षा नियमावली बनाउन नपाउने 

Comments: