• जनवादी शिक्षाको भग्नावशेष
    ()

  • -अच्युत वाग्ले

    सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको छ। यो कुल बजेटको झन्डै साढे एघार प्रतिशत खर्च प्रस्तावना हो। चालु वर्षको विनियोजन पनि प्रतिशतका हिसाबले लगभग यत्ति नै अनुपातमा थियो। अघिल्लो वर्ष भने साढे पन्ध्र प्रतिशत छुट्टयाइएको थियो। यो सरकारी विनियोजको मात्र आँकडा हो ।

    अहिले निजी शिक्षाको आन्तरिक अर्थतन्त्र वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो भइसकेको छ। त्यति नै रकम बराबर खर्च अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीहरूले पारिवत्र्य विदेशी मुद्रामा गर्छन्। अथवा मुलुकको अर्थतन्त्रबाट कम्तीमा वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ शिक्षाका लागि खर्च भइरहेको छ। दुई खर्ब रुपैयाँको लागतमा मुलुकभित्र दिइने सबै तहको शिक्षाको समग्र उपलब्धि मूलतस् सामान्य साक्षरता र औँला भाँच्ने गणना ज्ञान दिनमा सीमित छ, सानो संख्याका विद्यार्थीले हासिल गर्ने प्राविधिक सीपलाई छाडेर। ठूलो धनराशि खर्चेर विदेश पढ्न खासगरी विकसित मुलुक छिरेकाहरू मुलुक फर्कने क्रम शून्यको नजिक छ। यसको सोझो अंकगणित छ ।

    यहाँ फर्केर आएपछि त्यो लगानी अनुसारको प्रतिफल आउने रोजगारीका अवसर छैनन्। अन्य आर्थिक–सामाजिक परिवेश उनीहरूको सीप र योग्यता सहजै उपयोग हुने खालको बनेको छैन। अर्को शब्दमा, मुलुकले प्रत्येक वर्ष खर्च गर्ने सिङ्गो अर्थतन्त्रको पन्ध्र प्रतिशत बराबरको रकमले लगानीको दाँजोमा प्रतिफल अत्यन्तै न्युनमात्र दिएको छ। थप, शिक्षामा लाभ–लागत अनुमानको व्ययवस्थित मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नै सुरु गर्न हामीले सकेका छैनौं ।

    विश्वव्यापी मान्यता अनुरूपको गुणस्तर, प्रमाणपत्र अनुरूपको सीप र डिग्री अनुरूपको जीवनमूल्यहरू विकसित गर्न नसक्नुको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ। राष्ट्रको ढुकुटीबाट हुने लगानीको तुलनामा सरकरी शैक्षिक संस्थाहरूबाट उत्तीर्ण हुनेको संख्या नै अत्यन्त न्युन छ। आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य ‘सफ्टपावर’ परिपूर्ति गर्नुपर्ने शिक्षा प्रणालीबाट अपेक्षित प्रतिफल नआउनु नै मुलुक विकास नहुनुको दोस्रो प्रबल कारण हो। ९भौतिक स्रोत उपलब्धताको अवस्था पहिलो निर्णायक कारण हो०। यो अवस्था आउनुका पछाडि दर्जनौं अन्य कारण औंल्याउन सकिन्छ ।

    तीमध्ये पनि नेपालका सन्दर्भमा चारवटा आयामहरू राजनीतिक दर्शनसापेक्ष शिक्षाको मनोकांक्षा, बजारको जनशक्ति माग एवं उत्पादित ‘शैक्षिक’ क्षमता बीचको बेमेल, शिक्षा नीति र कानुन कार्यान्वयनमा स्वामित्व अभाव र सिङ्गो शिक्षा प्रणालीको नियमितता नै तदर्थवाद हुनु मूलरूपले जिम्मेवार छन् । यिनलाई समूल स्वीकार र परिवर्तन नगरी सतहमा देखिएका दयनीय परिणामहरूको चर्चा–परिचर्चाले मात्र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।

    पहिलो कुरा, दोहोर्‍याउनै पर्दैन, कम्युनिष्ट दर्शनको विकृत स्वरूपले अति प्रताडित मुलुक हो, नेपाल। यो प्रताडनाका आर्थिक, राजनीतिक लगायत अनेक रूप छन्। एउटा प्रबल रूपचाहिँ नेपालको क्षिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र विश्व स्तरको हुनबाट रोक्ने कुरामा प्रकट भएको छ। धेरै पछि नफर्कने हो भने पनि माओवादी जनयुद्ध कालमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा यसले जनवादी शिक्षा पढाउन सुरु गर्‍यो। अरू केही नभए पनि त्यसको उग्र प्रचारले ठूलो त्रास र भ्रम पैदा गर्‍यो। साथमा विद्यालयहरूमा पठनपाठन ठप्प पार्न माओवादीले हरसम्भव प्रयास गर्‍यो ।

    तर ती दुवै अभ्यास उचित र आवश्यक थिएनन् भनेर आफ्ना सन्तति देश–विदेशका महँंगा विद्यालयमा पढाउने त्यतिखेरको हिंसात्मक गतिविधिका कर्ताधर्ताहरूले स्वीकारेको खबर अहिलेसम्म कतै सुन्न पाइएको छैन। अहिलेको एमालेका दस्तावेजहरूमा जनवादी शिक्षाको आवश्यकता र महत्त्व व्याख्या गरिएका हरफहरू पार्टीका दस्तावेजहरूबाट हटाउनु धेरै अघिदेखि नै ती हरफका सूत्रधार कामरेडहरू आफैंले निजी विद्यालय खोलेर पैसा कमाउन थालिसकेका थिए। गतसाता मात्रै पूर्वमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने क्रममा सांसद बन्न कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान राख्ने कसरत गरे।

    अथवा यो बुर्जुवा शिक्षाले दिएको प्रमाणपत्र नै योग्यताको मानक हुन्छ भन्नेमा उनी विश्वस्त रहेछन्। त्यसो हो भने उनी नै तथाकथित जनसरकार प्रमुख हुँदा गरिएको जनवादी शिक्षाको बलात् अभ्यास गलत भएको आत्मालोचनासम्म पनि उनले गर्नु पर्दैनरु अनि उनले दिएको मुलुक परिवर्तनको गफलाई नेपालीले पत्याउनुपर्ने ?

    अहिलेका शिक्षामन्त्री (नव) माओवादी हुन्। उनले पेस गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले हालसालै पारित गरिसकेको छ। त्यसमा शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानलाई निरुत्साहित र निषेध गर्ने झन्डै एक दर्जन प्रावधान राखिएका छन्। सरकारी शिक्षा लगभग निकम्मा सावित भइसकेको अवस्थामा देखाउन लायक सकारात्मक परिणाम दिइरहेको निजी क्षेत्रको पनि घाँटी अँठ्ठयाउने जुन नियत उनको देखिएको छ, त्यसको उत्प्रेरक उही जनवादी शिक्षाको वैचारिक भग्नावशेषको धङधङी हो ।

    प्रधानमन्त्री आफैंले मुलुकको उच्च शिक्षाको उत्पादन विश्व श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छैन भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि प्रस्तुत भएको यो विधेयकको संशोधनसमेत अग्रगामी हुन नसक्नुको कारण राजनीतिक दृष्टिकोणमा रहेको यही खोट हो। त्यसैले मुलुकको शिक्षालाई विश्वस्तरीय बनाउन सबभन्दा पहिले यो थोत्रो दार्शनिक दिग्भ्रमबाट अनेक रङका दलमा विभाजित खासगरी कम्युनिष्ट नेतृत्व मुक्त हुन आवश्यक छ ।

    दोस्रो, शिक्षाले मुलुकको सञ्चालन र विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो। अथवा यसको उत्पादन श्रम बजारको अल्प र दीर्घकालीन मागलाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्ने हो। तर हाम्रो शिक्षाले कस्तो जनशक्ति, कुन अवधिमा कति उत्पादन गर्ने भन्ने कुनै योजना र प्रक्षेपण गरेको छैन। माध्यमिक तहदेखि नै मुलुकका रोजगार प्रदायक क्षेत्रहरूको माग र प्रक्षेपणका तथ्यांकका आधारमा पाठ्यक्रम र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू निर्माण हुनुपर्छ। अहिले नै औसत दक्षताका इन्जिनियरहरू बेरोजगार हुनथालेका छन् भने केही वर्षभित्र चिकित्सकहरूको यही अवस्था हुने आँकलन छ। तर सार्वजनिक प्रशासनतर्फ भने औसत क्षमताको जनशक्ति पनि आकर्षित गर्न सकिएको छैन। यस्ता विरोधाभाषहरूलाई शिक्षा प्रणालीले नै सम्बोधन गर्ने हो। गर्नुपर्छ ।

    तेस्रो, नेपालको शिक्षा नीति र शिक्षा प्रणालीका निर्माताहरू ‘अरूका लागि’मात्रै यो नीति ‘बनाइदिन्छन्’। खासगरी सार्वजनिक शिक्षाका लागि बनाइने सबै नीति ‘आफ्ना सन्ततिका लागि होइन’ भन्ने सामन्तकालीन चिन्तन छ। कुनै पनि सरकारी विद्यालयको पठनपाठनको स्तर, शिक्षक हाजिरी आदिको अवस्था जे भए पनि नीति निर्माणको तहमा भएका कर्मचारी र ऐन बनाउने सांसदहरूलाई कुनै खास मतलवको विषय हुँदैन। उच्च शिक्षा पढ्न विदेश पठाउनु प्रतिष्ठासँग गाँसिएको अनिवार्य आवश्यकता हो, उनीहरूका लागि ।

    कहाँसम्म भने सरकारी विद्यालयका शिक्षक आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमै पढाउँछन्। अथवा देशलाई शिक्षित बनाउन गरिने निर्णयका सबै तहमा जिम्मेवारी र स्वामित्वको मुद्दा कतै उपस्थित छैन। यही कारण हो, नेपालले बनाएका सबै शिक्षा योजना र प्रणालीले अहिलेसम्म पटक्कै काम गर्न सकेनन्। शैक्षिक स्तर दयनीय भएकैले हाम्रा शैक्षिक उत्पादन उनीहरूको कागजी योग्यताअनुसार विश्व रोजगार बजारमा प्रवेश पाउन सकेनन्। स्नातकोत्तर गरेकाहरू कोरियामा श्रम गर्न जान हानाथाप गर्नुपर्ने अवस्था यही कारणले आएको हो ।

    यो ‘जनतालाई अलग शिक्षा दिने’ जनवादी शिक्षासँग मिल्दो अधिनायकवादी प्रणाली हो, जुन शिक्षा उच्चपदस्थका छोराछोरीले सर्वहाराका छोराछोरीसँगै बसेर पढ्नु पर्दैन। जबसम्म आफूले बनाएको कानुनले नागरिकका रूपमा आफ्नै जीवनलाई पनि प्रत्यक्ष असर गर्दैन, त्यस्ता कुनै पनि नियम कानुनले अपेक्षित परिणाम ल्याउँदैनन्। नेपालको शिक्षा त्यसको सबभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो ।
     
    चौथो, नेपालको शिक्षामा चरम तदर्थवादको पछिल्लो नमुना ग्रेडिङ प्रणालीमा भर्खर प्रकाशन गरिएको एसएलसीको नतिजा हो। यो प्रणली संसारमा नयाँ होइन। तर प्रतिशत प्रणाली पनि कतै अस्वीकार्य छैन। शिक्षामन्त्रीले अर्को शैक्षिक सत्रदेखि नै एसएलसी हटाएर बाह्र कक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम वर्ष मान्ने प्रावधान संसद्बाट हालै पारित विधेयकमा राखेका छन्। अनि एक वा बढीमा दुई वर्षको प्रयोजनका लागि विद्यार्थी, अभिभावक र अन्य सरोकारवालालाई यो प्रणाली बदलेर थप तनाव दिनुको कुनै औचित्य देखिएन। ग्रेडिङ प्रणाली अपनाइसकेपछि फेरि त्यसलाई प्रतिशतमा रूपान्तरण गरेर कसले कुन विषय पढ्न पाउने वा नपाउनेगरी उत्तीर्णरअनुत्तीर्ण छुट्टयाउने काम सरकारको होइन ।

    निजी विद्यालयबारे गरिएका निर्णय त्यस्तै हचुवा छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई सरकारले अपराधी नै देखेको हो भने यस्तो शिक्षाको विकल्पमा अर्को सर्वस्वीकार्य राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याऊँ। समान शिक्षा लागु गर्ने राज्यसँग योजना र हैसियत छ भने त्यसबारे पनि छलफल गरौं। तर कहिले कर तिरे कम्पनी अन्तर्गत राखे हुने र कहिले कम्पनीमा दर्ताहरूले विद्यालय नै चलाउन नपाउने जस्ता खेलाँचीपूर्ण निर्णयहरू छोटो अन्तरालमा गरिदिनाले यसमा ठूलो लगानी गरिसकेकाहरूलाई हतोत्साहित मात्र गर्छ। ती संस्थामा अध्यनरतहरू अन्योलमा पर्छन्। त्यसबाट मुलुकलाई केही लाभ हुँदैन ।

    त्यस्तै मुलुकको ढुकुटी रित्याएर विदेशमा अध्ययन गर्न जानेहरूलाई मुलुकभित्रै रोक्न त्यही गुणस्तरका शैक्षिक संस्था स्थापना गर्न लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने जिम्मेवार सरकारको हो। तर सरकार त निजी क्षेत्रलाई तर्साउँदै मात्र छ। यसरी उच्चशिक्षा पढ्न गएकाहरू देशमै फर्केर आउने वातावरण र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसकेका कारण मुलुकको धेरै ठूलो लगानी त्यसै खेर गइरहेको छ। नयाँ र गुणस्तरीय उच्चशिक्षा दिन उत्सुक लगानीकर्ता एवं शिक्षाविदहरूलाई यहाँका साख गुमाइसकेका कुनै विश्वविद्यालयसँग आबद्ध भएर उनीहरूकै पाठ्यक्रम, परीक्षा र मूल्यांकन प्रणालीलाई मान्नुपर्ने बाध्यता छ ।

    त्योभन्दा उपल्लो स्तरको, विश्वमा आइरहेका पछिल्ला प्रविधि र ज्ञानलाई समेटेर उच्चशिक्षा दिने प्रस्ताव कोही मान्न, सुन्न तयार छैन। यसका लागि आवश्यक विश्वविद्यालय छाता ऐन बनाए पुग्नेमा हरेक विश्वविद्यालय खोल्न पहिले त्यसैका लागि समर्पित ऐन बन्नुपर्ने जस्ता अनुदार अभ्यासहरू हामी दोहोर्‍याइरहेका छौं। प्राज्ञिक वातावरण बनाउन नचाहने यस्तै चिन्तनशैली त हो, जनवादी शिक्षाको भग्नावशेष भनेको। साभारः कान्तिपुर दैनिक