काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोग अस्थायी शिक्षकहरुको विरुद्धमा  कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । विभिन्न कारण देखाइ परीक्षाको फारम भर्न वञ्चित गरेको आयोगले अस्थायी शिक्षकका पक्षमा भएका अदालतको आदेश विरुद्धमा समेत कानूनी लडाइ सुरु गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले लियन राखेका र बसेका, शिक्षक लाइसेन्स, तालिम र शिक्षा विषय नभएका र सेवा अवधि निरन्तर नभएका शिक्षकहरुलाई समेत परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, आयोगले ती अन्तरिम आदेश खारेज गर्न भन्दै भटाभट  सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि आदेशहरु उल्टीने क्रम शुरु भएको छ ।

पहिल्यै परीक्षा भर्न अन्तरिम आदेश जारी भइसकेर परीक्षाका फारम समेत भरीसकेका र परीक्षाको लागि प्रवेश लिइसकेका शिक्षकहरुको अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि शिक्षकहरु अन्यौलमा परेका छन् ।

आयोगले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न मुद्दा दायर गरेपछि हालसम्म २० जना भन्दा बढी शिक्षकहरुको परीक्षा अन्यौलमा परेको छ । अन्तरिम आदेशपछि परीक्षाको फारम भरी प्रवेशपत्र समेत लिएर परीक्षाको तयारी गरिरहेका शिक्षकहरु परीक्षाको अन्तिम समयमा आएर परीक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएको छ ।

को–को भए वञ्चित
आयोगले अन्तरिम आदेश खारेजका लागि २०७४ जेठ २३ गते मुद्दा दायर गरेपछि बिनिता राईसमेत तीनजनाको पहिलेको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले २०७४ जेठ ३१ गते दाना केसी, २०७४ साउन ५ गते सुनिता खनाल(दाहाल) र जमुना ओझा र २०७४ असार ६ गते शान्ति श्रेष्ठको अन्तरिम आदेशको विरुद्धमा मुद्दा दायर गरी उनीहरुको पक्षमा भएको अन्तरिम आदेश  खारेज गरिदिएको छ । यस अघि पनि इलामकी समिक्षा निरैला लगायत तीनजना अस्थायी शिक्षकको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशका कारण परषिाको फारम भरेर परीक्षाको तयारमिा रहेका धादिङका बसन्तकुमार श्रेष्ठ र काठमाडौंकी कान्तिकुमारी ढुंगेलको अन्तरिम आदेश खारेज गराउन माग गर्दै आयोगले साउन ६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

पुनरुत्थान पार्टीको विरोध
आयोगले अघिल्ला अस्थायी शिक्षकका अन्तरिम आदेश उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न थालेपछि पुनरुत्थान पार्टी नेपालले भने त्यसको विरोध गरेको छ ।

आयोग र अस्थायी शिक्षकका नेताहरुकै मिलेमतोमा अस्थायी शिक्षकहरुको पक्षको भएका अन्तरिम आदेशहरुका विरुद्धमा षड्यन्त्र भएको पार्टीले आरोप लगाएको छ ।

पार्टीका उपाध्यक्ष शरद मिश्रले अस्थायी शिक्षकका नेताहरुले प्रमाण नपु¥याइ कमजोर मुद्दा दायर गर्ने गरेकाले अस्थायी शिक्षकका मुद्दाहरु खारेज भइरहेका बताए । अन्तरिम आदेश भइसकेका मुद्दाका पनि आदेश खारेज गर्ने काम भएका छन् । उनले भने– पार्टीका तर्फबाट हालेका हरेक मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएका र अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिले हालेका मुद्दाहरु खारेज भएका छन् ।

अस्थायी शिक्षकका नेताहरुले कमजोर मुद्दा हाल्ने र भएका अन्तरिम आदेशको समेत रक्षा गर्न नसक्ने परीपाटीका कारण अन्तरिम आदेशहरु खारेज भइरहेका तर्क गर्दै ती खारेज मुद्दा देखाइ पार्टीका तर्फबाट हालेका मुद्दामा भएका अन्तरिम आदेशहरु समेत खारेज गर्ने षड्यन्त्र भएको मिश्रले दावी गरे । तर, संवैधानिक इजालशबाट भएपनि अस्थायी शिक्षकहरुलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने मिश्रले जिकिर गरे ।

उता, अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले भने पीडित अस्थायी शिक्षकले पाएको न्याय खोस्ने लोकतन्त्र र यसका मतियारहरुको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने चेतवनी दिए । राज्यले अन्याय परेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई न्याय दिनको साटो पाएको अधिकार समेत खोसेकाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, शिक्षामन्त्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, शिक्षा विभागका महानिर्देशक र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षलाई बर्खास्त गर्न भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको काफ्लेले बताए ।

अदालतबाट पाएको न्याय समेत खोस्ने लोकतन्त्र जनालाई किन चाहियो ? प्रश्न गर्दै काफ्लेले लोकतन्त्रले खोसेको न्याय दिन राजतन्त्र र सैनिकलाई आग्रह गरिने स्पष्ट पारे ।