२०७६ असोज ३ गते

आन्दोलन र अदालतको दबाबपछि अन्ततः अस्थायी शिक्षकका लागि खोलिएको विज्ञापन सर्यो


काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकहरुको निरन्तरको आन्दोलन र सर्वोच्च  अदालतको निरन्तरको ताकेतापछि अस्थायी शिक्षकका लागि खोलिएको शिक्षक विज्ञापनको परीक्षाको मिति सरेको छ ।


शिक्षक सेवा आयोगले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै असार २४ गते निर्धारण गरिएको परीक्षाको मिति आगामी भाद्र ३ गतेका लागि सारेको हो ।


आयोगले परीक्षाका लागि फारम भरेका आवेदकहरुको दरखास्त फारामहरु यस रुजु तथा छानवीन हुँदा केही उम्मेदवारहरुको विज्ञापन नम्बर, तह, विषय परिवर्तन भएको देखिन आएकोले उम्मेदवारहरुको हितलाई ध्यानमा राखी  परीक्षाको मिति सारिएको जनाएपनि वास्तवम आयोगले अदालत र अस्थायी शिक्षक आन्दोलनको दबाबमा परी परीक्षाको मिति सारेको देखिन्छ ।

आयोगका प्रशासकिय प्रमुख लक्ष्मीराम पौडेलले भने कसैके दबाबम नभई आवेदकहरुको दरखास्त फारामहरु यस रुजु तथा छानवीन हुँदा केही उम्मेदवारहरुको विज्ञापन नम्बर, तह, विषय परिवर्तन भएको देखिन आएकोले परीक्षाको मिति सारिएको स्पष्ट पारे ।


आयोगले शिक्षा ऐन (संशोधनसहित), २०२८ को दफा ११च. बमोजिम मिति २०७३ चैत्र १९ गते  प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तह, तृतीय श्रेणीको लागि आयोग खुलाएको थियो ।


आयोगले शुरुमा ६७ जिल्लाका १६ हजार ३ सय २६ पदका लागि विज्ञापन गरेपनि त्यसलाई पटक–पटक संशोधन गरेको थियो ।

सर्वोच्चको निरन्तरको ताकेता
सर्वोच्च अदालतले अस्थायी शिक्षकहरुको सुविधाका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयलाई पटक पटक ताकेता गरिरहेको छ ।  गत २२ वैशाखमा पठाइएको ताकेता पत्रको जवाफ मन्त्रालयले चित्तबुझ्दो नदिएपछि सर्वोच्चले पुनः ताकेता पत्र काटेको छ । मन्त्रालयले २२ वैशाखमा सर्वोच्चद्वारा पठाइएको पत्रको जवाफ ९ जेठमा दिँदै सुविधा रोज्ने शिक्षकलाई सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको, शिक्षक संघ–संगठनहरुको विरोधका कारण समयमा खुला विज्ञापन गराउन नपाएको, प्रतियोगिता नै हुन नपाएका कारण प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरुको पहिचान हुन नसकेको लगायतको विषय उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको थियो । तर, सो जवाफ चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतले पुनः यही १९ जेठमा चित्तबुझ्दो जवाफ पेश गर्न ताकेता गरेको हो ।


यसअघि, सर्वोच्च अदालतले पाँच दिनभित्र उमेर हदले अवकाश प्राप्त अस्थायी शिक्षकहरुलाई सुविधा दिन शिक्षा मन्त्रालयललाई निर्देशनपत्र पठाएपनि मन्त्रालयले त्यसको गतिलो जवाफ दिन सकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतले गत ५ वैशाखमा शिक्षा मन्त्रालयलाई ताकेतापत्र काट्दै सबै अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षा पछि मात्र सुविधा दिन साथै उमेर हदका कारण अवकाश प्राप्त अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिन पाँचदिने म्याद दिएको थियो । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले ११ वैशाखमा दुई बुँदे घुमाउरो जवाफ पठाएको थियो । तर, जवाफ ‘चित्तबुझ्दो नभएको’ भन्दै फेरि सर्वोच्चले अविलम्ब अर्को जवाफ पठाउन २२ वैशाखमा ताकेता गरेको थियो । त्यसको जवाफ ढिलो गरी ९ जेठमा पठाएपनि शिक्षा मन्त्रालयको सो जवाफप्रति सर्वाेच्च अदालतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । साथै, १९ जेठमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई अर्को ताकेतापत्र पठाएको छ ।


यस अघिकोे ताकेता पत्रमा सर्वोच्च अदालतले, २४ माघ २०६६ मा अस्थायी शिक्षकलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्नेगरी अन्तरिक विज्ञापन गर्ने र त्यसमा असफल हुनेहरुलाई सुविधा दिएर विदा गर्न सर्वोच्चले गरेको आदेश सम्बन्धमा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले किन सम्बोधन गरेन ? भनेर प्रश्न गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुुसार तत्कालीन शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ चको उपदफा १ पछि थप गरिएको उपदफ १ ग को सम्बन्धमा तुरुन्त निर्णय गरी सुविधा दिने दिलाउने कार्य पनि नभएको र सो ऐन संशोधन भई लागू भई कार्यान्वयन भइरहेको छ तर सर्वोच्च अदालतको आदेश किन कार्यान्वयन नभएको हो ? सो को स्पष्ट र चित्तबुझ्दो जवाफ पत्र प्राप्त मितिले पाँच दिनभित्र पठाउन समेत निर्देशन दिएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयको दुई बुँदे घुमाउरो जवाफ पठाएपछि त्यसमा असन्टुष्टि व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनः अर्को जवाफ पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अन्तिम अवसर मा अवसर खै ?
सरकारले अस्थायी शिक्षकहरुलाई अन्तिम अवसर भन्दै आयोग खुलाएको भएपनि सवै अस्थायी शिक्षकहरुले आयोगमा प्रतिस्पर्धाको अवसर पाएका छैनन् । अन्तिम अवसर भनेपछि पनि शिक्षा आयोगले विभिन्न बहानामा शिक्षकहरुलाई आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न अँकुश लगाएको छ । यसले धेरै शिक्षकहरुलाई जीवनभर अस्थायी रहिरहने वा सुविधा लिएर बिदा हुने दबाबमा पारेको छ । उमेरहदका कारण खुला विज्ञापन पनि लड्न नपाउने र आन्तरिक विज्ञापनमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बञ्चित गरिनु दुखद भएको अधिवक्ता कोषराज काफ्ले बताउँछन् ।

अस्थायी शिक्षक आन्दोलनमा
शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकहरुका लागि विज्ञापन खुर्लासँगै विज्ञापन अन्यायपूर्ण भएको भन्दै अस्थायी शिक्षकहरु निरनतर आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले विभिन्न चरणको आन्दोलन पुरा गरिसकेका छन् । हाल उनीहरुले विज्ञापनको खारेजीको माग गर्दै भद्रकाली काठमाडौंमा आमरण अनशन शुरु गरेका छन् । गत असार २ गते देखि पाँचजना अस्थायी शिक्षकहरु भद्रकालीमा अनशन शुरु गरेका हुन् ।


पर्साका किसुन प्रसाद यादव,  गोरखाका जित ब. गुरुङ पर्साका सुलखा देवि यादव  बझाङका कला देवि जोशी  बाजुराका अस्थायी शिक्षक कलु केसी चार बुंदे माग राख्दै अनशन शुरु गरेका हुन् ।  


विभेदकारी शिक्षक विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने, हालसम्मका सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थाय गर्नुपर्ने, हालसम्मका सम्पूर्ण विस्थापित भएका अस्थायी शिक्षकलाई साविक पदमै स्थापित गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण अस्थायी सेवा गणना गर्नुपर्ने लगायका मागहरु राखी अस्थायी शिक्षकहरु आन्दोलित भएका हुन् । आफ्ना मागहरु पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् । अस्थायी शिक्षक केन्द्रिय अन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक विन्दा कुमार दासले आफुहरु सिंहदरवारकै अगाडी आमरण अनशन बस्दा समेत सिंहदरवारले अझै चासो नदिएको भन्दै बरु आफुहरु मर्न तयार रहेको तर माग पुरा नभइ आन्दोलन नछाड्ने बताए । आयोगको परीक्षा सारेर नहुने खारेज नै हुनुपर्ने उनले बताए ।

 

Comments: