काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकहरुको जागिर जोगाइदिन भन्दै पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई आह्वान गरेको छ ।

माघ १७ गते बिहिवार भद्रकालीमा एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी पार्टीले पूर्वराजालाई लोकतन्त्रले खोसेको अस्थायी शिक्षकको  न्याय दिलाइदिन आग्रह गरेको हो ।

२०६१ म्ंसिर १५ मा ५० प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न विज्ञापन खुलेकोमा आधा शिक्षक रोजगारी विमुख हुनुपर्ने अवस्थामा शिक्षकको रोजगारी जोगाउन पुनरुत्थानवादी शक्तिका प्रमुख सल्लाहकार अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता एवम् उनकै पहलमा अस्थायी शिक्षकहरुले राजा ज्ञानेन्द्र समक्ष विन्तिपत्र चढाउँदा २०६२ माघ १७ गते राजाबाट अध्यादेश जारी भएको दिनको सम्झनामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको पार्टीले जनाएको छ ।

राजाबाट जारी अध्यादेश लोकतान्त्रिक सरकारले खारेज गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २०६६ माघ २४ गते शिक्षकलाई छुट्टै परीक्षा र सुविधाको आदेश जारी भएको समेत सो पार्टीले दावी गरेको छ ।

पर्टीकी प्रमुख नेता तारा बरालले लोकतान्त्रिक सरकारका सभामुख सुवास नेम्वाङले सार्वभौम संसदबाट पारित भएको विधेयकमा छुट्टै परीक्षाको स्थानमा खुला शब्द राखी शिक्षक एवम् अदालतलाई समेत घात गरेका र तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले अध्यादेशलाई १८ महिनासम्म थन्काउँदा अस्थायी शिक्षकहरुले न्याय पाउन नसकेका आरोप लगाइन् ।

उता, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समेतले आठौं शिक्षा ऐनको संशोधन विधेयक प्रमाणिकरण नगर्न निवेदन दिँदा दिँदै ४९ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गरी ५१ प्रतिशतलाई अवकाश दिने विधेयक प्रमाणिकरण गरेर अस्थायी शिक्षक माथि घात गरेको उनको जिकिर थियो । सो विधेयक सर्वोच्च अदालतको २०६६ माघ २४ को परमादेश विपरित रहेको बरालको दावी थियो ।

यय अघि आफ्नै पार्टीले अस्थायी शिक्षकको न्यायका लागि पूर्व राजा र नेपाली सेना समक्ष विन्तिपत्र चढाएकाले तय भएको परीक्षा स्थगित भइ पुन शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन गर्न सरकार बाध्य भएको पार्टीका अर्का नेता शरद मिश्रले दावी गरे ।

अस्थायी शिक्षकको परीक्षा र नतिजा रोक्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा एक दर्जन मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यसको टुंगो नलाग्दै भएको परीक्षा र नतिजा गैरकानूनी भएको मिश्रको जिकिर थियो । असार २९ र ३० गते सञ्चालित अस्थायी शिक्षकको परीक्षाको अन्तिम नतिजा पछि अस्थायी शिक्षकलाई अवकाश दिने भन्ने समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकाले त्यसले सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र हनन् हुन गएकाले आफ्नो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले  स्पष्ट पारे ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२ माघ १७ गते अध्यादेश जारी गरी १३ हजार अस्थायी शिक्षकको रोजगारी बचाइ न्याय दिएको सम्झनामा पार्टीले यस दिनलाई ऐतिहासिक दिनको रुपमा मनाउँदै आएको भन्दै मिश्रले विस्थापित, परीक्षामा असफल तथा परीक्षा दिनबाटै बञ्चित भएका १० हजार बढी अस्थायी शिक्षकको रोजगारी बचाउन शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई २०६१ मघ १९ मा अपदस्त गरेजस्तै यसपटक पनि त्यस्तै गरी शिक्षकलाई न्याय दिलाइसदन राजासँग आह्वान गरिएको बताए ।

अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले विश्वविद्यालयले विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको भनी प्रमाणपत्र दिएका शिक्षकहरुलाई आयोगले ४० अंक पनि ल्याउन नसकेको भनी अयोग्य बनाएको दावी गरे । ४० अंक ल्याए उत्तीर्ण भनेपछि प्राप्तांक विनै नतिजा प्रकाशित गरिएकाले नतिजा गैर कानूनी रहेको उनको दावी थियो ।