२०७६ असोज १ गते

अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा संवैधानिक इजलाशको आदेश, आयोगको नतिजा के होला ?

ईपाटी संवाददाता


काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले धमाधम नतिजा प्रकाशित गरीरहेका बेला अस्थायी शिक्षकको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले आदेश जारी गरेको छ ।


संवैधानिक इजलाशले अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुनबाट बञ्चित गर्ने २०७२ साल असार २८ को शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय सहितका सम्पूर्ण प्रमाणहरु अदालतमा पेशगर्न आदेश जारी गरेको छ ।


संवैधानिक इजलाशमा अस्थायी शिक्षकका विभिन्न खाले १३ वटा मुद्दा चलिरहेको छ । प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्र, न्यायधीशहरु दीपकराज जोशी, चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे सहितको  संवैधानिक इजलाशले मंसिर १९ गते सो आदेश जारी गरेको हो ।
संवैधानिक इजलाशमा लियन राख्ने बस्ने, शिक्षक लाइसेन्स नभएका, तालीम नभएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अवरोध गर्ने ऐननियमका व्यवस्था खारेज गर्न साथै, २५ र ७५ प्रतिशत गरी प्रतिशतका आधारमा विभाजन गर्ने ऐनको व्यवस्था खारेज गर्ने लगायतका १३ मुद्दा चलिरहेका छन् ।

केही गम्भीर संवैधानिक प्रश्न रहेका भन्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशले संवैधानिक इजलाशमा पठाएका र केही अस्थायी शिक्षकहरुले आफै दर्ता गराएका मुद्दाहरु संवैधानिक इजलाशमा रहेका छन् । प्रधानन्यायधीशको उपस्थिति अनिवार्य रहेकाले लामो समय देखि नियमित रुपमा संवैधानिक इजलाश बस्न सकेको थिएन ।

शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली २०५७ को नियम १० को उपनियम ६ ले उम्मेदवारको लागि अयोग्यताको शिर्षक अन्तर्गत नियम ९ बमोजिमको तालिम नलिएको भन्ने प्रावधानले तालिम नलिएका शिक्षकहरु विज्ञापनको फारम भर्नबाट बञ्चित भएका र भरेका फारम पनि रद्द गरेको विरुद्ध उक्त नियम १० को खण्ड ६ बदर गरी सवै तालिम नलिएका शिक्षकहरुलाई विज्ञापनमा सहभागी गराउन संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

अस्थायी शिक्षकका लागि अन्तिम पटक खोलिएको भनिएको विज्ञापनमा सवै अस्थायी शिक्षकहरु सहभागी हुन नपाए अस्थायी शिक्षकहरु जीवनभर अस्थायी रहने वा अवकाश हुनुपर्ने बाध्यता रहेको मुद्दामा जिकिर गरिएको  अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए । शिक्षा नियमावली २०५७ को नियम ९७ को उपनियम ३ ले अस्थायी शिक्षक नियुक्तीकालागि निरोगीताको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मात्र चाहिने भएपनि उनीहरुलाई शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली लगाएर परीक्षाबाट स्थायी हुन नदिने व्यवस्था गरिएकाले मुद्दा दायर गरिएको अधिवक्ता काफ्लेले बताए ।


अब शिक्षा मन्त्रालयले २०७२ असार २८ को निर्णय सर्वोच्चमा पेश गर्नसाथै बहस हुने र संवैधानिक इजलाशले अस्थायी शिक्षकको कानून विपरीतको परीक्षा र नतिजा दुबै खारेज गर्ने अधिवक्ता काफ्लेले बताए । अहिलेको नतिजामा पास फेल हुनुको कुनै अर्थ छैन किनभने मुद्दा चल्दाचल्दै आयोगले परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशित गर्यो ।–काफ्लेले भने– यदि आयोगले कुरेको भए केही भन्न सकिन्थेन तर नकुर्दा परीक्षा खारेज हुने निश्चित छ ।
अदालततको मुद्दा टुंगो नलाग्दै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशित गरेर आयोगले कानूनी राज्यको उपहास गरेको काफ्लेको जिकिर देखिन्छ  ।

अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा यसअघिको सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न साथै संविधानसँग बाझिएका शिक्षा ऐन, शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, ति मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै अदालतले परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशित गरेको थियो ।

शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा अस्थायी सेवा वापतको अनुभवको अंक दिने सन्दर्भमा सोही श्रेणीको भन्ने व्यवस्था हुँदा तीतृय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकले द्धितृय श्रेणीमा परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका थिए । सो व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै २०७१ साउन १८ गते विशेष इजालशमा (तत्कालीन संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा परेको थियो । त्यतिवेला किरण मावि शारदानगर चितवनका निमावि द्धितृय श्रेणीका शिक्षक मैतसिंह तामाङले मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको फैसला नहुँदै २०७१ माघ २६ मा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीको नवौं संशोधनबाट नियम २२ को खण्ड (क)मा रहेको उक्त सोही श्रेणीको भन्ने व्यवस्था बदर भई सोही तहको भन्ने व्यवस्था संशोधन भएर आएको थियो ।

के हो संवैधानिक इजलाश  ?
संसद र सरकारले नागरिकलाई संविधानले प्रद्धत गरेको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न सक्छन् । नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्न साथै संसद र सरकाले बनाएका कानून बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजालश गठन गरिएको हुन्छ । त्यसैलाई नै संवैधानिक इजलाश भनिन्छ । संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजालशमा प्रधान न्यायधिश सहित सर्वोच्चका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायधिश गरी ५ सदस्य इजलाश रहेको हुन्छ । दक्षिण कोरिया, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भएपनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलाशको मात्रै व्यवस्था गरेको छ । यसले संविधान विपरीत र संविधान सँग बाझिएका ऐन नियमका व्यवस्था बदर गर्ने गर्दछ ।

संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा कति
हाल संवैधानिक इजलाशमा अस्थायी शिक्षकका मात्रै १३ वटा मुद्दा चलिरहेका छन् । त्यस्तै, सर्वोच्चले संवैधानिक इजलाशको फैसलापछि पेश गर्ने भनेर ६ मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा पठाएको अवस्था छ । ती सवै मुद्दाको अझै टुङ्गो लागेको छैन । त्यस्तै एउटा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पनि छदैँछ । साथै, नेपाल कानून पत्रिका २०७१ को निर्णय नम्बर ९१४२ मा विशेष इजलाशको सबैले परीक्षा दिन पाउने नजिर कायमै छ । यी सबैलाई वेवास्ता गरी आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्नु गैरकानूनी र कानूनी राज्यको उपहास भएकाले भएको परीक्षा र नतिजा रद्द गरी आयोगका कर्मचारीहरुलाई नजिर उल्लंघनको अपहेलना मुद्दा दायर गरिने अधिवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।  आयोगले पहिले २०६१ मा शिक्षक विज्ञापन भएको छैन भनेर धेरै मुद्दा खारेज गराएपछि पुनः परीक्षा भएको स्वीकारेकाले आयोगका कर्मचारीलाई हदैसम्मको कार्बाहीको माग राखी अपहेलना मुद्दा दायर गरिएको उनले जानकारी दिए  । केही मुख्य मुद्दाहरु निम्न रहेका छन् ।


मुद्दा नम्बर १
शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली २०५७ को नियम २२ को खण्ड (क)मा रहेको अनुभव वापतको अंक पाउन सोही श्रेणीमा कार्यरत हुनुपर्ने भन्ने वाक्यले बढी योग्यता भएका र माथिल्लो श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकले अनुभव वापतको अंक नपाउने तर तल्लो श्रेणी र कम योग्यताकाले पाउने व्यवस्थाले नकरात्मक विभेद सिर्जना ग¥यो । तर संविधानको धारा १८ ले कि समानता गर कि सकारात्मक विभेद गर तर नकरात्मक विभेद नगर भनेकाले सो नियम बदर गर्न भन्दै चितवनका शिक्षक मैतसिंह तामाङले २०७१ साउन १८ मा विशेष इजलाशमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दा हालसम्म पनि विचाराधीन रहेको भएपनि आयोगको नियमावीबाट सो व्यवस्था संशोधित भएर आइसकेको छ ।


मुद्दा नम्बर २
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ (ड)को उपदफा (४)(५) र (६) मा स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र लिन नसकेका अस्थायी शिक्षक स्वत्तः अवकाश हुनेछन् व्यवस्था अनुसार अध्यापन अनुमतिपत्र नहुँदा धेरै शिक्षकहरु अवकाश भए । त्यो ऐनको अवकाश दिने उपदफाले संविधानको धारा १७,२ को (च) र धारा ३३ ले प्रदान गरेको रोजगारीको मौलिकहकसँग बाझेकाले बदर गरी पाउ भनेर महांकाल जनजागृति मावि गोल्फुटारका अस्थायी शिक्षक कुमार लामा समेतले २०७२ चैत्र ७ गते संवैधानिक इजालशमा मुद्दा दायर गरे । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भएपनि संविधानको धारासँग बाझिएकाले न्यायधिशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलाशले सो मुद्दा संवैधानिक इजालशमा पठाउने आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण शिक्षक लामा अवकाश भने हुन परेको छैन । कार्यरत नै छन् । संवैधानिक इजलाशमा उनले दर्ता गराएको मुद्दा भने हाल विचाराधीन रहेको छ ।


मुद्दा नम्बर ३
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा ११(च)को उपदफा (१ख) प्रतिबन्धात्मक उपखण्ड ३ ले अस्थायी शिक्षक मध्ये ४९ प्रतिशतलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था गरी सोही दफाको उपदफा २ ले बाँकी ५१ प्रतिशतमा खुला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गर्ने भनी गरेको व्यवस्थाले संविधानको धारा १८ को समानताको हक र धारा १८(२च) र धारा ३३ प्रद्धत रोजगारीको हकको उलंघन गरेकाले सो प्रावधान र अन्तर्सम्बन्धित अन्य प्रावधान बदर गरी पहिलाको शिक्षा ऐनको व्यवस्था र  सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सवैखाले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न माग गर्दै २०७३ भाद्र १९ मा सल्यानकोट मावि धादिङका शिक्षक हरि प्रसाद तिमल्सीना समेत २० जना शिक्षकले सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गरे । तर तत्कालीन समयमा संवैधानिक इजलाश गठन नभइसकेकाले मुद्दा अगाडी बढ्न नसकेपनि हाल संवैधानिक इजलाश बनिसकेकाले सो विचाराधीन रहेको छ ।

आयोगको विभेद
शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक लाइसेन्स नहुने, तालिम नहुने, लियन राख्ने र बस्ने साथै विस्थापित हजारौं शिक्षकहरुलाई परीक्षाको फारम भर्न दिएन भने फारम भरेकालाई पनि परीक्षामा सहभागी गराएन । तर, सोही सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण केही त्यस्ता शिक्षकहरुले भने परीक्षा दिने मौका पाएका थिए । आयोगले सुटुक्क रिट नम्बर ९२४, ८४० लगायत त्यससँग लगाउमा रहेका रिट निवेदनसँग सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई परीक्षाको मौका दिएको छ । काठमाडौंकी रश्मी चौलागाई, कुमार लामा, धादिङका बसन्तकुमार श्रेष्ठ, उदयपुरका मुगालाल चौधरी लगायतका कैयौं शिक्षकहरुलाई भने आयोगले परीक्षामा सुटुक्क सहभागी गराएको थियो ।। तर, तालिम नभएका इलामका समीक्षाकुमारी ढकाल निरौला, रञ्जु तामाङ, उमा खत्री, काठमाडौंका गोविन्द भण्डारी, रौतहटका बोधकुमार कार्कीलगायतलाई भने आयोगले परीक्षा दिन पाएका थिएनन् ।

Comments: