२०७६ असोज २ गते

शिक्षा ऐन खारेजी मुद्दाको बैशाख २१ को बहस स्थगित, अर्को बहस जेठ १८ मा हुने


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा आज बैशाख २१ गते हुने भनिएको शिक्षा ऐन आठौं र नवौं संशोधन खारेजीको मुद्दाको बहस स्थगित भएको छ । स्थगित बहस अब आगामी जेठ १८ गते हुने अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए ।


आज २१ गते एकै दिन अस्थायी शिक्षकका १३ मुद्दामा बहस हुने र आजै फैसला हुने जनाइएको थियो । प्रधानन्यायधीशको समय अभावका कारण आज संवैधानिक इजलाश बस्न नसकेको हो । संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायधीश सहित पाँच जना न्यायधीश आवश्यक हुने गर्दछ ।


शतप्रतिशत दरवन्दीमा परीक्षा हुनुपर्ने, शिक्षक लाइसेन्स, तालिम र शिक्षा विषय नभएका तथा लियन राख्ने बस्ने शिक्षकहरुलाई समेत परीक्षामा सहभागी गराउनुपर्ने साथै अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिशत, प्रकार र समयसीमामा विभाजित गर्ने शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधनको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा परेको थियो । मुद्दामा २०६६ माघ २४ को सर्वोच्च अदालतको परमादेशकै आधारमा अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवसथापन हुनुपर्ने जिकिर गरिएको थियो ।


३७ वर्ष अस्थायी सेवा गरेर अवकाशित भएका कास्कीका अस्थायी शिक्षक टेकनाथ गौतम, ३२ वर्ष अस्थायी सेवा गरेर अवकशित कैलाश मावि बाजुराका अस्थायी शिक्षक टिकाबहादुर घर्ति, विद्यामन्दिर मावि काठमाडौंका भरतराज गिरी, महेन्द्रनगर मावि कञ्चनपुरका वीरबहादुर भण्डारी, जनप्रभात मावि काठमाडौंका शरदकुमार मिश्र, शारदा मावि तिलगंगाकी रेश्मा गिरी, जनता मावि अरुणखोला नवलपुरका बन्धुराम कोइराला, शिवशंकर प्रावि रौतहटका मिना यादव, दलितउत्पीडित जनजाती प्रावि सिरहाका अञ्जुकुमारी यादवलगायत १३ जना अस्थायी शिक्षकहरुहरुले गत माघ २८ गते संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।


संवैधानिक इजलाशमा माघ १९ गते नै पहिलो पेसी तोकिएपनि सो दिन बहस स्थगित भएपछि फागुन ११ मा पेसी तोकिएको थियो । सो दिन पनि पेसी स्थगित भएर फागुन २३ गते यस मुद्दामा संवैधानिक इजलाशमा बहस भएको थियो । त्यो बेला इजलाशले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । विपक्षीहरुले कारणदेखाउ आदेशको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिसकेकाले अबको बहसमा फैसला नै हुने मुद्दा लडिरहेका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए ।


मुद्दामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, संसद सचिवालय, कानून मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक सेवा आयोगलाई प्रमुख विपक्षी बनाइएको छ । यि सवै निकायहरुले सातदिन भित्र २०६६ माघ २४ को सर्वोच्चको परमादेश अनुसार अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापन नगरी किन ऐनको आठौं र नवौं संशोधन गर्नु परेको हो र लाइसेन्स, तालिम, लियन राख्ने बस्नेलगायतका अस्थायी शिक्षकहरुलाई के कति कारणले परीक्षाबाट बञ्चित गरिएको हो भन्ने बारेमा लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।


सरकारले संविधानले प्रत्याभूत अधिकार कार्यान्वयनका लागि बनाउने ऐन नियम र कानूनले नागरिकलाई कुनै किसिमको हानी हुने देखिएमा त्यसको खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतको संवेधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गर्ने गरिन्छ । सोही अनुसार ऐनको आठौं र नवौं संशोधनले अस्थायी शिक्षकहरुलाई अन्याय गरेको, सवैलाई परीक्षामा सहभागी हुन नदिएको, स्थायीका कारण विस्थापित र उमेरहदले अवकाशितले सुविधा नपाएको भन्दै अस्थायी शिक्षकहरुले संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।


यदी इजलाशले पक्षमा फैसला गरेमा अस्थायी शिक्षकका समबन्धमा शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधनमा भएका व्यवस्था खारेज भई २०६६ माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापन हुने छ । जहाँ शतप्रतिशत दरवन्दीमा परीक्षा हुनेछ, सवैखाले अस्थायी प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकहरुले समान रुपमा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन र परीक्षामा उत्तीर्ण स्थायी हुने साथै असफल हुनेहरु औषधीउपचारसहितको उपदान सुविधा सहित बिदा हुनेछन् । यसो भएमा एक हदसम्म अस्थायी प्रकृतिका सवैखाले अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान एकै पटक हुनेछ । जसले लेखेर परीक्षा उत्तीर्ण गर्छन उनीहरु स्थायी र उत्तीर्ण हुन नसक्नेहरु सुविधा लिएर बिदा हुनेछन् । फैसला पक्षमा नआएमा अहिलेकै प्रकृया अगाडी बढ्ने छ । तर, शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोगले पटक–पटक सर्वोच्च अदालतलाई झुक्काएर पत्र पठाएकाले पक्षमा फैसला हुने अधिवक्ता कोषराज काफ्ले बताउँछन् ।

Comments: