२०७६ असोज २ गते

शुल्क वद्धिमा सरकार मौन रहेको आरोप

काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकले संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै मनोमानी शुल्क असुल्दा सरकार मौन बसेको आरोप प्रमुख चार विद्यार्थी संगठन र अभिभावक संघ नेपालले लगाएका छन्। उनीहरले शुल्क वृद्धि फिर्ताको माग राखी आन्दोलन थालेका छन् ।

मागबारे सुनुवाइ नभएपछि विद्यार्थी संगठनले बिहीबार शिक्षा विभाग सानोठिमी र जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइमा तालाबन्दी गरेका छन्। बुधबारै प्याब्सन र एन प्याब्सनका केन्द्रीय तथा जिल्लास्थित कार्यालयमा तालबन्दी गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए। उनले निजी विद्यालय सञ्चालकले नै शिक्षा मन्त्रालय, विभाग तथा स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गरिरहेकाले सरकारी निकाय चुप लागेर बसिरहेको आरोपसमेत लगाए। ‘निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क वृद्धि गरिसकेर विद्यार्थीको पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन्। विद्यार्थी र अभिभावक शुल्क वृद्धि फिर्ता गराउन आन्दोलनरत छन् तर सरकारी निकाय मौन,’ उपाध्यक्ष बस्नेतले प्रश्न गरे, ‘सरकारी निकाय शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय सरकार किन चुप लागेको?’

नेवि संघका सभापति नैनसिंह महरले निजी विद्यालयलाई अराजक बनाउने काम सरकारले नै गरेको आरोप लगाए। उनले निजी विद्यालय सञ्चालकले अभिभावकको ढाडै सेक्नेगरी मनोमानी शुल्क असुली गर्दा समेत पनि सरकार चुप लागेर बसेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। ‘निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावक सबै धनी हुँदैनन्। मजदुरले पनि आफ्ना सन्तान निजीमा पढाइरहेका छन्,’ महरले भने, ‘निजी विद्यालयले चर्को शुल्क वृद्धि फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं।’ उनले थपे, ‘सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सरकारले बलियो आधार निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट बर्सेनि छुट्याउनै पर्छ।’

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले कुनै पनि बहानामा निजी विद्यालयले शुल्क वृद्धि गर्नु अभिभावक संघलाई मान्य नहुने बताए। उनले सरकारले जारी गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकाको प्याब्सन र एनप्याब्सनले उल्लंघन गर्दा समेत राज्यले कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाए। ‘निजी विद्यालयले वृद्धि गरेको मनोमानी शुल्क सरकारले फिर्ता नगराएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी नै हुन्छ,’ पुरीले भने।

प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले नियम नीतिकै आधारमा निजी विद्यालयले शुल्क वृद्धि गरेको बताएका छन्। उनले निजी विद्यालयहरुले अभिभावककै स्वीकृतिमा शुल्क बढाएको दाबी गरे। निजी विद्यालयले औचित्यहीन तरिकाले शुल्क वृद्धि गरेको भए सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताए। ‘निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क वृद्धि गरेको भए सरकार किन चुप लागेर बसेको’, उनले भने।

विद्यार्थी संगठनले सरकारले जारी गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को उल्लंघन गरी निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क असुलेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। अनेरास्ववियु, नेवि संघ, अखिल क्रान्तिकारी, अखिल क्रान्तिकारी छैटौं शुल्क वृद्धिविरुद्ध आन्दोलनमा छन्।

 

रुवी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।

Comments: