२०७६ असोज ३ गते

शैक्षिक अनुदानको सवा ४ अर्ब खर्च भएन

काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट कम भएको आवाज उठिरहेको बेला उच्च शिक्षाको गुणस्तरका लागि छुटयाएको बजेट नै खर्च नभएको पाइएको छ ।


विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलगायत ५ वटा विश्वविद्यालयलाई दिइएको अनुदानमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च नभएको पाइएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ११ शैक्षिक संस्थामा सञ्चालन भएका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमका लागि १४ अर्ब ८० करोड रुपैया ८१ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान निकासा भएकोमा ४ अर्ब ३८ करोड ९९ लाख रुपैया खर्च नभएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अनुदान दिएमध्ये लगभग ३० प्रतिशत अनुदान खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ ।


त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित अन्य ५ वटा विश्वविद्यालयले बजेट अभावमा गुणस्तर लगायत शैक्षिक क्यालेन्डर व्यवस्थापन गर्न नसकिएको जनाउँदै आएका छन् । यसमध्ये उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाअन्तर्गत नतिजामा आधारित ७ वटा गुणस्तर कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा छन् । यो परियोजनाअन्तर्गत कतिपय कार्यक्रम नतिजाका आधारमा ऋण सहयोग सम्झौताका कार्यक्रम रहेका छन् ।


यी ११ शैक्षिक संस्थ मध्ये ५ वटा त शैक्षिक गुणस्तरका दृष्टिकोणले पछाडि परेका विश्वविद्यालय नै रहेका छन् भने एक मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति पनि रहेको छ । यी विश्वविद्यालयले बजेट अभावमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नसकिरहेको जनाएपनि विनियोजित अनुदान नै खर्च गर्न नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ४१(३) अनुसार बजेटमा समावेश गरी शिक्षा मन्त्रालयले ५ विश्वविद्यालय, एक समिति, तीन परिषद्, तिन परियोजना रहेका छन् । यी संस्थाका लागि गत आर्थिक वर्ष १४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । यी ११ शैक्षिक संस्थामध्ये ७ वटा संस्थालाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्पmत अनुदान वितरण हुँदै आएको छ । आयोगमा लेखा नियन्त्रक केदारप्रसाद आर्चायले अनुदान खर्च गर्ने समयन्त्र र प्रणाली चुस्त हुन नसक्दा रकम अर्को वर्ष खर्च गर्ने गरी कोषमा जम्मा भएको बताए ।


तर, महालेखापरीक्षकको कार्यलयले अनुदान दिएको रकमको आयव्यय विवरण, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गरी अनुगमन मूल्यांकन गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको हुने जनाएको छ । “मन्त्रालयले अनुदानसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरेको छैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अनुदान रकमबाट ति निकायले सम्पादन गरेका कामको सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट अनुगमन गर्ने गरेको छैन ।” अनुदानको उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जनाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले फ्रिज नहुने भनी तोकेबाहेक अन्य सबै रकम खर्च नभएकोमा फ्रिज हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुदान दिएको सबै रकम २०७४ असार मसान्तसम्म तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको सशर्त अनुदान रकम हो ।


अनुदान खर्च नभइ मौज्दात रहेका शैक्षिक संस्थाहरुमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ३ अर्ब २३ करोड १५ लाख, उच्च शिक्षा सुधार परियोजना १० करोड ३९ लाख, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय २३ करोड ६१ लाख, पोखरा विश्वविद्यालय ५ करोड ५० लाख, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ३ करोड ७४ लाख, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ३ करोड ४६ लाख र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् २९ करोड ३८ लाख, मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति २५ करोड ९६ लाख, द्वन्द्वपीडित परिवार शिक्षा कार्यक्रम ९ करोड ९० लाख र डा. डिल्लीरमण पुस्तकालय १ करोड रुपैया अनुदान खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुँजीगततर्पm १ अर्ब ६ करोड ९४ लाखसमेत ७ अर्ब ४८ करोड १२ लाख, काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई २० करोड २० लाख र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई ११ करोड २५ लाख अनुदान गएकोमा ती निकायमा बचत रकम यकिन गरी सञ्चितकोष दाखिला हुनु पर्ने जनाइएको छ ।

गोपाल संग्रौलाले कारोबारमा खबर लेखेका छन् ।

 

 

Comments: