२०७६ असोज २ गते

पचास हजार विद्यालय कर्मचारीहरुले पेन्सन र सुविधा पाउँदै

 

रोशन क्षेत्री गाउँले/काठमाडौं

मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरु पेन्सन र सुविधा पाउने भएका छन् । यसै वर्ष कार्यरत र अवकाश भएका गरी झण्डै ५० हजार विद्यालय कर्मचारीहरुले पेन्सन र सुविधा पाउन लागेका हुन् ।


शिक्षा विभागका अनुसार हाल ३०,३०० सामुदायिक विद्यालयमा ३०,३०० विद्यालय सहयोगी (पाले, पियन) र ६,३०० विद्यालय सहायक कर्मचारी (लेखापाल) गरी ३६,६०० विद्यालय कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । त्यस्तै, १३ हजार बढी कर्मचारी संख्या उमेर हदले अवकाश प्राप्त एवं मृत्यु भएकाहरुको रहेको छ । यसरी हेर्दा झण्डै ५० हजारको हाराहारीमा विद्यालय कर्मचारीहरुले पेन्सन र उपादानलगायतका सुविधा पाउने भएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले पेन्सन सुविधाका लागि आवश्यक बजेट निर्धारण गर्न भन्दै पटक–पटक विद्यालय कर्मचारीहरुको स्वीकृत दरबन्दी संख्या माग गरेपनि शिक्षा मन्त्रालयले पठाउन ढिलाइ गर्दा विद्यालय कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।


तर, शिक्षा मन्त्रालयले यही वैशाख १३ गते विद्यालय कर्मचारीहरुको दरबन्दीलगायतका आवश्यक विवरणसहितको च.नं ४४५ को पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । १४ गते भने अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता नं. ६२२० मा सो पत्र दर्ता भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पत्र पठाएसँगै यसै वर्षभित्र विद्यालय कर्मचारीहरुले पेन्सन र उपदानसहितको सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।


शिक्षा मन्त्रालयका माध्यमिक शिक्षा शाखाका उपसचिव विदुरराज गिरीले अर्थ मन्त्रालयमा विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी पत्र पठाइएको जानकारी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले क–कसलाई, कुन नियमका आधारमा पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने हो र कति बजेट चाहिन्छ भनी प्रश्न सोधेर पठाएको पत्रको जवाफ शिक्षा मन्त्रालयले पठाइसकेको गिरीले जानकारी दिनुभयो ।


उहाँका अनुसार अब अर्थले सहमति दिएसँगै त्यस प्रस्तावलाई नियमावली विधेयकमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पास गरिनेछ । २०५९ अघि विद्यालय वा जिल्ला शिक्षा समिति र आयोगबाट स्थायी नियुक्ति पाएकाहरुलाई पेन्सन र त्यसपछि नियुक्ति पाएर कार्यरतलाई उपदान सुविधा दिइनेगरी शिक्षा मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको गिरीले जानकारी दिनुभयो । पहिले ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नियमावली चाहिन्छ । ‘नियमावली पारित हुन साथ यसै वर्षदेखि विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिने काम थाल्छौं,’ गिरीले भन्नुभयो ।


१२ वर्षपछि ‘खोलो फर्कियो’
२०६३ फागुन २० मा कानून मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई च.नं १७९ को पत्र लेख्दै सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई निवृत्तभरण, उपदानलगायतका सुविधाबाट बञ्चित गर्नु न्यायसंगत नभएकाले नीतिगत निर्णय र कानूनी व्यवस्था गरी निजहरुलाई सो सुविधा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने राय दिएको थियो । त्यस रायको जवाफ शिक्षा मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयसँग सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धमा सोधेको प्रश्नको उत्तरस्वरुप लेखेको थियो । कानून मन्त्रालयले सो जवाफी पत्र लेखेको १२ वर्ष पुग्न लाग्दा शिक्षा विभागले २०७४ साल चैत्र ५ गते शिक्षा मन्त्रालयलाई च.नं. १३ को पत्र लखेर सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने कानूनी व्यवस्था भएकोमा हालसम्म दरबन्दी स्वीकृत भइनसकेको जनाएको थियो । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको विवरण पठाउने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले २०७४ फागुन ८ मा शिक्षा विभागलाई च.नं. ३६५ बाट सोधेको प्रश्नको जवाफस्वरुप लेखेर पठाएको थियो । लोकतन्त्र आएको वर्ष २०६३ मा कानून मन्त्रालयले विद्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी सरकारबाट स्वीकृत भएको भन्ने पत्र शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखिसकेकोमा त्यसको १२ वर्ष पछि शिक्षा विभागले भने त्यही शिक्षा मन्त्रालयलाई कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भइनसकेको भन्ने पत्र लेखेको थियो ।


२०६३ देखि हालसम्म विशेष वर्ग, निजामती, उच्चपदस्त पदाधिकारीको सेवा, शर्त रातारात पास गरिएपनि लेखापाल तथा पियनको सरकारले नै स्वीकृत गरेको दरबन्दीलाई स्वीकृत गरी २०३८ मा च.नं. ९४८ र २०३९ च.नं. १०२२ बाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत् विद्यालयहरुलाई वितरण गरिएको थियो । पछि शिक्षा नियमावलीले गरेको व्यवस्थाबमोजिम जिल्ला शिक्षा समितिले दरबन्दी सिर्जना गरी विद्यालयलाई वितरण गरेको थियो ।


अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लोपटक ४ भाद्र २०७४ मा विद्यालय कर्मचारीहरु कत्ति छन् ? के कसरी सुविधा पाउनेगरी स्थायी नियुक्ति गरिएको हो ? के कति सुविधा दिनुपर्ने हो ? सोको विवरण खुलाई पठाइदिन भन्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले चलानी नम्बर ८७ को पत्र ६ भाद्र २०७४ मा शिक्षा विभागलाई पठाएको थियो । शिक्षा विभागले पत्र पाउन साथ जिशिकाहरुलाई सोसम्बन्धी विवरण २०७४ भाद्र मसान्तभित्र पठाउन परिपत्र गरेको थियो । फेरि विभागले सो म्याद असोज मसान्त सम्मलाई बढाएर परिपत्र गरेपनि जिशिकाहरुले विवरण पठाएनन् । त्यसपछि विभागले पौष ९ गते पत्र लेखेर पौष १५ गतेभित्र उल्लेखित ढाँचामा विद्यालय कर्मचारी विवरण पठाउन यदि विवरण प्राप्त नभएमा प्राप्त भएको विवरण मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने जानकारीसहितको ताकेता जिशिकाहरुलाई पठाएको थियो ।


विभागले दरबन्दी विवरणका लागि पठाएको पत्र अनुसार जिल्ला शिक्षा समितिबाट स्वीकृत दरबन्दीमा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग वा जिल्ला शिक्षक छनोट उपसमिति वा जिल्ला शिक्षक समितिको सिफारिशमा जिशिकाले स्थायी गरेका हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, जिल्ला शिक्षा समितिबाट स्वीकृत दरबन्दीमा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग वा जिल्ला शिक्षक छनोट उपसमिति वा जिल्ला शिक्षक समितिको सिफारिसमा विद्यालय सञ्चालक समितिले स्थायी गरेका हुनुपर्नेछ । जिल्ला शिक्षा समितिबाट स्वीकृत दरबन्दीमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अधिकार प्रत्यायोजन गरी विद्यालय सञ्चालक समितिले छनोट समिति बनाई कमिटिको सिफारिशमा विद्यालयले स्थायी नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरुको विवरण माग गरेको थियो । तर, अझै सम्पूर्ण जिशिकाहरुले कर्मचारी दरबन्दी विवरण पठाइसकेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दी विवरण बुझाउन ढिलाइ गरेपछि विद्यालय कर्मचारीहरुले ‘छिटो दरबन्दी पठाइदिन निर्देशन गरिपाऊँ’ भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । आयोगले पनि तत्काल दरबन्दी विवरण पठाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मानवअधिकार आयोगको निर्देशन आउनसाथ मन्त्रालयले भएका विवरण अर्थमा पठाएको हो ।


पाँचपटक अदालतको आदेश
विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पाँच पटकसम्म अदालतले स्थायी प्रक्रियामा लैजान आदेश जारी गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सर्वाेच्च अदालतले २०६७ माघ २३ र २०७१ भाद्र १२, पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७१ चैत्र ४, सर्वोच्च अदालतले पुनः २०७४ भाद्र ११ र २०७४ फाल्गुण ३० गरी पाँचौंपटक सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने हुँदा सर्भिस ल निर्माण ÷कार्यान्वयन गर्न आदेश र फैसला जारी गरिसकेको छ । सो आदेश र फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पछिल्लोपटक २०७४ साल चैत ४ गते ताकेता पत्र काटिसकेपछि २०७४ साल चैत्र ५ गते शिक्षा विभागले कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत नै नभइसकेको भनी जवाफी पत्र लेखेको थियो । यसअघि पनि निर्देशनालयले पटक–पटक ताकेता पत्र पठाउँदै आएको थियो ।


सुविधा कम गर्ने प्रपञ्च
शिक्षा मन्त्रालयले २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार विद्यालय कर्मचारीहरुलाई औषधी उपचार, सञ्चय कोष, विमा, शैक्षिक सन्ततिवृत्ति, निवृत्तभरणलगायत स्थायी शिक्षकसरह उपलब्ध गराउनेगरी शिक्षा नियमावलीको संशोधन प्रस्तावसमेत तयार पारेको थियो । तर, पछिल्लो समय विधेयक समितिबाट पारित भएको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा भने यी विषयवस्तु हटाइएका छन् । विधेयक समितिबाट पारित भएको तर मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता पठाइएको शिक्षा नियमावलीका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी ३३ बुँदे मुख्य विशेषतामा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई अस्थायी शिक्षकहरुलाई जस्तै गोल्डेन ह्याण्डसेक (स्वैच्छिक अवकाश)को प्रक्रियामा लगिने मात्रै जनाइएको छ ।

स्थायी प्रक्रिया र अन्य सुविधाका बारेमा बोलिएको छैन । सो विशेषताको १७ नं बुँदामा ‘सम्बत् २०५९ साल जेष्ठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई २०७३ असार १५ सम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी नोकरीमा नरहने भएमा अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानी त्यस्ता कर्मचारीलाई देहायबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ,’ मात्रै भनिएको छ । जसमा ‘पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलबबराबरको रकम, दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलबबराबरको रकम र पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको कर्मचारीलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षका निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलबबराबरको रकम उपलब्ध गराइने’ उल्लेख छ । तर, यसको विद्यालय कर्मचारीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले अब त्यस व्यवस्थामा सुधार गर्छ कि गर्दैन ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।


यी विद्यालय कर्मचारी जसले पेन्सन बुझ्दैछन्
हाल विद्यालय कर्मचारीहरुले पेन्सन पाउने सपना मात्रै देख्दै आएका छन् । तर, झापाका महेन्द्र पोखरेल, मुरारी पोखरेल, इलामका हरिकृष्ण घिमिरे, रौतहटका तुलसीप्रसाद सिंहलगायतलाई सरकारले २०६५ सालमै शिक्षक समान तलब र पेन्सनको सुविधा दिइसकेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरुको दरबन्दी विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका कारण पहिलो चरणमा झापाका १० र इलामका ३ जनाले पेन्सन पट्टा बनाउन पाएका थिए । तर, अन्यको दरबन्दी विवरण अर्थमा पुग्न नसकेकाले पेन्सन सुविधा पाउन सकेनन् ।


सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन
शिक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार विद्यालय कर्मचारीहरुलाई वैधानिक प्रक्रियामा लैजान लागेको हो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार यदि यस अघि नै नियमावली संशोधन भएको भए दुई वर्ष अघि नै विद्यालय कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने थियो । विगतमा ऐन अभावमा मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएरै भएपनि कर्मचारीहरुको स्थायी प्रक्रिया शुरु गर्न खोजेको भएपनि कानूनी समस्याले अघि बढ्न सकेको थिएन । शिक्षा मन्त्रालयले २२ असार ०७२ को ६ महिने म्यादभित्र स्थायी प्रक्रिया शुरु नगरेपछि सर्वाेच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ७ साउन ०७२ मै पत्र पठाउँदै सात दिनभित्र प्रक्रिया शुरु गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, दरबन्दी संख्या एकिन नभएको, कानून अभावलगायतका कारण देखाउँदै शिक्षा मन्त्रालय उम्कँदै आएको थियो ।


आदेश र प्रतिवेदन
पहिलोपल्ट २०६४ मंसिर १९ गते अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले अन्य ८ सय ८६ कर्मचारीको नामबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । त्यसको तीन वर्ष पछि सर्वोच्च अदालतले ०६७ माघ २३ गते ‘सर्भिस ल’ बनाएर कर्मचारीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्न आदेश दियो । आदेश पछि सरकारले ११ फागुन ०६८ मा सर्वोच्चमा स्थायी प्रक्रियामा लग्नेबारे प्रतिवेदन बुझायो । फेरि सरकारले ९ साउन ०७० मा दोस्रो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो आदेश पछि ०६५ देखि सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेर पहिलोपल्ट विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सेवा–सुविधा व्यवस्था गर्न थाल्यो । त्यसै बेलादेखि माविका कर्मचारीहरुले ८८ सय र निमाविकाले ६२ सय रुपैयाँ तलब सुविधा पाउन थाले । सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुका पेशागत अधिकारका कुरा ऐनमा नभएपनि नियमावलीमा ल्याएर सम्बोधन गर्ने प्रयास भने गरेको देखिन्छ । सरकारले विद्यालय कर्मचारीको नियमावली मस्यौदा बनाएर १९ माघ ०७० मा सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी दिइसकेको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन यसअघि नै विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था भनेर ९ माघ ०६७ को नियमावली संशोधनमा २३ ‘क’ थपिसकेको छ ।

संशोधित ऐनमा के छ व्यवस्था ?
संशोधित आठौं शिक्षा ऐनको दफा ३४ मा विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहने, कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीले तोकेबमोजिम हुने र परीक्षामा सहभागी हुन नचाहने कर्मचारीहरुलाई सुविधासहित विदा गरिने उल्लेख छ । परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्नेसमेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको संख्या, नियुक्ति, सेवाको शर्त र दिने भनिएको सुविधाहरू सबै ‘तोकिएबमोजिम हुने’ भनी उल्लेख गरिएकाले त्यसलाई नियमावलीले टुंग्याउन आवश्यक देखिन्छ । हाल विद्यालयमा यस अघिको शिक्षा नियमावलीको प्रावधानअनुसार कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट समायोजन भई सरकारबाट आंशिक अनुदान पाइरहेका र पूर्णतः विद्यालयको स्रोतबाट पारिश्रमिक पाइरहेका कर्मचारीहरू रहेका छन् ।


३४. मूल ऐनको दफा १६ ठ. मा संशोधन : मूल ऐनको दफा १६ठ. को सट्टा देहायको दफा १६ठ. राखिएको छ ।
१६ठ. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(३) सम्बत् २०५९ साल जेष्ठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुमध्येबाट आयोगले तोकेबमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उपदफा (३) बमोजिमका विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन ।

 

साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक

Comments: