२०७६ मंसिर ६ गते

अस्तित्वमै नरहेका संस्थालाई सम्बन्धन !

काठमाडौं । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले अस्तित्वमै नभएका संस्थालाई सम्बन्धन दिएको खुलेको छ । विश्वविद्यालयले आफ्नो उद्देश्यसँग मेल नखाने प्राविधिक विषय सञ्चालन गरिरहेको समाचार आएपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठन गरेको अध्ययन समितिले यस्तो खुलासा गरेको हो । कलेज खोल्न निजी क्षेत्रका कम्पनी, सहकारी वा गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर विश्वविद्यालयले कतै पनि दर्ता नभएका र कानुनी अस्तित्वमै नभएका संस्थाहरूलाई प्रक्रिया नै नपुर्‍याई सम्बन्धन दिएको समितिको ठहर छ । ‘कानुनी अस्तित्व नै नभएका संस्थालाई बेरीतपूर्वक सम्बन्धन प्रदान गरेको देखियो,’ समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट सम्बन्धन र स्वीकृति प्राप्त गर्नेलगायत विषयमा अनुचित प्रभाव, दबाब तथा व्यापक अनियमितताको सम्भावना महसुस गरियो ।’

लुम्बिनीले सम्बन्धन दिएकामध्ये पाँचभन्दा बढी कलेजले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको समितिका एक सदस्यले बताए । यस्तो कलेजमा विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङको अनुमति दिएको लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पनि छ । यो कलेजले स्नातकोत्तर तहको डिजास्टर इन इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, मास्टर इन कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र मास्टर इन रुरल इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टको अनुमति लिएको छ ।

रुरल इन्जिनियरिङबाहेक अन्य दुई विषयमा ७० भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लिइसकेको पाइएको समिति संयोजक उपेन्द्रबहादुर प्रधानांगले बताए । ‘यी विद्यार्थीको पढाइ बर्बाद हुने भयो,’ उनले भने, ‘इन्जिनियरिङ अध्ययन गराउन शिक्षा मन्त्रालयबाट एलओआई (सहमतिपत्र) पनि लिइएको छैन । इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट पनि सहमति लिइएको छैन । विश्वविद्यालय कानुनले पनि अनुमति दिएको छैन । मान्यता नभएको कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीको क्रेडिट ट्रान्सफर हुन गाह्रो छ ।’

प्रक्रिया नपुर्‍याई यस्ता कलेज खोल्नेमा सरकारका उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत सहभागी भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यो कलेज खोल्ने प्रस्तावमा त्रिविका बहालवाला उपकुलपति तीर्थ खनियाँले पनि सञ्चालकको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेको समितिका एक सदस्यले बताए । खनियाँले भने यसलाई अस्वीकार गरे । ‘मेरो कहींकतै लगानी छैन, यसबारे जानकारी पनि छैन,’ खनियाँले भने ।

सम्बन्धित विधाको पठनपाठन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, प्राज्ञिक विशेषज्ञता र सांगठनिक क्षमता प्रमाणित नहुँदै सम्बन्धन प्रदान गर्ने कार्य अनियमित र अव्यावहारिक भएको समितिको ठहर छ । प्रधानांगको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा।डा। डिल्लीराज शर्मा, सहप्राध्यापक गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. तुलसीप्रसाद थपलिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासचन्द्र ढुंगेल सदस्य थिए ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रममा समेत अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपमा सम्बन्धन दिएको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । निर्धारित प्रक्रियाविपरीत राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा सम्बन्धन दिएको समितिले ठहर गरेको छ । जथाभावी सम्बन्धन दिँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुलाई समितिले कमजोरी ठानेको छ । अनियन्त्रित एवं अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको अनियमित सम्बन्धन प्रदान गर्ने प्रवृत्ति र प्रक्रियामाथि तत्काल आवश्यक नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

जुनसुकै विधामा कार्यक्रमको सम्बन्धन प्रदान गर्नुभन्दा पहिले विश्वविद्यालयमा उक्त विषयको संकाय वा आंगिक क्याम्पस हुनुपर्ने प्रावधानलाई समेत अटेर गरेर सम्बन्धन दिएको पाइएको समितिको छ । ‘सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाको भौतिक संरचना र प्राज्ञिक क्षमतासम्बन्धी विवरणसमेत दुरुस्त रहेको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयले आफूलाई विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयभन्दा पनि साधारण विधाका विश्वविद्यालयझैं गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रममा समेत अनियन्त्रित एवं अव्यवस्थित रूपमा सम्बन्धन प्रदान गर्दै आएको देखिन्छ ।’

बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न उच्च शिक्षा तहका शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्न एक दशकअघि विश्वविद्यालय खोलिएको थियो । तर विश्वविद्यालयले पछिल्लो वर्ष व्यवस्थापन तथा इन्जिनियरिङका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । विश्वविद्यालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विधाभित्र इन्जिनियरिङ र साधारण शिक्षा विधामा पर्ने व्यावसायिक व्यवस्थापन शिक्षा विषयलाई समेत व्यावहारिक बौद्ध शिक्षाअन्तर्गत व्याख्या गरेको छ । अध्ययन समितिले सम्बन्धनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र निर्धारित मापदण्डविपरीत प्रदान गरेको औंल्याएको छ । विश्वविद्यालय सभाले आफ्नो ऐनले तोकेको सीमा नाघेर प्राज्ञिक गुरुयोजनाअन्तर्गत बौद्ध शैक्षिक कार्यक्रम र उपाधिहरू स्वीकृत गरेको पाइएको छ ।

सरकारको उच्च शिक्षा नीति पालना गर्नसमेत विश्वविद्यालयले ध्यान नदिएको देखाएको छ । ‘प्रक्रियागत असंगतिहरू प्रशस्त देखिए । कुनै शैक्षिक कार्यक्रम नै सुरु गरिनसकेका कलेज र शैक्षिक संस्थाहरूलाई समेत एकैपटक आवेदकले चाहेको संख्यामा उनीहरूले चाहेजसरी सम्बन्धन प्रदान गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विश्वविद्यालयले यसअघि गरेको सम्पूर्ण निर्णय सच्याउन समितिले सुझाव दिएको छ । कानुनको सीमाभित्र रहेर बौद्ध शिक्षासँग सम्बन्धित उच्च तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, बौद्ध शिक्षा, साहित्य र संस्कृतिसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानका कार्य अघि बढाउनुपर्ने सुझाव समितिको छ । कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले खबर लेखेका छन् ।

Comments: