• शिक्षण पेशाको सुरक्षाका लागि शिक्षक महासंघ
    ()

  • तिलक कुँवर

    नेपालमा विद्यालय शिक्षण पेशामा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको संगठित ट्रेड युनियन आन्दोलन ६ दशक पुग्न लागेको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको नामबाट शुरु भएको यो अभियानले आजको दिनसम्म विभिन्न टुटफुट र विभाजन बेहोरीसकेको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना पछि पेशागत हकहीतको सुरक्षा भन्दा अमूक राजनीतिक दलको भातृसंगठनको रुपमा शिक्षकका पेशागत संगठन खोलिएका आरोप लाग्न थालेको छ । अहिले करिब दुई दर्जन जति संघसंगठनहरु शिक्षकको पेशागत सुरक्षाको नाममा खोलिएका छन् ।


    जानकारहरु बताउँछन् कि नेपाली शिक्षकहरुले जति उपलब्धिहरु एउटै संगठन हुँदा हासिल गर्न सकेका थिए त्यति धेरै संगठन हुँदा हासिल गर्न सकेनन् । शिक्षकहरुको विभाजनले संगठनको सौदाबाजी गर्ने शक्तिमा ह्रास आउनुका साथै कतिपय अवस्थामा एक शिक्षक संगठन अर्को शिक्षक संगठनको विरुद्धमा जानीनजानी दुरुपयोग भएका उदाहरण पनि छन् । यो विभाजनका कारण शिक्षकहरुले आफ्नो मान–सम्मान, इज्जत र प्रतिष्ठा पनि गुमाएको जनगुनासो छ ।


    नेपालमा शिक्षकहरु विभाजन भई रहेको समयमा विश्वका दुई ठूला शिक्षक संगठनहरुले एकता गरी विश्व शिक्षक महासंघ (ई. आई.) गठन गर्न पुगे । ई.आई. को निर्णय अनुसार नेपालका शिक्षकहरु पनि एकताको मार्गमा अघि बढ्नु पर्ने हुँदा वि.स. २०६० सालमा ७ वटा संस्था मिली नेपाल शिक्षक युनियन गठन गरियो । नेपाल शिक्षक युनियनको गठनले शिक्षक एकताको अनिवार्यतालाई स्वीकार गरिएता पनि सबै संगठनहरुलाई समेट्न सकेन । शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र मधेशी शिक्षक युनियनको नामबाट एक दर्जन भन्दा बढी शिक्षक संगठनहरु नेपाल शिक्षक युनियनबाट बाहिर नै थिए ।


    वि.स. २०६२/६३ को संयुक्त आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन ल्यायो । यो परिवर्तनसँगै शिक्षकका पेशागत संगठनहरुको सोचाइमा पनि परिवर्तन हुँदै जान थाल्यो । खास गरी बहुदलीय व्यवस्थामा आफ्नो सैद्धान्तिक निकटतम पार्टीले शासन सञ्चालन गरेको अवस्थामा शिक्षकका मागहरु पुरा हुने विश्वासले संगठनहरु खोलिएका थिए तर त्यसो हुन सकेन । सशस्त्र संघर्षमा होमिएका तथा मधेशी जनताको अधिकारको दुवाई दिने पार्टीहरुले समेत शिक्षकका पक्षमा खासै ध्यान दिएनन् । शिक्षकहरुले २०६८ सालमा नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र मधेशी शिक्षक युनियनको व्यानरमा देशव्यापी संयुक्त आन्दोलन गरे । सरकार ३८ बुंदे सम्झौता गर्न बाध्य भयो तर त्यो सम्झौता पनि विगतमा गरिएका सम्झाता झैँ कागजमा सिमित रहन पुग्यो । यी सबै परिघटनाबाट नेपाली शिक्षकहरुमा एकता हुनै पर्ने आवश्यकता बोध भयो र मिति २०७१ साल माघ २७ गते नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र मधेशी शिक्षक युनियनमा आवध्द १६ वटा संगठनको साझा संस्थाको रुपमा नेपाल शिक्षक महासंघ ( नेशिमहासंघ)को गठन गरियो ।


    ‘अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक एकता’ बन्ने मूल नाराका साथ स्थापना भएको नेपाल शिक्षक महासंघ नेपालको शिक्षक ऐनमा प्रबन्ध गरिएको एक मात्र साझा संस्था हो । यसले शिक्षकको अधिकार र कर्तव्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । नेशिमहासंघले २०७१र७२ सालमा देशव्यापी आन्दोलन गरी सरकारलाई शिक्षक ऐन आठौं संशोधन गर्न बाध्य तुल्याएको हो । शिक्षा ऐन आठौं संशोधन विशेष गरी शिक्षक कर्मचारीको पक्षमा भएको छ । अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, प्रारम्भिक बाल विकास विद्यालय संरचनामा ल्याउनु, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, नेशिमहासंघको प्रबन्ध, विद्यालय संरचनागत परिवर्तन आदी यो ऐनका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन । शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा नियमावली परिवर्तन गर्नु पर्ने कार्य नहुँदा कतिपय मागहरू देखिने गरी पुरा हुन सकेनन् । शिक्षा ऐन आठौं संशोधन कार्यान्वयन गर्न र सम्बोधन नभएका मागहरु पुरा गराउन अझैं सशक्त आन्दोलन गर्नु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति सृजना हुँदै छ ।

    अहिले नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र संघिय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकारहरु गठन भइसकेका छन् । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा लाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा प्रबन्ध गरेको हुनाले ७५३ वटा स्थानीय तहमा शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनको नाममा विधि विधान र प्रक्रिया मिचेर नियम कानूनहरु बनाइँदै छन् र शिक्षकहरुका पेशागत अधिकारहरु कटौती गरिदैँछन् । स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरु शिक्षक कर्मचारी प्रति पुर्वाग्रही नजरले हेरीरहेका छन् । अनाहक विव्यस विघटन गर्ने, शिक्षकको सरुवा गर्ने, गयल खारेजी गर्न खोज्ने, कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने आदि विभिन्न बहानामा शिक्षकलाई तर्साउने दुख दिने काम थालिसकेका छन । स्थानीय तहको यस्तो गलत रवैयाको नेपाल शिक्षक महासंघले विरोध गरेको छ र स्थानीय शिक्षा नीति निर्माणमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । तर स्थानीय तहमा नेशिमहासंघका वैधानिक समितहरु अभावका कारण सरकारले सुनुवाई गरिरहेको छैन ।

    नेपाल शिक्षक महासंघ गठन भएको ३ वर्ष बित्न लागेको छ । यो अवधिमा महासंघले आफ्नो विधान अधिवेशन सम्पन्न गरी अहिले स्थानीय अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने अभियानमा छ । नेपाल शिक्षक महासंघको मिति २०७४ पुष २८ र २९ गते बसेको सातौं पूर्ण बैठकले सबै तहको अधिवेशन फागुन भित्रै समपन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । जस अनुसार स्थानीय तह (गाउँ नगरपालीका र जिल्ला समिति) को अधिवेशन यही फागुन १७ गते भित्र सम्पन्न गरी फागुन १८ गते राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनीधिको नामवली राष्ट्रिय समितिमा पठाइसक्नुपर्ने, राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन फागुन २५ गते भृकुटी मण्डपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट गराउने, फागुन २६ गते ७ वटै प्रदेश अधिवेशन गर्ने र २७ गते राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरी फागुन २८ गते घोषणा सभा गर्ने निर्णय गरिएको छ र सोही अनुसार कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन् ।

    अहिले धेरै जिल्लाहरुले स्थानीय तहको अधिवेशन सम्पन्न गरिरहेका छन् । तोकिएको मितिसम्म प्रायः सबैजसो जिल्लाहरुले अधिवेशन सम्पन्न गरी यो ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिने आशा गरिएको छ । यो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिनु सबै जिल्ला समितिको गौरव र सौभाग्य पनि हो । तसर्थ सबै आवध्द संस्थाहरुमा आ–आफ्नो स्थानीय समितिहरुलाई अधिवेशनमा सहभागी हुन निर्देशन गर्नका लागि पनि नेपाल शिक्षक महासंघले आह्वान गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि यदि कुनै संस्था वा नेताले यो अधिवेशनमा सहभागिता जनाएन, आनाकानी गर्यो वा अधिवेशनको महत्वलाई कम आंकलन गर्न पुग्यो भने त्यो पक्ष नेपाली शिक्षकहरुको हकहितको पक्षमा नरहेको, स्थानीय तहसित अधिकारको लडाई लड्नुको सट्टा स्थानीय तहलाई मनपरी गर्न सघाएको, शिक्षक एकताको महत्व नबुझी नेपाल शिक्षक महासंघको विपक्षमा रहन गएको अर्थमा भावी पुस्ताले मुल्यांकन गर्नेछन् । तसर्थ यो महासंघ निर्माणको महान अभियानमा सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारी जुटौं, र शिक्षण पेशाको सुरक्षाका लागि नेपाल शिक्षक महासंघलाई बलियो बनाऔं । सबैमा हार्दिक अपिल छ ।

      (कुँवर नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव हुन् ।)