• अस्थायी शिक्षकद्वारा राष्ट्रपतिलाई खुला पत्र
    ()


  • सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू ।

     

     

    २०७४ असोज ३ गते संसदले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन पास गरेपछि यो ऐन को पक्ष विपक्षमा चर्चा हुन थालेको छ । शिक्षाविद्लगायत केही व्यक्तिहरुले तपाईलाई भेटेर ऐन प्रमाणिकरण नगर्न अनुरोध गरिसकेका छन । विद्यार्र्थी संगठनले यसका विरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेका छन । वास्तवमा संसदले गर्न नहुने कार्य गर्यो त ? संविधान विपरीतको ऐन ल्यायो त ?

    सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त नै हुने हो त ? यस्ता प्रश्नहरु सञ्चार माध्यममा बेग्रल्ती आइरहेका छन् । हाम्रो संविधानमा कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा, कानून ऐन नियम बनाउने अधिकार संसदमा र संविधानको पालक, रक्षार्थ, संवैधानिक मानार्थ राष्ट्राध्यक्ष को रुपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपतिले संसदले पास गरेका विधेयकहरुमा स्वभाविक रुपमा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने हुन जान्छ यदि त्यो संविधान अनुकुलको विधेयक भएमा यदि संविधान प्रतिकुल संविधानको भावना विपरितको विधेयक भएमा उक्त विधेयकलाई पुनः विचार गर्नको लागि संसदमा पठाउन सक्ने अधिकार हुने छ ।

    यदि यसो नगरेमा कार्यकारिणी अधिकार र व्यवस्थापकीय अधिकार माथि राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप हुन जान्छ । यसो गर्दा संवैधानिक अङ्गहरु बीच द्धण्द्व हुनजान्छ । संविधानमा समान कामको लागि समान ज्याला र रोजगारीको ग्यारेन्टिको ब्यवस्था भएको हुनाले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न ल्याइएको सो विधेयक संविधानसम्मत देखिन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू, म केही त्यस्ता तथ्यहरु पेस गर्दछु जसले अस्थायी शिक्षकको बारेमा अझै स्पष्ट हुन जान्छ ।


    – विभिन्न समयका सरकारले अस्थायी शिक्षक नियुिक्त गर्ने पद्धतिलाई बढिमा ६ महिनासम्म राखेर एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगबाट ६/६ महिनामा स्थायी शिक्षक नियुक्ती गर्ने प्रणालीको विकास नगर्नाले यो समस्या विकराल रुपमा झांगिदैँ गयो ।


    – २०५५ पौष ७ गते शिक्षामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी र अस्थायी शिक्षक बीच अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियामा लैजाने सहमती भयो तर कार्यान्वयन भएन ।


    – कृष्ण प्रसाद भटराईको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा २०५६ असार मसान्त सम्म १ वर्ष पुरा गरेका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो तर कार्यान्वयन भएन ।


    – २०६१ मा अस्थायी शिक्षकले गरेको आमरण अनसन स्थलमा आई तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका उप–सभापति सुशिल कोेइराला, महामन्त्री रामचन्द्र पौडेल, सुचना तथा सञ्चार मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, नेकपा एमालेबाट महासचिव माधव कुमार नेपालको पत्र सहित उपप्रधानमन्त्री के.पी. ओली, उपप्रधानमन्त्री अमिक शेरचन, नेताहरु बामदेव गौतम, चित्र बहादुर केसी, विजय कुमार गच्छदार सहित दर्जनौं नेताहरुले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्छ भनि लेखेको हस्त लिखित अझै सुरक्षित छ ।


    – २०६२ सालमा शिक्षामन्त्री राधाकृष्ण मैनालीले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने अध्यादेश ल्याउनुभयो तर कार्यान्वयन भएन ।


    – २०६३ कार्तिक १८ मा अस्थायी शिक्षकहरुको रिले अनसन स्थल रत्नपार्कमा आई तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका उप–सभापति सुशिल कोइराला र तत्कालीन सह–महामन्त्री रामवरण यादवले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्छ भनी लेखेको हस्त लिखित अझै सुरक्षित छ तर, दुर्भाग्यवस शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले प्रस्तुत गरेको अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने अध्यादेश तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपती रामवरण यादवबाट प्रमाणीकरण भएन ।


    – २०६३ मंसीर ८ गते आठ पार्टिको रोहवरमा अस्थायी शिक्षक र शिक्षा मन्त्री मङ्गलसिद्धी मानन्धर बीच अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने सहमती अनुसार २०६३ मंसीर १५ गते संसदले ‘यो उप दफा प्रारम्भ भएको बखत कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरु उम्मेदवार हुन सक्ने गरी आयोगले एक–पटकको लागि तोकिए बमोजिमको छुट्टै प्रतियोगिताको ब्यवस्था गर्ने छ’ भनि पास गर्यो तर तत्कालीन समयमा प्रमाणीकरण गर्ने सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले यसलाई काटी यसरी प्रमाणीत गर्नु भयो ‘यो उप दफा प्रारम्भ भएको बखत कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरु समेत उम्मेदवार हुन सक्ने गरी आयोगले तोकिए बमोजिमको खुल्ला प्रतियोगिताको ब्ववस्था गर्ने छ’ । सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू जसले गर्दा आज सम्म अस्थायी शिक्षकको समस्या रहिरह्यो भने अर्कोतिर आफ्नै अध्यक्षतामा पास भएको विधेयकको बर्खिलाप गरी संसदको अपहेलना र प्रजातन्त्रको उपहास समेत तत्कालीन सभामुखबाट हुन गयो ।


    – २०६५ पौष १६ मा जनार्दन नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सिफारिसमा पनि अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी गर्ने थियो ।


    – अस्थायी शिक्षकले संविधान सभाको निर्वाचन पूर्व रत्नपार्कमा गरेको रिले अनसनमा माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई अनसन स्थलमा आई अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नको लागि पहल गर्ने भनि अनसनकारी अस्थायी शिक्षकलाई जुस खुवाई अनसन तोडाउनु भएको थियो ।


    – २०६६ कार्तीक ११मा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र स्थायी हुन नसकेका लाई उपदान र औषधि उपचारको रकम दिने सहमति भएको थियो ।


    – २०६६ माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतले अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रातिस्पर्धा गराउने र स्थायी शिक्षकमा नियुक्ती हुन नसकेकालाई तोके बमोजिमको सुविधा दिने भनि फैसला गर्यो ।


    – २०६८ चैत २ गते शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक युनियन, नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रीक मञ्च बीच अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षा लिई स्थायी गर्ने सहमति भयो ।


    – २०६९ पौष १९ मा अस्थायी शिक्षक, नेपाल शिक्षक महासंघसँग शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षा लिई स्थायी गर्ने सहमती गर्यो ।


    – २०७४ असार ९ मा अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितीसँग शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षा लिई स्थायी बनाउने सहमति गर्यो ।


    – २०७४ असार ९ को सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाई गरेकोले २०७४ श्रावण १८ मा अस्थायी शिक्षकहरु पूनः दोस्रो पटक आमरण अनसनमा बसे । २०७४ भाद्र २ गते शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन संसदमा दर्ता गरेपछि आमरण अनसन स्थगीत गरे ।


    सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू, अस्थायी शिक्षकको समस्या आजको होइन । अस्थायी शिक्षक आन्दोलन २०५५ बाट जारी छ आन्दोलन २० वर्षको नजिक छ आन्दोलन को पेन्सन समय हुन लाग्यो तर ४०/४० वर्ष पढाएका अस्थायी शिक्षकको पेन्सन त कुरै छोडौं स्थायी समेत हुन पाएनन् । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने सहमति २०५५ साल देखि नै पटक–पटक का सरकारले गर्दै आइरहेको अवस्था हो । त्यति बेलाको कानूनी प्रक्रिया अनुसार प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त शिक्षकलाई अस्थायी भएकै कारणले हटाउनको लागि अयोग्य भन्ने कुरा जायज होइन ।

    यस विधेयकमा पनि परीक्षामा पास गर्ने लाई मात्र स्थायी गर्ने हो । ४० औँ वर्ष सम्म अस्थायी मै राखेर पढाउन लगाउँदा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त नहुने स्थायी गर्दा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुने शिक्षाविद् र विद्यार्थी नेताको भनाइ तर्कसंगत छैन । संविधानमा समेत रोजगारीको ग्यारेन्टी उल्लेख भएकोले अस्थायी शिक्षकलाई विस्थापीत गर्दा संविधानको समेत बर्खिलाप हुन्छ त्यसकारण यो ऐन संविधान अनुकुल नै छ । भाद्र २ गते यो नवौं संसोधन शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता भई पटक–पटक संसदमा छलफल भएर १ महिना पछि असोज ३ मा बहुमतबाट संसदले पास गर्यो । १ महिना सम्म बहुचर्चित संशोधित शिक्षा ऐनमा सुझाव दिन, दवाब दिन यि शिक्षाविद् र विदयार्थी नेताहरुलाई प्रशस्त समय थियो त्यतिबेला यिनिहरु किन चुप बसे ?

    हाल संसदले पास गरे पछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने बेलामा संविधानको मर्म, भावना विपरीत आलंकारीक राष्ट्रपतीलाई प्रमाणीकरण नगर्नुहोस भनि भेटने, दवाब दिने, आन्दोलन गर्ने, अन्य शिर्ष नेताहरुलाई भेटेर प्रमाणीकरण नगराउन पहल गनुहोस भन्ने यी सबै कार्य संविधान विपरीत छ । कानून बनाउने सर्वोच्च संस्था संसदको अपहेलना र आलंकारीक राष्ट्रपतिलाई जबरजस्त गलत बाटो तिर धकेल्दै कार्यकारिणी राष्ट्रपती बनाउने कोसिस भइरहेको छ । यो कार्य स्वयं राष्ट्रपति, संविधान र लोकतन्त्रको समेत बर्खिलाप हुन जान्छ ।

    सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू, संसदले पास गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगर्नु संविधान अनुसार संसदीय सर्वोच्चताको अपहेलना र गरिमामय राष्ट्रपतिसमेतलाई विवादमा ताने काम राम्रो होइन । संविधानको रक्षक र स्वयं पालनकर्ता राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले संविधान संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख भुमिका हुन आउँछ । सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू, मलाई विश्वास छ लोकतन्त्रको अभ्यासको विकासमा अवरोध हुने छैन, संसदीय सर्वोच्चताको राष्ट्रपतिज्यू बाट सम्मान हुने छ । संयोग नै यस्तो परेको छ कि २०६३ मा संसदले पास गरेको विधेयक एमाले पार्टीबाटनै सिफारिस हुनु भएका तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले संसदीय सर्वोच्चताको हनन् गर्नु भएको थियो । तर, संसदले पास गरेको विधेयक धेरै विरोध भए पछि तत्कालीन राजा विरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतसँग संविधान अनुकुल विधेयक हो वा होइन भनि राय माग्नु भएको थियो, सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुकुलको विधेयक हो भनि राय दिए पछि संसदले पास गरेको विधेयकमा लालमोहोर लगाउनु भएको थियो ।

    तानाशाही राजाबाट संवैधानीक राजामा आएकाले संसदीय सर्वोच्चताको सम्मान गरेका थिए तर जनताको छोरो बाट राष्ट्राध्यक्ष भएकाले संसदीय सर्वोच्चताको हनन् गरि जनताको छोरो पनि अवसर पाए भने तानाशाहा बन्न सक्छन भन्ने गतिलो उदाहरण तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले प्रस्तुत गरे । हाल तपाई पनि एमाले पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा सिफारिस भई संसदको बहुमतबाट यो सर्वोच्च गरिमामय पदमा आशिन हुनुहुन्छ ।

    अहिले २०६३ सालमा संसदले पास गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको विधेयक जस्तै हालको संसदले पास गरेको शिक्षा विधेयक नवौं संशोधन प्रमाणित गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । आशा छ संसदलाई पंगु बनाउनु हुने छैन र यो विधेयक प्रमाणिकरण गरि सबै अस्थायी शिक्षकलाई थोरै भएपनि न्याय दिनु हुनेछ ।

    विष्णुमणि लामिछाने
    शान्ती उदय मा.वि.
    पो.ले.म.न.पा– ३३, कास्की